Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
भूमि आयोग खारेज गर्नु मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो : शंकर पोखरेल
शनिबार, २५ असोज २०८२, ११ : ४६
_2ULjOWfSiE.jpg)
सारांश
- एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गर्नुलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने हकको खारेजी भनेका छन्।
- उनले भूमि आयोग खारेज गर्नु लाखौं भूमिहीनलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु सरह भएको बताए।
- पोखरेलले पुरानै सरकारको नीति स्वीकार्य हुने तर भूमि आयोग कसरी बेठिक भयो भनी प्रश्न गरे।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह भएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन् - ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो। ’
महासचिव पोखरेलले पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटचाहिँ स्विकार्य हुने, त्यसै नीति अन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुनसक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
रङ्गमञ्चमा फिल्म स्टारको लर्काे : अभिनयको तिर्खा कि नयाँ अवसरको खोजी ?
-
रुकुम पश्चिममा जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ
-
अयोध्या पुगे भारत भ्रमणमा रहेका लामिछाने (तस्बिरहरू)
-
स्टार कलाकारको प्रवेश रङ्गमञ्च विकासका लागि उत्साहजनक सङ्केत
-
‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’
-
‘रङ्गमञ्च प्रवेशपछि मभित्रको ‘स्टारडम’ को अहङ्कार मेटियो’
