काठमाडौँ । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेर गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध असोज २१ मा प्रहरीमा परेको थियो । तर अझैसम्म उक्त जाहेरी दर्ता हुन सकिरहेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा ओली र लेखकलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलेलगतै परेको जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले फौजदारी कसुरसँगको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रहरीलाई जाहेरी फिर्ता गरेपछि प्रहरी अन्योलमा छ । 

त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई जानकारी गराएको भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी नगराएको काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले बताए । 

‘अनौपचारिक रुपमा जाहेरी फिर्ता भएको भनेर थाहा पाए’, काफ्लेले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीसँग प्रहरीले परामर्श गरेको छैन ।’
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको विषयमा छलफल भएपनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयसँग प्रहरीले हालसम्म परामर्श नगरेको बताइन् । ‘जाहेरीको विषयमा अब कसरी अघि बढ्न सकन्छ भन्नेबारे प्रहरी र हामीबिच परामर्श भएको छैन’,  महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘थप के–के भइरहेछ बुझ्दैछु ।’

गत मंगलबार मात्रै गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नेपाल सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान गर्न र तत्काल कारबाही गर्न सकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने जवाफ दिएको थियो । आयोगको पत्र अनुसार जो कसैलाई पनि जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलिसकेको छ । 

जेनजी आन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमन र धरपकडसँगै ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि नबढ्नु नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको जग नबसेको भनी पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टिप्पणी गरे । 

पञ्चायतकालमा समेत सरकारलाई उन्मुक्ति नहुने व्यवस्था थियो’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘अहिलेको फौजदारी कार्यविधिले कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन ।’ राष्ट्रपति र विदेशी नियोगका प्रमुख र सदस्यलाई अहिलेको फौजदारी कानुनमा सजायको व्यवस्था छैन, अरु सबैलाई समान कानुन लाग्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । 

‘मैले केही गरेको छैन भनेर अभियुक्तले सफाइ दिने मौका पाउँछ, तर आफैँले आफैँलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरा हुन सक्दैन’, केसीले भने, ‘यही अवस्था हो भने यो संविधान नै नफाप्न सक्छ । गणतन्त्रमा सबैका लागि समान कानुन हुन्छ ।‘ 

गृह मन्त्रालय नै अलमलमा

ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी नदिँदा प्रहरीले थप प्रकिया अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । गृहको स्पष्ट निर्देशन कुरेर बसेको प्रहरीले हालसम्म जाहेरी अघि बढाउने विषयमा सरकारी वकील कार्यालयसँग समन्वय गरेको पाइँदैन । 

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘जेनजी आन्दोलनलाई दबाउने नाममा राज्यबाट नरसंहार मच्चाउने र युवाको हत्या गरेको आरोपमा आदेश दिने ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ’ भनेका थिए । तर पछिल्लो समय ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छैन । 

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला असोज २४ मा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीसँग आफू र प्रधानमन्त्रीले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश नदिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेस नेता लेखकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए । 

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू र लेखकले आन्दोलनमा गोली हान्न आदेश नदिएको बताएका थिए । उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको जिकिर गरेका थिए ।

के छ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा ?

मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा मानवताविरुद्धको कसुरलाई कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाअन्तर्गत व्याख्या गरेको छ । तर कस्तो अपराध भए मानवताविरुद्धको अपराध हुने र घटनामा संलग्नविरुद्ध हुने सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छैन । 

राज्यविरुद्धको अपराधका सम्बन्धमा भने उक्त कानुनमा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ भाग २ को फौजदारी कसुर परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धको कसुरलाई व्याख्या गरिएको छ । 

ऐनमा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’ कसैले ऐन उल्लंघन गरे कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ ।