काठमाडौं । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा क्रममा जलाइएका मालपोत कार्यालयका डकुमेन्ट नष्ट भए । मालपोतका प्रमाण ‘रिकभरी’ गर्ने सम्बन्धमा देखिएको अन्योललाई कम गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो । 

मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्व रहेको उक्त मन्त्रालयले नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न कार्यालयले लिनसक्ने आधार,  नष्ट भएको रोक्का लगत र नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि त्यसबाट कारोबार गर्दाको सम्बन्धमा समेत गरी मन्त्रालयले तीनवटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्‍यो । 

मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसँगै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रअघि क्षतिग्रस्त मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका घर तथा जग्गाधनीहरु अन्योलमा थिए । उनीहरु जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने सम्बन्धमा सर्जमिनदेखि वडाको सिफारिस गराउनेसम्मको ध्याउन्नमा थिए । यो निर्णयले केही राहत दिएको देखिन्छ । तर के सबैले यो नीतिगत निर्णयपछि ढुक्क हुने अवस्था आएकै हो त ? यहाँ हामी यही विषयलाई केलाउने प्रयास छौं । 

नीतिगत निर्णयमा के-के थिए ?

सिन्हाको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको उक्त सहजीकरणमा नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न कार्यालयले १० वटा आधार लिन सक्नेछन् । पहिलो, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) मालपोत कार्यालयको घरजग्गा कारोबार सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) सँग भिडेमा सिस्टमबाट प्रिन्ट गरी नयाँ श्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यहाँ उक्त सूचना प्रणाली भनेको अनलाइन सिस्टम लागु भएपछिको तथ्यांक हो । यो २०७४ देखि सुरु भई २०७७ सालसम्ममा सबै मालपोत कार्यालयमा लागु भएको थियो । त्यसपछि कारोबार भएका कुनै पनि जग्गाको हकमा जग्गाधनीले केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो लालपुर्जा र नागरिकतासहित निवेदन दिएमा नयाँ स्रेस्ता  बन्छ । 

अनलाइन कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगाडिका डकुमेन्टलाई भने स्क्यान गरेर राखिएको छ । यसलाई डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डीएमएस) भनिन्छ । यसरी स्क्यान गरेर राखिएको डकुमेन्ट जग्गाधनीले देखाएको लालपुर्जासँग भिडेमा त्यसलाई समेत अनलाइन कारोबार प्रणालीमा इन्ट्री गरेर नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न सकिनेछ । यसका लागि जग्गाधनीले आफ्नो बायोमेट्रिक दिनुपर्नेछ । 

कुनै जग्गाको दर्ता प्रक्रियामा गएको, तर दर्ता भइनसकेको अवस्थामा यसलाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । एलआरआईएमएस र डीएमएस दुवैमा नभिडेका जग्गाको हकमा यदि तामेलीका डकुमेन्ट सुरक्षित छन् भने त्योसँग लालपुर्जा भिडेमा पनि त्यसलाई सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कलंकी मालपोत कार्यालय लगायत केही कार्यालयमा तामेली सुरक्षित हुँदा अरु जलेका छन्, त्यसैले यो डकुमेन्ट समेत सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । 

यसरी तीनवटै डकुमेन्टसँग नभिडेमा नापी कार्यालयको डिजिटल भूसूचना प्रणाली (डीएलआईएस), फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर तथा स्थानीय तहमा भएको मालपोत लगत वा मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानेर समेत एलआईएमएसमा अद्यावधिक गरेर स्रेस्ता कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

भूमि मन्त्रालयले यसरी नीतिगत निर्णय गर्दा कुनै पनि एउटा सरकारी कार्यालयमा भएको डकुमेन्टसँग जग्गाधनीले पेस गरेको प्रमाण भिडोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ । यसो गर्दा नक्कली कागजात देखाएर जग्गाको दाबी गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ देखिन्छ । त्योभन्दा अरुका हकमा भने भूमि प्रशासन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कति भयो सहजीकरण ?

यसअघि मालपोत कार्यालयहरुले निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम १० प्रकारका प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरिएको थियो । यसअनुसार शतप्रतिशत जग्गाधनीले ती डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयको नीतिगत परिपत्रपछि भने झण्डै ९९ प्रतिशत जग्गाधनीको समस्या समाधान भएको बताइन्छ । 

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रविन ढकाल यो परिपत्रपछि यसअघि सूचनामा उल्लेख भएका सबै डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्ने संख्या नगन्य मात्रै रहने बताउँछन् । अहिले जग्गाको रोक्का तथा फुकुवा आएका सयौं व्यक्तिमध्ये २/३ जनाका हकमा मात्रै यस्तो सम्या देखिएको भन्दै यसको हिस्सा निकै कम रहेको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले अहिलेलाई जग्गाको अत्यावश्यक रोक्का र फुकुवासम्बन्धी सेवा खुला गरेका छौं, कोहीलाई विदेश जानुपर्ला, अरु काम गर्न ऋण चाहिएला यसको लागि जग्गा रोक्का र फुकुवाको कामलाई सूचारु गरौं भनेर हामीले सेवा सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो क्रममा जति यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरुमध्ये २/३ जनामा मात्रै समस्या भयो, अरुले नयाँ श्रेस्ता कायम गरेर आफ्नो काम गरिरहनुभएको छ । यो अवस्थालाई कति प्रतिशत सेवाग्राहीको समस्या समाधान भयो भन्नेबारे अनुमान गर्ने एउटा आधार मान्न सकिन्छ ।’

सरकारले विभिन्न रेकर्डसँग भिडाएर स्रेस्ता कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि मालपोत अधिकृतहरु भने आफ्नै कार्यालयको रेकर्डसँग भिडेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सबैभन्दा सहज हुने बताउँछन् । ‘एलआरएमबीएस र डीएमएसको रेकर्डसँग जग्गाधनीले देखाएको रेकर्ड भिडेमा हामीलाई विश्वासको समस्या हुँदैन, तत्कालै काम गर्न सकिन्छ । अन्य कार्यालयको रेकर्डसँग भिडाएर हेर्नुपर्दा चाहिँ समय लाग्न सक्छ, अलि धेरै निगरानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ’ अर्का एक मालपोत अधिकृत भन्छन् । 

प्रदेश सरकारले लिएन शुल्क छुटको पहल

नयाँ स्रेस्ता कायम गरेर घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा संघीय भूमि मन्त्रालयले सहजीकरण गरे पनि यसरी जलेका स्रेस्ता बनाउँदा शुल्क छुट दिने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरुले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् । स्रेस्ता नष्ट हुनुमा जग्गाधनीको कुनै दोष नभए पनि नयाँ स्रेस्ता बनाउन उनीहरुले नै पैसा तिरेर रसिद काट्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । 

जग्गाको कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निर्धारण गर्छ । कानुनसरह मानिने त्यस्तो शुल्क छुट दिन प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेका छैनन् । जननिर्वाचित सरकार कायमै रहे पनि जनताको पक्षमा निर्णय गर्न भने ती सरकार चुकेका देखिन्छन् । 

भदौ अन्तिम साताको उक्त आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश अन्तर्गत विराटनगर कार्यालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवनको भरतपुर कार्यालय, चितवनकै खैरहनी कार्यालय र काठमाडौंको कलंकी कार्यालय,  गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको पोखरा कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँकेको नेपालगञ्ज कार्यालय, दाङको घोराही कार्यालय, दाङकै तुल्सीपुर कार्यालय र रुपन्देहीको बुटवल कार्यालय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको धनगढी कार्यालय आगजनी भई कागजात जलेको अवस्था छ ।

मधेस र कर्णाली प्रदेशका कार्यालयमा भने प्रमाण नै नष्ट हुनेगरी क्षति भएको छैन । उल्लेखित बाहेक अन्य केही कार्यालय तोडफोड भए पनि प्रमाण नजलेको विभागले जनाएको छ । 

यो पनि

कलंकी मालपोतको सूचनाले जग्गाधनीमा हलचल, सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ ?