अङ्ग्रेजीमा ‘सिभिल सोसाइटी’ भनिने नागरिक समाजको अवधारणा र यसको औचित्य सम्बन्धी बहसको इतिहास पश्चिमी मुलुकमा लामो छ । यो अवधारणा नेपाली प्राज्ञिक र गैरप्राज्ञिक प्रयोगमा छिरेको धेरै समय भएको छैन ।

उदाहरणका लागि सन् १९९० को जनआन्दोलनमा अहिले हामी जेलाई नागरिक समाज भनेर बुझ्छौँ, त्यसको एउटा हिस्साको संलग्नता थियो । सोही संलग्नतालाई कदर गर्दै जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डलमा सोही समूहका दुई सदस्य—देवेन्द्रराज पाण्डे र मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको थियो ।

त्यसबखत पाण्डे र श्रेष्ठलाई ‘स्वतन्त्र’ भनिएता पनि मानवअधिकार संगठन/व्यावसायिक संगठनमार्फत जनआन्दोलनमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई कदर गर्दै मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिइएको थियो । सन् २००५–२००६ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि पाण्डे र श्रेष्ठ दुवै जना संलग्न भए, भलै सक्रियता कमोबेसी होला ।

वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलनको मियो नागरिक आन्दोलन थियो । छोटकरीमा नागरिक आन्दोलन भनिए पनि यो ‘लुज नेटवर्क’को औपचारिक नाउँ ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ थियो, यद्यपि यो कतै विधिवत दर्ता भने थिएन ।

देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला लगायतका व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यो समूहलाई कतिपय मिडियाले ‘नागरिक समाज’ भनेर लेख्थे भने समूहका हर्ताकर्तालाई पत्रपत्रिका र सामान्य बोलीचालीमा ‘नागरिक समाजका अगुवा’ भन्ने गरिन्थ्यो । यद्यपि, उनीहरूले समूह (संस्थागत) को रूपमा आफूलाई ‘नागरिक आन्दोलन’ र सदस्यहरूलाई ‘नागरिक’का रूपमा चिनाइरहेका हुन्थे ।

यो समूहले आफूलाई ‘नागरिक समाज’ नभई नागरिक आन्दोलन भनी सचेत रूपमै प्रस्तुत गर्न चाहनुको कारण ‘नागरिक समाज’ भन्ने अवधारणा अलि ‘फजी’ (अस्पष्ट) भएको, अनि यसको एकखाले परिभाषा, जसमा सबैखाले संस्था अटाउँथे—अलि व्याप्त भएकाले त्यो भेलमा आफूहरू नहराऔँ र आफ्नो भिन्नता (डिस्टिंक्सन) कायमै रहोस् भन्ने थियो ।

यहाँ यो चर्चा गर्नुको प्रयोजन दुई वटा छः एउटा, नेपालमा ‘नागरिक समाज’ भन्ने पदावलीको प्रयोग हालैमात्र भए पनि यसको उपस्थिति पहिलेदेखि नै छ । अर्को, यो अवधारणाको परिभाषा र बुझाइमा मतैक्य छैन । अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि अहिले ‘नागरिक समाज’ पदावली सर्वव्यापी जस्तै छ र नेपालमा झैँ अन्यत्र पनि यसको परिभाषा र व्याख्यामा एकमत देखिन्न ।

बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको सेन्टर फर सिभिल सोसाइटीले नागरिक समाजलाई गरेको परिभाषा तल दिइएको छ, जसलाई हामी धेरै खाले परिभाषाको न्यूनतम् साझा परिभाषा भन्न सक्छौँ–

‘अरू कसैको दबाबमा नआई साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित सामूहिक प्रयत्नलाई नागरिक समाज भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यसका संरचनात्मक स्वरूप राज्य, परिवार र बजारभन्दा पृथक हुन्छन्, यद्यपि व्यवहारमा राज्य, परिवार र बजारका आपसी सीमा प्रायः जटिल, धूमिल र ‘नेगोसिएटेड’ हुन्छन् । नागरिक समाजको सामान्यतः स्थान, अभियन्ता र संस्थागत संरचनामा विविधता देख्न पाइन्छ र सँगसँगै तिनको औपचारिकता, स्वायत्तता र शक्तिमा समेत भिन्नता पाइन्छ । परोपकारी संस्था, विकासे गैरसरकारी संघ–संस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोगी समूह र तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठन भन्न सकिन्छ ।’

नीरा चन्धोकका अनुसार ‘एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ’ ।

यो परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने स्वतन्त्रता भएको एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना गर्छ, जहाँ सामाजिक संगठनहरू आफ्ना ‘साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता’ अघि बढाउन स्वतन्त्र छन्/हुन्छन् । हुन पनि नागरिक समाजलाई लोकतन्त्रसँग गाँसेर हेरिएको पाइन्छ ।

नीरा चन्धोकका अनुसार ‘एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ’ । यसरी एक हिसाबले राज्यको प्रकृतिसँग नागरिक समाजको नजिकको सम्बन्ध भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर यसले थप प्रश्न जन्माउँछः पहिलो, त्यसो भए तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा नागरिक समाजको अस्तित्व रहन सक्छ कि सक्दैन ? चन्धोकको माथिको उद्धरण अनुसार राज्य अधिनायकवादी हुँदैजाँदा नागरिक समाजको अस्तित्व विलुप्तप्रायः हुन्छ ।

दोस्रो, ती नागरिक संगठन जो सक्रिय, जीवन्त छैनन्, तिनलाई नागरिक समाज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के सबैखाले सक्रियता नागरिक समाजको द्योतक हो ? नागरिक समाजबारे चर्चा गर्ने क्रममा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छन् । यी प्रश्नबारे घोत्लिनु अघि पहिले अवधारणाका रूपमा नागरिक समाजको अभ्युदय कसरी भयो त्यसबारे चर्चा गरौँ ।

त्यसपछि हामी यसको राज्यको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र चौघेरा विवादबारे चर्चा गर्नेछौँ । लगत्तै, हामी नेपालको नागरिक समाजको क्रमिक विकासको चर्चा एवं नेपालमा नागरिक समाजबारे भएका अध्ययनलाई पस्कने छौँ । परिचयको अन्तिम खण्ड यो पुस्तकमा संग्रहित लेखबारे हुनेछ ।

• नागरिक समाज अवधारणाको अभ्युदय

सन् १९७० र १९८०को दशकमा दक्षिण अमेरिकाका बौद्धिक समूह, श्रमिक–मजदुरका संगठन आफ्ना मुलुकका तानाशाहसँग लड्दै गर्दा एउटा निकै पुरानो शब्दावली प्रयोग गर्दै थिए । उनीहरूलाई सायदै थाहा थियो कि त्यो पदावली कुनै दिन सारा विश्वभर फैलनेछ । सन् १९८० को उत्तरार्द्धतिर पूर्वी युरोप र अन्यत्रका अधिनायकवादी शासनहरू एकपछि अर्को ढलेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना हुँदा नागरिक समाज भन्ने अवधारणा पनि जताततै फैलियो ।

अहिले हामीकहाँ प्राज्ञिक, पत्रकारदेखि सामाजिक अभियन्ता र सामान्यजनसम्मले सहजै यो शब्दावली उच्चारण गरेको पाइन्छ । यसले एउटा शक्तिशाली बिम्ब पनि बोक्छ । हाम्रो सामान्य बोलीचालीमा समेत घुसेको नागरिक समाज भन्ने पदावलीले लामो दुरी तय गरेको छ ।

यो पदावलीको इतिहास खोतल्नेहरू एरिस्टोटलसम्म पुग्छन् । अंग्रेजी भाषामा भने लेटिन भाषाबाट सिभिल सोसाइटी शब्द ईसाको १५औँ शताब्दीतिर छिरेको बुझिन्छ र समयको परिवर्तनसँगै यसले बोक्ने अर्थमा पनि यथेष्ट परिवर्तन देख्न सकिन्छ । थोमस हब्ज र जोन लक, डेभिड ह्युम, एडम स्मिथ, एडम फर्गसन आदिले नागरिक समाजबारे घोत्लिए, लेखे, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको ख्याति बढायो ।

नागरिक समाजको अहिलेको जुन बुझाइ छ— राज्यभन्दा भिन्न क्षेत्र— त्यसका लागि हेगेलको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनीभन्दा अघिका सबै सैद्धान्तिकीहरूले नागरिक समाजलाई राज्यसँगै जोडेर वा राज्यको पर्यायवाची रूपमा हेरेका थिए ।

तर यी दार्शनिकहरूले प्रयोग गर्ने ‘सिभिल सोसाइटी’ ले प्राकृतिक वा जंगलीराजभन्दा परको ‘सभ्य समाज’लाई इंगित गर्थ्यो । जथाभावी बल प्रयोग नगर्ने राज्य र उसकाप्रति आफ्नो दायित्व पालन गर्ने समाजलाई समग्रमा नागरिक समाज भनिएको थियो । १८औँ शताब्दीमा स्मिथ र फर्गसनहरूले नागरिक समाजको बहसलाई अझ अघि बढाए; फर्गसनको सन् १७६७मा प्रकाशित पुस्तकको नाउँ नै ‘एन एस्से अन द हिस्ट्री अफ सिभिल सोसाइटी’ थियो ।

उनीहरूका विचारमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने उद्यममा लागेको व्यक्ति जंगलीराजको सदस्य हुन सक्दैनथ्यो, ऊ त ‘सभ्य–समाज’ अर्थात् नागरिक समाजको सदस्य बन्थ्यो । निर्वाध व्यापारिक गतिविधि र सीमित राज्य यी सैद्धान्तिकका केन्द्रमा थिए । र, त्यतिबेला राज्य, समाज वा बजारलाई भिन्न राखेर हेरिएको थिएन ।

नागरिक समाजको अहिलेको जुन बुझाइ छ— राज्यभन्दा भिन्न क्षेत्र— त्यसका लागि हेगेलको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनीभन्दा अघिका सबै सैद्धान्तिकीहरूले नागरिक समाजलाई राज्यसँगै जोडेर वा राज्यको पर्यायवाची रूपमा हेरेका थिए । हेगेलले नागरिक समाजलाई राजनीतिक समाजभन्दा पृथक माने, यसलाई उनले राज्य र परिवारभन्दा भिन्न क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे ।

हेगेलले व्याख्या गरेको नागरिक समाजमा कानुन र संस्थाहरूले एउटा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन्, जहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सिर्जनात्मक ऊर्जा प्रस्फुरण हुने मौका पाउँछ र सँग–सँगै नकारात्मक (विध्वंशात्मक) ऊर्जा घटेर जान्छ । उनका अनुसार व्यक्तिको र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिले मात्र पुग्दैन, व्यक्तिको जीवनवृत्ति र लोककल्याण समेत सुनिश्चित हुन जरुरी हुन्छ । अर्थात् लोककल्याणलाई व्यक्तिको अधिकार, त्यो पनि प्रत्याभूत हुने अधिकारका रूपमा ग्रहण गरिनु पर्छ ।

आधुनिक समाजको विकाससँगै परिवार टुक्रँदै गएपछि व्यक्तिको जीवनवृत्ति सुनिश्चित गर्ने सिप र पुँजी परिवारले पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन सकेन । हेगेलले व्याख्या गरेको नागरिक समाजले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिने संसाधन उपलब्ध गराउँथ्यो र एक हिसाबले परिवारको स्थान लिन्थ्यो । उसको दायित्व थियो— आफ्ना सदस्यलाई काम दिने, जसले जीवनवृत्ति सुनिश्चित गर्थ्यो । जसरी व्यक्तिको आफ्ना परिवारमा अधिकार र दायित्व हुन्थे, त्यसरी नै व्यक्तिको समाजप्रति अधिकार र दायित्व भएको ठानिन्थ्यो ।

नागरिक समाजको यो लोककल्याणकारी कामचाहिँ न्याय प्रदान गरेर, न्यायिक संरचना, प्रहरी र अरू संस्थाले गर्ने ठानिन्थ्यो र ती संस्थालाई नागरिक समाजको अवयवका रूपमा हेरिन्थ्यो । हेगेलको नागरिक समाजको मोडलमा खुला बजारले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक गतिविधिलाई स्थान दिन्थ्यो भने न्याय प्रणाली र प्रहरीले व्यक्ति एवं उसको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो, अनि संगठित संस्थाहरूले परिवार सरहको भूमिका निर्वाह गर्थे ।

मार्क्सले तिनमा एकलकाटे यान्त्रिक मानवहरू देखे, जो नगदले आपसमा बाँधिएका थिए र सम्पत्ति जम्मा गर्ने धुनमा मग्न देखिन्थे । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले सबैखाले गैरवैयक्तिक र सामूहिक/सामुदायिक सम्बन्धहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएको उनले देखे ।

हेगेलको नागरिक समाज एक हिसाबले नैतिक र उदारदिल थियो, तर समाजमा सम्पत्तिवाल र गरिबबिच ठुलो खाडल बन्दैथियो, जहाँ नैतिकताको सर्वथा अभाव थियो । यो खाडल र नैतिकहीन हरितन्नमहरूको अभ्युदयले समग्र समाजमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले देखेका थिए । आफ्ना पूर्ववर्ती सरह हेगेल समाजमा अमनचैन राख्ने अनि असभ्यलाई सभ्य तुल्याउने नागरिक समाजको दायित्व रहेको देख्तथे ।

त्यसैकारण उनले राज्यका निकायलाई पनि नागरिक समाजको घेराभित्र राखेका थिए । हेगेलको नागरिक समाजको अवधारणामा स्वयंसेवी संगठनहरू र व्यावसायिक तथा व्यापारिक संस्थाहरू पनि अटाएको पाइन्छ । मार्क्सले १९औँ शताब्दीको पहिलो पक्षमा हेगेलको भन्दा भिन्न, अलि नकारात्मक तरिकाले यो क्षेत्रलाई हेरे । उनलाई यस्ता सामुदायिक संस्थामा हुने सौहार्दता, हार्दिकताले कुनै प्रभाव पारेन ।

मार्क्सले तिनमा एकलकाटे यान्त्रिक मानवहरू देखे, जो नगदले आपसमा बाँधिएका थिए र सम्पत्ति जम्मा गर्ने धुनमा मग्न देखिन्थे । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले सबैखाले गैरवैयक्तिक र सामूहिक/सामुदायिक सम्बन्धहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएको उनले देखे । उनका लागि नागरिक समाज पुँजीवादी बजार र सीमाहीन प्रतिस्पर्धाको फगत एउटा मतियार थियो । मार्क्सका लागि नागरिक समाज भन्ने जिनिस मानव–एक्ल्याइँ (एलिनिएशन) को प्रमुख स्रोत थियो ।

नागरिक समाजको दासता नै आधुनिक राज्यको प्राकृतिक जग थियो । त्यसैले, मानव–एलिनिएशनको अन्त्य गर्ने एउटै उपाय, उनको विचारमा, नागरिक समाजको विघटन थियो । अनि, नागरिक समाजको विघटन भन्नु राज्य–सत्ताको विघटन पनि थियो । नागरिक समाजको व्याख्याका क्रममा प्रमुखतासाथ चर्चा गरिने व्यक्ति टकभिल हुन् । अमेरिकी लोकतन्त्र उपर उनले गरेको कामको नागरिक समाजको उदारवादी परिभाषा वा व्याख्यामा ठुलो प्रभाव छ । मार्क्सभन्दा अलि अघि टकभिलले आफ्नो किताब ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’मा व्याख्या गरेका समस्त अमेरिकाका विभिन्न खाले संस्था, तिनको स्वयंसेवी संरचना र राज्यको घेराबाहिर रहेर गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण छन् ।

स्वयंसेवी वा स्वतःस्फूर्त बनेका संगठनहरू नागरिक समाजका महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न पुगे । अहिले नागरिक समाजको संकथन टकभिल जत्तिकै ग्राम्सीसँग पनि सम्बन्धित छ ।

उनका लागि यी अनगिन्ती संस्थाको विस्तार बहुमतको तानाशाहीपन— जुन निर्वाचित सरकारबाट समेत आउन सक्छ— को प्रतिरोध गर्ने संयन्त्र र सुनिश्चितता थियो । राज्यको असीमित शक्तिलाई नागरिक समाजले सीमाबन्ध गर्ने तथा जबाफदेही बनाउने उनले तर्क गरे । राज्यभन्दा बाहिर पनि राजनीतिक जीवन हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ भन्ने उनले देखाए ।

त्यसैले, स्वयंसेवी वा स्वतःस्फूर्त बनेका संगठनहरू नागरिक समाजका महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न पुगे । अहिले नागरिक समाजको संकथन टकभिल जत्तिकै ग्राम्सीसँग पनि सम्बन्धित छ । नागरिक समाजको अहिलेको ‘र्‍याडिकल’ बुझाइका लागि ग्राम्सीको योगदान उत्तिकै महत्त्वको छ । आफू मार्क्सवादी भएकाले ग्राम्सीले पनि नागरिक समाजलाई सकारात्मक नजरले हेर्दैनथे । यो उनका लागि ‘बुर्जुवा डोमेन’ नै थियो, तर मार्क्सले झैँ उनले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरिनुपर्ने वा त्याज्य ठानेनन् ।

यो पदावलीको प्रयोगमा उस्तो संगति नदेखाए पनि नागरिक समाजको शक्ति र सामर्थ्य ग्राम्सीले ठम्याए, किनकि उनले राज्यको सुरक्षा कवचको काम नागरिक समाजले गरेको देखे । सन् १९३० ताका ग्राम्सी एउटा गहन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका थिएः धरातलीय वस्तुस्थिति तयार हुँदाहुँदै पनि किन पश्चिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएन ? खोतल्दै जाँदा राज्यसँग हातेमालो गर्दै नागरिक समाजले राज्यको बलियो ढालको काम गरेको उनले बोध गरे ।

नागरिक समाजका अवयव मानिएका चर्च, राजनीतिक दल, श्रमिक/मजदर संगठन, विश्वविद्यालय, प्रेस वा मिडिया, प्रकाशन गृह, अन्य स्वयंसेवी संगठन सबैले शक्तिशाली तप्काको विचारधारा प्रचार–प्रसार गर्ने र त्यसले तल्लो वर्ग उपर सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने, अनि तल्लो वर्गले आफ्नो दासतालाई सहजै स्वीकार गर्ने उनले देखे । योभन्दा अन्यथा विचार राख्नेहरूलाई राज्यले आफ्नो दण्ड–शक्ति प्रयोग गरेर दबाउने पनि उनले देखे ।

त्यसैले, ग्राम्सीले कम्युनिजमतर्फको यात्राका लागि बुर्जुवा–सम्मतिलाई ढाल्नुपर्ने र त्यसका लागि लामो सांस्कृतिक लडाइँ जरुरी ठाने । मन र मस्तिष्कको लडाइँ जितेरमात्र क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने उनको विचार रह्यो । ग्राम्सीका लागि नागरिक समाज आधुनिक युद्धको सुरुङ– युद्धजस्तो थियो । पहिले बाहिरी घेरा ध्वस्त पारेपछि मात्र केन्द्र अर्थात् राज्यउपर आक्रमण गर्न सकिन्थ्यो, तर राज्य अधिनस्थ गर्नुअघि नागरिक समाजलाई आफ्नो पक्षमा लिन जरुरी थियो । अन्यथा बुर्जुवा नागरिक समाजले प्रभुत्वशाली वर्गको विचारधारा प्रवर्द्धन गरिरहने र उत्पीडित वा तल्लो वर्गले सो विचारधारालाई ग्रहण गरिरहने हुन्थ्यो ।

वास्तवमा नागरिक समाजलाई आफ्नो पक्षमा नपार्ने हो भने पुरानो सत्तालाई परास्त गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ भन्ने ग्राम्सीको ठहर थियो । ग्राम्सीले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा भिन्न हिसाबले नागरिक समाजलाई हेरे— उनले यसलाई भौतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक नियन्त्रणका लागि हुने संघर्ष–मैदानका रूपमा व्याख्या गरे । समाजमा हुने शक्ति–सम्बन्धलाई केलाउने क्रममा उनले वर्चस्व (हेजेमोनी) शब्दको प्रयोग गरे, जसको अर्थ सबै तहमा नियन्त्रण गर्ने हुन्छ, जुन एकदमै जकडिएको र जताततै अभेद्य ढंगले फैलिएको हुन्छ । यो तोड्न असम्भवप्रायः हुन्छ ।

नागरिक समाजको पुनरोदय उदारवादी र ‘र्‍याडिकल’ दुवै चिन्तकले नागरिक समाजको कुरा गरे पनि यो अवधारणा लामो समय गुमनामसमेत रह्यो ।

टकभिल र ग्राम्सी बिचको भेद के हो भने टकभिलले नागरिक समाजलाई व्यक्तिको सुरक्षा कवचका रूपमा हेर्छन् भने ग्राम्सीले चाहिँ व्यक्ति होइन कि राज्यलाई नागरिक समाजले सुरक्षा प्रदान गर्ने ठान्छन् । ग्राम्सीको मौलिकता भनेको उनले नागरिक समाजलाई बुर्जुवाको ‘डोमेन’ हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई रोक्न अथवा परास्त गर्न साथ लिन सकिने र लिनुपर्ने अवयवका रूपमा गरिएको व्याख्या हो, जुन मार्क्सको भन्दा भिन्न छ ।

नागरिक समाजको पुनरोदय उदारवादी र ‘र्‍याडिकल’ दुवै चिन्तकले नागरिक समाजको कुरा गरे पनि यो अवधारणा लामो समय गुमनामसमेत रह्यो । तर सन् १९७० र ८० को दशकमा पूर्वी युरोप, दक्षिण अमेरिका र अन्यत्रको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो अवधारणा पुनः प्रचलित भयो । कोहेन र अरतोका अनुसार त्यहाँका अभियन्ताहरूले नै नागरिक समाजको अवधारणालाई अगाडि सारेका हुन् ।

राज्य र अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वंश नगर्ने सीमित–क्रान्तिको खोजी गर्ने क्रममा नागरिक समाजको अवधारणा अघि आयो र नागरिक समाजको उदारवादी धारलाई पुट दियो । अधिनायकवादी शासन व्यवस्था ढाल्नमा सुषुप्त रहेका ती नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गरेकाले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजलाई राज्यले सहवरण पनि गर्नसक्ने र सँगै सुषुप्तावस्थामा रहेर भिन्न हिसाबले समेत सक्रिय हुनसक्ने यसले देखाउँछ ।

फ्रान्स, जर्मनी जस्ता लोककल्याणकारी राज्यमा पनि सोही समयमा समानान्तर रूपमा नागरिक समाजको बहस बाहिर आयो । मुख्यतः सामाजिक लोकतन्त्र वा लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूको स्वतःस्फूर्त सक्रियतालाई समाप्त पारी परजीवी तुल्याएको भन्दै आलोचना गरिएको हो । नागरिक समाजको दोस्रो लहर खासगरी दायाँ र बायाँ दुवैथरीका सरकारले अगाडि बढाएका आधुनिकतावादी या विकासवादी दर्शनको असफलता— सामाजिक न्याय र कम–विषम समाज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा— कै कारण थियो ।

हामीले पुँजीवादीहरूको बजार अर्थशास्त्र, उदारवादीहरूको बहुदलीय व्यवस्था र समाजवादी भन्नेहरूको एक दलीय कम्युन प्रणालीका दुर्दान्त कथा देखेका र भोगेका छौँ । त्यही भएर नागरिक समाजको पुनरोदय भनेको शताब्दीऔँ पुरानो अवधारणाको उही अर्थको उदय होइन । पहिले नागरिक समाज भन्नाले जे बुझिन्थ्यो र अहिले जे बुझिन्छ, त्यसमा ठुलो भिन्नता छ ।

अरूका लागि भने नागरिक समाज आर्थिक क्षेत्र र राज्यको परिधिभन्दा बाहिर हुन जरुरी हुन्छ । रोचक त के भने यी दुई मुख्य धारभित्रै पनि आपसी मतैक्य छैन ।

हाम्रो विचारमा आज नागरिक समाज भनेको कानुन पालना गर्ने, कर तिर्ने, धर्मभिरू नागरिक बनाउने अथवा कथित ‘बहकिएका र अराजक’ भनिने जनसंख्यालाई सुमर्ने कुरा होइन, बरु खासमा राज्यलाई सुमर्ने कुरा हो; उसलाई नागरिकपक्षीय तुल्याउनु, मानवीय बनाउनु हो ।

यति भन्दाभन्दै पनि के कुरा दोहोर्‍याउनै पर्छ भने नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको बुझाइमा एकरूपता छैन, जसले गर्दा नागरिक समाजलाई धेरैले धेरै तरिकाले बुझ्नेर व्याख्या गर्ने गर्छन् । न त वैश्विक न मुलुकभित्रकै प्राज्ञिकहरू एउटा साझा परिभाषामा मतैक्य जनाउँछन् । यो भिन्नताको एउटा कारण उनीहरू उभिएको वैचारिक धरातल वा उनीहरूले पहिरेको वैचारिक चश्मामा भएको पृथकता हो । कसैका लागि नागरिक समाजको प्रभावकारी शक्ति अर्थव्यवस्थामा, सम्पत्ति अधिकारमा र बजारमा अन्तर्निहित हुन्छ ।

अरूका लागि भने नागरिक समाज आर्थिक क्षेत्र र राज्यको परिधिभन्दा बाहिर हुन जरुरी हुन्छ । रोचक त के भने यी दुई मुख्य धारभित्रै पनि आपसी मतैक्य छैन । नागरिक समाजको उदारवादी परिभाषा, जुन सामाजिक पुँजीसँग जोडिएर हेरिन्छ, नेपालमा पनि ज्यादा प्रचलित छ । यो वैचारिक धारबाट हेर्नेहरूले नागरिक समाजलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्छन् । अन्य राजनीतिक र धार्मिक हिंसा घटाउन वा हुन नदिन पनि नागरिक समाजका संगठनका सञ्जालले भूमिका खेल्ने ठानिन्छ ।

त्यसै हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थादेखि स्थानीय विकास संस्थाहरूको पनि ध्यान नागरिक समाजमा छ । यी सबैखाले संस्थाले नागरिक समाजमा लगानी गरिरहेका छन्— उनीहरू कथित अविकसित मुलुकहरूमा नागरिक समाज बनाउने र ‘सशक्तीकरण गर्ने’ काममा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्येय देश विकास गर्नुका साथै कमजोर, भ्रष्ट र अप्रभावी राज्यलाई सुधार गर्ने भएको दाबी गरिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र सयौँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था यस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन्, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने पदावली व्यापक र आम रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । यसरी ‘दाता’ हरूले विकास सम्बन्धी खास संकथनहरूले नागरिक समाजको एकथरी (उदारवादी) अवधारणालाई ख्यात बनाउन सघाएका छन् ।

खासगरी दक्षिणका देशहरूमा नागरिक समाजले पैरवी/प्रतिरोधभन्दा ज्यादा सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने छ । नागरिक समाजका अवयवहरू— बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था वा एनजीओ/सीएसओ/सीबीओ भनिने संस्थालाई विकासको काम गर्न भनिएको छ । पहिले राज्यको दायित्व भनेर मानिएका विभिन्न सेवाहरू अहिले नागरिक समाजका अवयवलाई प्रभावकारी र चुस्त रूपमा प्रदान गर्न भनिएको छ ।

त्यसैले, अहिले नागरिक समाजलाई दोहोरो भार छः एउटाचाहिँ राज्यको जस्तो भूमिका प्रदर्शन गर्दै प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रदायक हुने र अर्कोचाहिँ बजार र राज्यको ‘अति’लाई रोक्ने, प्रतिरोध गर्ने, पैरवी गर्ने । उदारवादी खेमाले नागरिक समाजलाई राज्य र बजारको दुरुपयोग र असफलतालाई केही हदसम्म रोक्नसक्ने ठाने पनि उनीहरू नागरिक समाजलाई राजनीतिक मुद्दामा या सामाजिक न्यायका विषयमा बहस–पैरवी नगरोस् या गर्न हुन्न भन्ने ठान्छन् । अर्कोतर्फ, ‘र्‍याडिकल’हरूले चाहिँ उदारवादीले झैँ निजी व्यवसाय या गतिविधिमा नागरिकको भूमिकालाई स्वीकार गरे पनि नागरिक समाजलाई व्यापारिक र राज्यको शक्तिलाई, दबदबालाई प्रतिरोध गर्ने ‘एन्टिटी’का रूपमा हेर्छन् ।

नागरिक समाजमा ‘प्रतिक्रियावादी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ भनेर प्रस्टै चिनिएका संस्थाहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? यदि पर्दैनन् भने हामीले तिनलाई कुन प्रवर्गमा राख्ने ?

उनीहरूले नागरिक समाजको राजनीतिक वा प्रतिनिधिमूलक कर्मलाई जोड दिँदै सामाजिक पहिचानहरूलाई अघि बढाउने, समाजका बृहत्तर स्वार्थ र विचारलाई आवाज दिने गर्छन् । उनीहरूको अवधारणालाई हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय वा परिचालित र जुझारु खालको नागरिक समाजको परिकल्पना त्यहाँ देखिन्छ ।

• नागरिक समाजको नटुङ्गिने चौघेरा–विवाद

राज्य वा सुरक्षा निकाय र निजी वृत्त वा परिवारलाई सायदै कसैले अहिले नागरिक समाजको चौघेराभित्र राख्छन् । तर नागरिक समाजमा को–को पर्छन् भन्ने विषयमा प्राज्ञिकहरूमाझ मतैक्य पाइँदैन । उनीहरूमाझ नागरिक समाजको ‘सीमा’ बारे ठुलै मतभेद छ । कतिपयलाई संकीर्ण भएको आरोप लाग्छ भने कसैलाई सीमा नखिची जो–सुकैलाई पनि नागरिक समाजको घेरोभित्र ल्याएकोमा आलोचना गरिन्छ ।

तथापि, आम रूपमा नागरिक समाजलाई स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्था, पैरवी समूहहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू र मानवअधिकार संगठनहरूको पर्यायवाची सरह हेरिन्छ । व्यापारिक संगठन, राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सक्रिय समूह आदिलाई केहीले नागरिक समाजको घेरा बाहिर राख्छन् भने केहीले भित्र, तर यस्तो प्रवर्गमा बाँड्ने काम सहज छैन र प्रवर्गमा बाँड्न गरिएको तर्कलाई पुष्टि गर्न कठिन छ ।

त्यस बाहेक, स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा यति धेरै संस्था अटाएका छन्, जसको सञ्चालन प्रक्रिया, सांगठनिक स्वरूप, संस्थागत संरचनामा ठुलै भिन्नता र जटिलता छन् । नागरिक समाजका संस्थामा देखिने यस्ता विविधता र असमानतालाई पत्रपत्रिकामा तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा समेत खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । सहजैसँग नागरिक समाजको अवयव मानिने वा नागरिक समाजको घेरोभित्र राखिने कतिपय संस्थाहरू धेरै नै श्रेणी– संरचनामा बाँधिएका र अलोकतान्त्रिक देखिन्छन्, केही निश्चित स्वार्थ र समूहगत लोभबाट बाँधिएका पनि हुन्छन् ।

नागरिक समाजमा ‘प्रतिक्रियावादी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ भनेर प्रस्टै चिनिएका संस्थाहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? यदि पर्दैनन् भने हामीले तिनलाई कुन प्रवर्गमा राख्ने ? कतिपय धार्मिक र जातीय संस्थाहरू स्वयंसेवी पनि नहोलान्, तिनले लोकतान्त्रिक विधि नै न अपनाउलान्, तर तिनीहरूले पनि अरू सामाजिक संस्थाहरूले जस्तै गतिविधि गर्छन्ः ती सदस्य मिलेर बनेका हुन्छन्, तिनले सामूहिक हित प्रवर्द्धन गर्छन् सामूहिक–गतिविधि सञ्चालन समेत गर्छन् ।

हामीकहाँ जस्ता आन्दोलन छन्, जस्ता खाले पैरवी गर्ने संस्था छन्, तिनलाई चटर्जी राजनीतिक समाजको दर्जामा राख्न चाहन्छन् ।

यस्ता संस्थालाई नागरिक समाज भन्ने कि नभन्ने ? राजनीतिक दलहरूलाई के भन्ने ? सामान्य तवरमा के लाउने हो भने राजनीतिक दल पनि अन्य संस्थाभन्दा उति धेरै भिन्न हुन्नन् । सत्तासीन वा निकट भविष्यमा सत्तामा पुग्नसक्ने सम्भावना बोकेका बाहेक अन्य धेरै साना राजनीतिक दलहरूको प्रकृति अरू सामाजिक संस्थाभन्दा खासै भिन्न हुँदैन । त्यसैगरी व्यापारिक संघ–संगठनहरूकै कुरा गर्दा पनि तिनलाई बाहिर वा भित्र राख्न पर्ने खासै कारण देखिँदैन ।

त्यसैले राजनीतिक दल, व्यापारिक/व्यावसायिक संगठन, मजदुर संगठन, धार्मिक संगठन र एनजीओ/सीबीओहरूको समेत स्थानको विवाद अहिलेसम्म निरुपण भइसकेको छैन । राज्य, बजार र नागरिक समाज भनेर तीन भागमा बाँडेर व्याख्या गरिने त्रिखुट्टी मोडललाई पार्थ चटर्जीले चार भागमा बाँडे । चौथो खुट्टाका रूपमा उनले ‘राजनीतिक समाज’लाई लिए र त्यसलाई नागरिक समाज र राज्यबिच वार्ता/समन्वय गर्ने एकाइका रूपमा व्याख्या गरे । पश्चिमा जगतका आधुनिक सामाजिक (स्वयंसेवी) संस्था— जहाँ समानता, स्वायत्तता, भित्रिने र बाहिरिने स्वतन्त्रता, करार, निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता, सदस्यहरूको स्पष्ट दायित्व र अधिकारजस्ता आधारभूत मान्यता आत्मसात् गरिएको हुन्छ, त्यसलाई नै नागरिक समाज भन्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

हामीकहाँ जस्ता आन्दोलन छन्, जस्ता खाले पैरवी गर्ने संस्था छन्, तिनलाई चटर्जी राजनीतिक समाजको दर्जामा राख्न चाहन्छन् । तर यस्तो कित्ताकाट वा वर्गीकरण गर्ने क्रममा उनले पश्चिमा दर्शनमै भएका पनि विभिन्न धारलाई बेवास्ता गरेका छन् र एउटा यस्तो आदर्श संस्थाको परिकल्पना गरेका छन्, जुन व्यवहारमा पाइँदैन ।

चटर्जीको सिभिल वा सभ्य शब्दसँग अलि मोह भएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले उनी सिभिल सोसाइटीलाई कुनै ‘अनसिभिल’ (अभद्र/असभ्य) काम गराउन चाहँदैनन् । उनी त्यस्तो असभ्य वा अवैध काम राजनीतिक समाजको टाउकोमा हाल्न चाहन्छन् । तर चटर्जीले भनेजस्तो नागरिक/राजनीतिक समाज भनेर कित्ता काट्न त्यति सजिलो छैन । कहाँनेर गएर नागरिक समाज राजनीतिक समाज हुन्छ र कहाँ गएर राजनीतिक समाज नागरिक समाज बन्छ भन्न सकिँदैन ।

त्यसैले नयाँ प्रवर्ग थप्दैमा नागरिक समाजको परिभाषा गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम सहज हुने देखिन्न । नागरिक समाजका अवयव मानिएका संस्थाहरूले ‘अनसिभिल’ गतिविधिमा संलग्न भएका यथेष्ट उदाहरण हामीसँग छन् । उदाहरणका लागि डाक्टरहरूको व्यावसायिक संगठनलाई लिन सकिन्छ । धेरैले यो संगठनलाई सहजै नागरिक समाजभित्र गणना गर्छन् ।

मिडियालाई पनि केहीले नागरिक समाजभित्र पारेको देखिन्छ, तर यसलाई पनि राज्य र बजारको प्यादा भएको तथा ‘कन्सेन्ट’ उत्पादनमा सक्रिय भएको भनेर आलोचना गरिएको छ ।

नेपालमा डाक्टरहरूको संगठनको इतिहास केलाउने हो भने यसले बेला–मौकामा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सघाएको छ र त्यसका लागि उसलाई सह्राइएको पनि छ । तर अरू धेरै बेलामा यसको गतिविधि हेर्ने हो भने आफ्नो समूहको साँघुरो स्वार्थ अघि बढाउने र झन् कतिपय अवस्थामा आफ्ना सदस्यले गरेका गलत कामलाई बचाउन लागेको समेत पाइन्छ ।

त्यसैगरी, मिडियालाई पनि केहीले नागरिक समाजभित्र पारेको देखिन्छ, तर यसलाई पनि राज्य र बजारको प्यादा भएको तथा ‘कन्सेन्ट’ उत्पादनमा सक्रिय भएको भनेर आलोचना गरिएको छ । अर्कोतर्फ, हामीसँग उल्लेख्य संख्यामा धार्मिक र जातीय संस्था पनि छन्, जसलाई कतिपयले नागरिक समाजभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्छन्, तर तिनले कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेको वा त्यस्तै गतिविधि गरेको पाइन्छ ।

केही यस्ता संस्था छन्, जसलाई जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्छ, तर तिनै संस्था कहिलेकाहीँ ‘सिभिल’ काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय नागरिक समाजका संस्थाको इतिहास केलाउने हो भने उनीहरू कहिलेकाहीँ ‘सिभिल’ भन्न लायक पनि हुँदैनन् । त्यसैले, कुनै संस्था सधैँभरि नागरिक समाजकै अवयव रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कुनै पनि संस्था नागरिक समाज हो/होइन भन्ने विवाद वा यसको चौघेराबारे लामो र निरुपण गर्न कठिन विषयमा धेरै समय खेर फाल्नुभन्दा ती संस्थालाई मसिनो गरी अध्ययन गर्नु लाभदायक हुन्छ । यस्तो अध्ययन गर्दा ती संस्था कसरी स्थापना हुन पुगे, तिनले के–के गतिविधि गरे/गर्छन्, तिनले के–कस्ता भूमिका निर्वाह गरे, तिनको संस्थागत संरचना कस्तो छ भन्ने कुरालाई मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने सो संस्थालाई नागरिक समाज वा त्यसको अंग भन्न मिल्ने–नमिल्ने निरुपण गर्न अध्येतालाई सहज हुन्छ ।

त्यसो हो भने नागरिक समाजका के –कस्ता गतिविधि ग्राह्य हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउन सक्छ । यसको ठम्याइका लागि मूलतः विश्लेषकको आफ्नो वैचारिक आग्रहको पनि भूमिका रहन्छ । तथापि, हाम्रो विचारमा नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको आफ्नै अभ्युदयको इतिहास र अझ त्यसमा पनि यसको पुनरोदयलाई केलाएरमात्र नागरिक समाजबारे धारणा बनाउन सम्भवतः बढी उपयुक्त हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिए झैँ नागरिक समाजको क्रमिक विकासलाई केलाउने हो भने कुन समयमा किन वा के प्रयोजनका लागि यो अवधारणा प्रयोगमा ल्याइयो भन्ने कुराको ख्याल राख्नु उपयोगी हुन्छ । नागरिक समाज भन्ने अवधारणा जतिखेर प्रयोगमा ल्याइयो, त्यतिखेर यसका व्याख्याताहरूले जनता र राज्य दुवैलाई ‘सभ्य’ तुल्याउने चुनौती देखे । ‘प्राकृतिक’ वा जंगली चरणबाट राज्य र रैतीलाई ‘सभ्य’ बनाउनु पर्ने भएकाले राज्य र नागरिक समाजलाई एकै कित्तामा राखियो, तर नागरिक समाजको पछिल्लो व्याख्याको विस्तारलाई केलाउने हो भने नागरिकलाई सबैभन्दा बढी जोखिम र खतरा भनेको राज्यबाटै हो ।

सन् १९८०को दशकमा राज्य र उसको प्रमुख सहयोगी बजारका ‘अति’लाई रोक्न, प्रतिरोध गर्नैका लागि नागरिक समाजको मृतप्रायः अवधारणालाई पुनर्जीवित गरियो । त्यसैले, समाजका विभिन्न पेसा र समूहका व्यक्तिहरू एकआपसमा जोडिएर अन्यायका विरुद्ध लड्न, राज्यविरुद्ध लड्न र समान नागरिक हुन एकगठ भएका थिए । तसर्थ, हाम्रो विचारमा नागरिक समाजको जुझारु भूमिका अपेक्षित छ ।

यद्यपि, उदारवादी धारका जुझारुपनालाई भन्दा ‘सर्भिस डेलिभरी’मा बढ्ता जोड दिन्छन् । कतिपयले नागरिक समाजलाई ‘बुर्जुवा डोमेन’ भनेर घृणा भावले हेर्लान् ।

स्वयंसेवी वा स्वतःस्फूर्त सहभागिता, सहजै जोडिने–छुट्टिने स्वतन्त्रता, आदि विशेषतालाई नागरिक समाज हो/होइन भनेर चिनाउन प्रयोग गरिन्छ, खासमा ती न्यूनतम अत्यावश्यक गुणमात्र हुन् । उनीहरूलाई नागरिक समाज बन्न उनीहरूले खास भूमिका निर्वाह गरेको पनि हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकहरूको त्यो समूह, जसले राज्य र समाजको काम–कारबाहीलाई प्रभावित तुल्याउन खोज्छ अथवा अर्को अर्थमा अन्यायका विरुद्ध लड्न एकजुट हुन्छ— चाहे त्यो राज्यको होस्, बजारको होस् वा अरू कसैको— त्यो नै हाम्रो विचारमा नागरिक समाज हो–होइन भनेर छुट्ट्याउने आधारभूत विशेषता हुन सक्छन् ।

यद्यपि, उदारवादी धारका जुझारुपनालाई भन्दा ‘सर्भिस डेलिभरी’मा बढ्ता जोड दिन्छन् । कतिपयले नागरिक समाजलाई ‘बुर्जुवा डोमेन’ भनेर घृणा भावले हेर्लान् । उनीहरू सायद गलत छैनन् । नागरिक समाज मध्यम तथा उच्चवर्गीय पुरुषहरूकै कब्जामा रहँदै आएको हो । तर पछिल्ला समयमा नागरिक समाजको बनावटमा पनि केही परिवर्तन आएको छ र पहिले घेरो बाहिर पारिने लिङ्ग, वर्ग, जात–जाति वा क्षेत्रको पनि थोरै उपस्थिति बढ्न थालेको देखिन्छ ।

नागरिक समाजको बनोटबारेको यस्तो हेराइले यो अवधारणाका सीमाहरू पनि प्रस्ट बाहिर ल्याइदिन्छ । त्यसैले, नागरिक समाजबारे हामीले विश्लेषण गरिरहँदा अथवा किन उसले कुनै मुद्दा उठाउँछ र कुनै छाडिदिन्छ भन्ने बुझ्न नागरिक समाजको सामाजिक बनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । र, हाम्रो विश्लेषणमा त्यो पनि एउटा प्रमुख अंग रहन सक्छ ।

नागरिक समाज र राज्यको प्रकृतिबारे ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा पक्ष पनि छ । दोस्रो जनआन्दोलनको मियो बनेको ‘नागरिक समाज’ले आन्दोलनको समाप्तिपछि किन अरू सामाजिक मुद्दाहरूमा त्यस्तै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्छ । यहाँनेर राज्यको प्रकृतिलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ । धेरैजसो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा ‘नागरिक समाज’का अवयवहरू जीवन्त/जुझारु हुँदैनन्; उनीहरू धेरैजसो आज्ञापालक हुन्छन्, एउटा सानो हिस्सा सुषुप्त रहन्छ ।

अथवा अर्को शब्दमा, नागरिक समाजले जुझारुपन त्याग्ने हो भने त्यसले राज्य/शासकलाई अधिनायकवादी बन्न निम्त्याउँदो रहेछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजले आफ्नो जुझारुपना छाड्ने र समूहगत स्वार्थ तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराई राज्यको सहयोगीको भूमिकामा उनीहरू रूपान्तरण हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय त झन् अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्था लगायत व्यापारिक समूह र राज्यको पनि यस्ता राज्य–सहयोगी संस्था प्रवर्द्धनमा रुचि देखिएको छ । यसले गर्दा नागरिक समाजले, यसका अवयवहरूले आफ्नो जुझारुपना छाडेर फगत राज्य–सहयोगीको भूमिकामा मात्र आफूलाई सीमित गर्ने देखिन्छ र त्यसले राज्यलाई अधिनायकवादतिर ढल्कन पुट दिन्छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजले गर्ने यी सेवा–प्रदायकको भूमिकाको पनि आफ्नै महत्ता छ ।

• नेपालमा नागरिक समाजको अभ्युदय र विस्तार

हामीले जेलाई नागरिक समाज भनेर बुझ्दै आएका छौँ, नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरूको उपस्थिति राणाकालको उत्तरार्द्धदेखि नै देखिन थालेको हो । यद्यपि पदावलीका रूपमा नेपालमा नागरिक समाजको व्यापक प्रयोग भएको ०४६ सालपछि हो । त्यसअघि नै हामीकहाँ भएका गुठी आदि संस्थालाई नागरिक समाजका प्रारम्भिक स्वरूपको रूपमा हेर्न नसकिने होइन । तर, कतिपय ती संस्थाका केही सीमितता थिए— जस्तो तिनको सदस्यताका सीमा थिए; तिनको निश्चित साँघुरा उद्देश्य थिए र त्यसभन्दा बाहेकका काममा तिनको सक्रियता प्रायः हुँदैनथ्यो ।

२०औँ शताब्दीको पहिलो पाउतिर जब अन्यत्र विश्वमा र अझ छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका साथै धार्मिक सुधारका मुद्दाले गति लिन थाले, ती आन्दोलनका बाछिटा नेपालमा पनि पर्न थाले । मोहनदास करमचन्द गान्धी, बिनोबा भावे, गंगाधर तिलक जस्ता राजनीतिक/सामाजिक आन्दोलनकारीहरूबाट प्रभावित हुँदै भारतमा रहेका नेपाली र नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि बिस्तारै आफ्ना कुल/पारिवारिक संगठनभन्दा बाहिर निस्केर निश्चित उद्देश्य बोकेका सामाजिक संगठनहरूमा संगठित हुन लागे ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जताततै चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । नेपालमा पनि त्यसको गतिलै प्रभाव पर्‍यो ।

नेपालभित्र पनि सामाजिक सुधार गर्ने समूहहरू— आर्य समाज, परोपकार, नागरिक अधिकार समिति, आदि— संगठित भए । र, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य बोकेका समूहहरू भूमिगत हिसाबले गठित हुन थाले । प्रचण्ड गोर्खा, प्रजापरिषद् जस्ता संगठन र पछि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता संगठन यसै क्रममा गठन भएका हुन् । तर नेपालका तात्कालिक शासकले यस्ता गैरपारिवारिक सामाजिक संगठनहरूलाई आफ्नो शासन उपरको खतराका रूपमा ग्रहण गर्ने हुनाले तिनले प्रश्रय नपाउने मात्र होइन कि ती वक्रदृष्टिमा समेत परे ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जताततै चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । नेपालमा पनि त्यसको गतिलै प्रभाव पर्‍यो । युद्धबाट फर्केका लाहुरेहरू, पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, राजनीतिक कारणले भागेका शरणार्थीहरू, तीर्थयात्रीहरू आदि सामाजिक–राजनीतिक विचार बोकेर आए । आ–आफ्ना हिसाबले संगठित हुँदै विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भए । राजनीतिक उद्देश्यमूलक गतिविधिहरू गर्न धेरै ठुलो जोखिम थियो— राणा सरकारले राजनीतिक गतिविधि गरेको निहुँमा थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई कालकोठरीमा राखेको थियो भने चार जनालाई त मृत्युदण्ड नै दिएको थियो ।

तसर्थ, सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न आवरणमा संगठित हुन थालेका थिए । यसक्रममा स्कुल खोल्ने तथा पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिमा संगठित रूपमा संलग्न भई बृहत्तर समाजको भलाइमा लागे । यिनै संस्थागत संरचनाहरूलाई नेपालको नागरिक समाजको शैशवकालीन अवयव मान्न सकिन्छ । वि.सं. ००७मा एक शताब्दीभन्दा लामो राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र युद्ध भयो, जसले नेपालबाट जहानियाँ राणा शासन उन्मूलन गर्‍यो । राणाशाही समाप्तिसँगै नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरू भयो ।

‘रैती’बाट ‘जनता’मा रूपान्तरितहरूले आ–आफ्ना रुचि र विचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा समान विचार राख्ने अरू व्यक्तिहरूसँग मिलेर थुप्रैखाले संस्था खोले । वि.सं. ००७–०१७ को दशकमा तुलनात्मक रूपमा ठुलो संख्यामा संस्था खुलेको देखिन्छ । राणाकालमा प्रतिबन्धित रहेका निजी पत्रपत्रिकाको संख्या पनि यो कालखण्डमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो ।

राज्यले केही नियन्त्रण गर्न पनि सामान्यतया खुला खालको समय थियो । कमलप्रकाश मल्लले यो दशकलाई ‘डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन’ भनेका छन् । विभिन्न खालका जर्नल, पत्रपत्रिका निकाल्ने काम र सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने काम पनि त्यतिवेलै सुरु भएको थियो । ठुलो संख्यामा मुलुकभर स्कुल र केही कलेज खोलिए । विभिन्न क्लब, वादविवाद समूहदेखि अन्य सामाजिक संघ–संस्था, राजनीतिक दल, साहित्यिक संस्था खुल्ने काम पनि त्यतिखेरै भएको थियो ।

त्यो एउटा गतिशील र जीवन्त समय थियो । लामो समय विदेशीहरूलाई छिर्न नदिएको नेपालले ००७ सालपछि आफूलाई खुला गर्‍यो । सोही क्रममा विदेशीहरूको प्रवेश सहज हुन थाल्यो र विदेशी सहयोग नियोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि नेपालमा विकास तथा सामाजिक कार्यमा वैदेशिक सहयोगमात्र भित्रिएन, सामाजिक संस्थाहरूको दायरा पनि फराकिलो भयो ।

परोपकारी कामबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तालिम, चेतना जगाउने, सामुदायिक विकास, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियन्त्रण आदि उद्देश्य लिएर संस्था खुल्न थाले । सँगसँगै, संस्था स्थापना र तिनको नियमन गर्ने कानुन पनि यही अवधिमा निर्माण हुन थाल्यो । अहिले हामीले भन्ने गरेको नागरिक समाजको एक हिसाबले विस्तारको दशक हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ ।

जति संस्था बाँचे, तीमध्ये धेरैले राज्यसँग सम्झौता गरेर बाँचे अथवा राज्यपक्षीय विचार प्रवर्द्धन गरेर बाँचे ।

तर यो विस्तार धेरैबेर रहेन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत पहिलो पटक जननिर्वाचित सरकार स्थापना भएको डेढ वर्षमै, ०१७ सालमा शाही हमला भयो । सबै प्रजातान्त्रिक संस्था भंग गरिए । नागरिक अधिकार संकुचित गरियो । राजनीतिक संस्थाहरू उपर प्रतिबन्ध लाग्यो । राजनीतिक दल र गतिविधिमा रोकावट लागेसँगै अन्य सामाजिक संस्था पनि राज्यले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष बन्द गरायो । अरू त अरू, सार्वजनिक पुस्तकालयसमेत यस्तो आक्रमणबाट अछुतो रहेनन् ।

यी नागरिक संस्थामाथि आक्रमणको कारण ती संस्थासँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्ति राजनीतिक चेतयुक्त भएका र कुनै हिसाबले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुनु पनि थियो । त्यस बाहेक, ती संस्थाले गर्ने गतिविधिलाई राज्यले आफू उपर चुनौतीका रूपमा लियो र ती संस्था बन्द गरिदियो । यसले गर्दा भर्खर जन्मँदै र फैलने क्रममा रहेको नेपालको नागरिक समाज खुम्चियो ।

जति संस्था बाँचे, तीमध्ये धेरैले राज्यसँग सम्झौता गरेर बाँचे अथवा राज्यपक्षीय विचार प्रवर्द्धन गरेर बाँचे । तिनले नागरिकको पक्षमा राज्यको निगरानी गर्नेभन्दा पनि निरंकुश पञ्चायती शासनलाई नै बलियो बनाउने र सत्ता सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई पोस्ने काम गरे । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्ध पृथक रह्यो । सरकारले चाहेर–नचाहेर स–साना क्लबहरू, कोठे पुस्तकालय, साहित्यिक संस्थाहरू खुले ।

त्यस बाहेक, विदेशी सहयोगमा सरकार टिक्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । पहिलेजस्तो यस्ता सामाजिक संस्थालाई एक त पूरै बन्द गर्न नसकिने र दोस्रो, तिनलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिने देखेर तात्कालीन रानी ऐश्वर्य शाहको नेतृत्वमा ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ नामक संरचना बनाइयो । सामाजिक संस्थाहरूलाई परिषद् मातहत आउने व्यवस्था गरियो ।

सामाजिक संस्थाहरूका कामलाई समन्वय वा सहजीकरण गर्ने नाउँमा परिषदलाई विदेशी सहयोगलाई एकीकृत गरी पञ्चायती शासकका समर्थकलाई कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने र समर्थन नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो । पश्चिमा राष्ट्रका गैससहरूले लोकतन्त्र र विकासको नाममा अवलम्बन गरिरहेको बहुमुखी एजेण्डाको विश्वव्यापी प्रभावबाट त्रसित नेपाली शासकले उक्त संस्थामार्फत पञ्चायती विचारधारालाई समर्थन नगर्ने संस्थाको नियन्त्रण गर्न थाले ।

नेपाल खुला युगमा प्रवेश गरेको भनिएको चार दशकका अवधिमा निकै थोरैमात्र सामाजिक संस्था अस्तित्वमा आए, तर संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलहरूका व्यावसायिक संस्था र मानवाधिकार संगठन तथा साहित्यिक संगठनहरूले समेत सक्रिय सहभागिता देखाए ।

उक्त परिषद्मा विरोधी विचारधारा बोक्ने व्यक्ति वा समूह सम्बद्ध संस्था दर्ता नै नहुने र लामो छानबिन पश्चात् दर्ता नै भए पनि शंका लागेमा नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्थ्यो । एक प्रकारले परिषद्लाई संस्था खोल्ने नाउँमा सरकार विरोधी पक्षको संलग्नता भए–नभएको जाँचगरी सम्भावित राजनीतिक जोखिम रोक्ने हतियार बनाइन्थ्यो । तसर्थ, पञ्चायतकालभरि दर्ता भई सञ्चालनमा आएका सामाजिक संस्थाहरूले पाइला–पाइलामा राज्यको कठोर नियन्त्रणको सामना गर्नुपर्दथ्यो भने राज्यको त्यही नियन्त्रणकारी व्यवहार देखेर नयाँ समूह संस्था दर्ता गर्न हिचकिचाउँथे ।

यसले गर्दा नेपाल खुला युगमा प्रवेश गरेको भनिएको चार दशकका अवधिमा निकै थोरैमात्र सामाजिक संस्था अस्तित्वमा आए, तर संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलहरूका व्यावसायिक संस्था र मानवाधिकार संगठन तथा साहित्यिक संगठनहरूले समेत सक्रिय सहभागिता देखाए ।

०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई बढारेपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा सं गठन स्वतन्त्रता जस्ता नागरिक अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गरिएकाले नागरिकले चाहेका संघ–संस्था खुल्नसक्ने भए र संस्था खुल्नेक्रम बिस्तारै सुरु पनि गरिए ।

परिषद्ले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार असार मसान्त ०७६ सम्ममा उक्त संख्या ५० हजार ३५८ पुगेको छ । यसबाट प्रजातन्त्र आए पश्चात् नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको एउटा क्षेत्र गैसस हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्छ । तथापि, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यी संस्था परिषद्मा दर्ता गरिएका खासगरी एनजीओ भनिने सामाजिक संस्थाहरू हुन् । सबै यस्ता संस्था परिषद्मा दर्ता हुन जरुरी नभएको र नगरिने हुनाले समग्र तस्बिरचाहिँ यसले दिँदैन ।

वि.सं. ०४६ पछि नेपालमा संविधान प्रदत्त हक भएकाले आपसमा संगठित भएर निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि अघि बढ्न केहीले रोक्ने भएन । यदि कुनै औपचारिक आर्थिक कारोबार नगर्ने हो भने तिनलाई कुनै विधि विधानले बाँधिएर सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छैन । तर औपचारिक वा कानुनी रूपमै आफ्नो रुचिको संस्था विधिवत सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान कानुन अनुसार नेपालमा संघ–संस्था खोल्न पहिले त संघ–संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ दर्ता गरेपछि मात्र समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुन चाहेमा हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । यो बाध्यकारी प्रावधान होइन ।

यद्यपि, विदेशी सहयोग वा सरकारी अनुदान प्राप्त गरी कुनै परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका संस्थाहरू भने परिषद्मा आबद्ध हुनैपर्छ । समुदायस्तरमा सानातिना चन्दा–दानबाट वा स्वयंसेवी रूपमा चल्ने संस्थाहरू पनि कानुनी बाध्यता नभएता पनि परिषद्मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता छ । त्यस बाहेक, सामाजिक सेवाको उद्देश्यले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका संस्था पनि परिषद्मा आबद्ध हुन सक्छन्/भएका पनि छन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन भनिने गैरसरकारी संस्था महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको संख्या देशभर ६ हजार तीन सय ४५ रहेको जनाएको छ । यद्यपि, महांसघको सदस्य बन्ने–नबन्ने सामाजिक संस्थाको स्वेच्छामा भर पर्छ । समाज कल्याण परिषद्लाई उद्धृत गर्दै एउटा समाचारमा नेपालमा पाँच हजार र अर्को समाचारमा २० हजार गैरसरकारी संस्था सक्रिय रूपले गतिविधि गरिरहेको बताइएको छ ।

नागरिक समाजको अवयव मानिने यी संघ–संस्थाको यस्तो विस्तारको अर्थराजनीति महत्त्वपूर्ण छ । मूलतः अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन र सांगठनिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिले गर्दा नागरिकहरूले आफूले चाहेका खालका संगठन निर्माण गर्न सके । तर राज्यले तय गरेका कानूनी संरचनाले ती संगठनहरूलाई निश्चित ढाँचामा ढालेको छ । सबै खाले उद्देश्य बोकेमा संगठनहरूको उस्तै खाले ‘विधान’ छन्, उस्तै खाले सांगठनिक संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

अनि ती संस्थाको जबाफदेही वा उत्तरदायित्वबारे पनि निश्चित सोच बलवान छन् । अझ यस्ता संस्थामा भएको दलीय पकडको पाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस बाहेक, यस्ता सामाजिक संगठनहरूलाई राज्य–सहयोगी र सेवा–प्रदायक संस्थाका रूपमा हेर्ने उदारवादी संकथन प्रभावशाली भएकाले र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक, विकासे र आर्थिक संस्थाको प्राथमिकताका कारण संस्थाहरू जुझारु र प्रतिरोधीभन्दा ज्यादा राज्य–सहयोगीका रूपमा देखिएका छन् ।

यसक्रममा यी संस्थाले विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका वा त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

(मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित ‘लोकतन्त्रमा नागरिक समाजः २५ वर्षको समीक्षा’ पुस्तकको परिचय तथा पृष्ठभूमि खण्डमा रहेको ‘नागरिक समाजः अवधारणा र नेपाली अभ्यास’ शीर्षकको आलेखको सम्पादित अंश ।)