Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
भूमि आयोग खारेज गर्नु मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो : शंकर पोखरेल
शनिबार, २५ असोज २०८२, ११ : ४६
_2ULjOWfSiE.jpg)
सारांश
- एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गर्नुलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने हकको खारेजी भनेका छन्।
- उनले भूमि आयोग खारेज गर्नु लाखौं भूमिहीनलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु सरह भएको बताए।
- पोखरेलले पुरानै सरकारको नीति स्वीकार्य हुने तर भूमि आयोग कसरी बेठिक भयो भनी प्रश्न गरे।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह भएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन् - ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो। ’
महासचिव पोखरेलले पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटचाहिँ स्विकार्य हुने, त्यसै नीति अन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुनसक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
पूर्वराजालाई भेट्न नपाएको भन्दै शितलनिवास अगाडि आत्मदाह प्रयास
-
लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक समानता विषयक प्रदेशस्तरीय सम्मेलन
-
केन्द्रमा एमाले–नेकपा मिल्ने चर्चाले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको कांग्रेसलाई तनाव !
-
निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सिंहदरबार बोलाएर शिक्षामन्त्रीले के-के भने ?
-
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामा मागियाे
-
भारतमा सीजेपी आन्दोलनको राप (भिडियो)
_wZsveNNCFk.jpg)
