प्रशासनविद् दीर्घराज कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेपाली प्रशासनमा जवाफदेही नलिने, काम नगर्ने, कामलाई पन्छाउनेजस्ता विकृतिले यसरी गाँजेको छ कि जसले गर्दा जतिसुकै सुधारका कुरा गरे पनि त्यसको उपादेयता नगण्य रहन गएको छ ।’

यस्तै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले भनेका छन्, ‘आजको मुख्य चुनौती भनेको अनुशासनको संस्कृति र व्यावसायिकताको मिश्रणबाट नयाँ यौगिक तयार गर्नु हो । यो नयाँ यौगिकसहित सेवाग्राहीमाझ पुग्यौँ भने मात्र जनताले सरकारको प्रभावकारिताको लाभ पाउन सक्छन् ।’ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’ 

विधिसम्मत नियमन नै सुशासन हो । हिजो सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । हरेक पद र स्थानमा नातावाद र कृपावादलाई प्राथमिकता राखियो । सबै पुस्ताका नागरिक मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादका कारण निराश भए । देशमा बेरोजगारी फैलियो । युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिए । यसै समयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउँदा जेन–जी युवाहरूको आक्रोश सप्तकोशीको भेल बन्यो । अन्ततः दुई दिनमा  ७८ नागरिक सहिद भए; खर्बौंको सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति भयो । राज्यका तीनवटै अङ्गका सचिवालय समेत खरानी भए । 

आम नागरिकको भावनालाई सम्मान गरेर नागरिकको चाहना अनुसार सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो । राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरूले दिने सेवा छिटो–छरितो हुन सक्यो र प्रहरी प्रशासन इमानदार भयो भने पचास प्रतिशत भ्रष्टाचार तत्कालै नियन्त्रण हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासनलाई समेत चिरफार गर्न जरुरी छ । 

जेन–जी युवाले कानुन हातमा नलिई सेवा प्रदायक निकायहरूमा सुशासनका लागि निगरानी बढाउन आवश्यक छ । हिजो नागरिकले सुशासनको अभावमा स्थानीय वडा समितिको कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवादेखि नेपाल सरकारका उच्च निकायबाट प्रदान गरिने सेवासम्ममा दुःख पाएको अवस्था थियो । अबका दिनमा पनि जेन–जी आन्दोलनका बखतमा भएका तोडफोड र आगजनीलाई देखाएर सरकारी निकायले विभिन्न सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही उपभोक्तालाई झन्झट (जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गा धनी प्रमाण आदिमा)  वा दुःख दिन सक्नेतर्फ सबै जेन–जी युवा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकार पनि सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा कठोर बन्न त्यतिकै अनिवार्य हुन्छ ।

‘आजको मुख्य चुनौती भनेको अनुशासनको संस्कृति र व्यावसायिकताको मिश्रणबाट नयाँ यौगिक तयार गर्नु हो । यो नयाँ यौगिकसहित सेवाग्राहीमाझ पुग्यौँ भने मात्र जनताले सरकारको प्रभावकारिताको लाभ पाउन सक्छन् ।’

वर्तमान सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित हुन नागरिकका बिचमा पुर्‍याएको सूचना र विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । यसै गरी हरेक क्षेत्रमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने गरी सरकारको उपस्थिति भएमा सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुनेछैन । 

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४६ सालको प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव समेतका आधारमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन (२०४९) ले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई जुन पहिलो हुन्छ सो मितिबाट अनिवार्य अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र मनोबलयुक्त युवा जमातको सङ्गठन बनाउने प्रयासको रूपमा भएको यो कानुनी व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारी नीति र राजनेताहरूको दलगत स्वार्थको कारणले गर्दा निरन्तरता दिन सकिएन । २०५१ पछिका दिनमा निजामती सेवामा राम्रा मानिसहरूको प्रवेश न्यून हुँदै गयो ।

सामाजिक परिवेश, राजनेताहरूको स्वार्थ र दलगत भावनाले गर्दा २०५१ पछिको निजामती सेवा सुविधामा रमाउने काममा लजाउने उर्वरभूमि साबित भयो । पहुँच हुने स्वास्थ्य चौकीको अहेब त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँचकी बन्न पुग्यो । यसको प्रभाव लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने उम्मेदवारमा समेत पर्‍यो । फलतः निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु भनेको आय–आर्जनका लागि राम्रो अवसर प्राप्त गर्नु हो भन्ने सोचले मौलाउने मौका पायो । जसले गर्दा निजामती सेवाको गुणस्तर दिन–प्रतिदिन खस्कियो । 

वर्तमान सरकारको आजको चुनौती आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र यस अवधिमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु हो । जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रलाई जोगाई अग्रगामी सोचका साथ नयाँ नेपालको निर्माणमा अघि बढ्ने हो भने सर्वप्रथम निजामती सेवामा क्रान्तिकारी कदम चाल्नु जरुरी छ । यसका लागि सरोकारवालाको सहमतिका आधारमा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका निजामती सेवाभित्रका सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई विशेष सुविधासहित अनिवार्य अवकाश दिई सङ्गठनको ढाँचालाई एक निश्चित आकारमा ल्याई पर्याप्त सुविधासहितको चुस्त सङ्गठन निर्माण गर्न सकियो भने मात्र जेन–जी आन्दोलनको चाहना अनुसार निजामती प्रशासन सञ्चालन भई सुशासन कायम हुनेछ । 

सरकार तब लोकप्रिय हुन्छ, जब देशमा असल शासन र कुशल प्रशासन हुन्छ । विधिवत् वस्तुगत नियमन, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा, जनसहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी प्रशासन, सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण, कानुनको पालना, स्वतन्त्र प्रेस र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकेमात्र आम नागरिकको हित हुनेछ । 

आजको मूल प्रश्न सुशासन हो । विगतदेखि नै सरकारका लागि सुशासन चुनौती बन्दै आएको छ । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । देशको मूल कानुन संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिका आधारमा सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ; प्रशासन संयन्त्रलाई सडकबाट दबाब दिएर निर्णय गराउन खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । विधिसम्मत नियमन अर्थात् सुशासन ठहरिनेछैन । 
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी भएको अठार वर्ष हुँदा पनि यस ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको आजको परिप्रेक्ष्यमा सुशासनको प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । यस्ता विषयमा सर्वपक्षीय समझदारीका आधारमा कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नयाँ सरकार पछि पर्नु हुन्न ।