विपद् प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि बागमतीका ७ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी
सारांश
- बागमती प्रदेशले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ७ वटा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
- विपद् प्रभावितलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि विवरण सङ्कलन गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
- विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सडक सुचारु, राहत वितरण, र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मकवानपुर । मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापन तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि बागमती प्रदेशका ७ विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आकस्मिक बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ७ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सहित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मनसुन पूर्ण रूपमा नबाहिरिएकोले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विपद्बाट मानवीय, पशुचौपाया, कृषिबाली, घरगोठ, उद्योग–व्यवसाय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा पठाउन बैठकले निर्देशन दिइएको छ ।
राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन परिषद्ले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ ।
जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका अवरुद्ध सडकहरू तत्काल सुचारु गर्न भनिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिबाली र पशुचौपायाको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल मर्मत सम्भारको काम गर्न, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई खानेपानीबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सकीय टोली, औषधि तथा उपकरणको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिममा परेका जलाधार र बस्तीहरूको क्षति सङ्कलन गरी संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्पेस एक्सको मूल्य १.७५ ट्रिलियन डलर पुगेको दाबी
-
कोरला नाकाबाट भित्रिएका थप २४ विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा
-
उत्तर कोरियाको आणविक दौड तीव्र
-
एसीसी महिला प्रिमियर कप : भुटानलाई सजिलै हरायो नेपालले
-
निन्दा नदी किनारमा बाढी नियन्त्रण गर्न चार हजार बाँसका बिरुवा रोपियो
-
ताइवान भ्रमणको कारण चार न्यूजिल्यान्ड सांसदमाथि चीनको यात्रा प्रतिबन्ध
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण