काठमाडौं । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुलवापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूलाई दिइएको अन्तिम म्याद नजिकिँदैछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिरे ती उद्योगहरुको लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ । उद्योगीहरु भने उक्त म्यादभित्र बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई आग्रह गर्न पुगेका छन् । 

मंगलबार केही उद्योगी-व्यवसायीहरुले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री घिसिङलाई भेटेर तत्काल बक्यौता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै लाइन नकाटिदिन आग्रह गरेका थिए । मुलुकको वर्तमान अवस्था र उद्योगमा देखिएको संकटका कारण तत्काल बक्यौता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको उनीहरुले बताए । 

सरकारले सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा आफूहरु बक्यौता तिर्ने पक्षमै रहेको मन्त्री घिसिङलाई उद्योगीहरुले बताएका थिए । तर कात्तिक २ गतेसम्म भने रकम बुझाउन सक्ने अवस्थामा नभएको उनीहरुले आग्रह गरे । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु, संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा, रामचन्द्र सांघाईसहित ५ उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको २१ दिनको समय सकिने मिति नजिकिएका बेला मन्त्री घिसिङलाई भेटेका हुन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारुले प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको ग्याद सकिन लागेकाले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको बताए ।

‘सरकारले सहजीकरण गरेको अवस्थामा हामी बक्यौता बुझाउन मानसिक रुपमा तयार छौं । हामीले १२० किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधादेखि जरिवाना नलिने र खर्चलाई करमा देखाउन पाउने लगायत सहजीकरणका लागि आग्रह गर्‍यौँ,’ उनले भने । उद्योगहरुले तत्काल पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न र समय दिन माग मन्त्रीसँग माग गरेको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले न्यायको आशा गरेको बताए ।

‘वर्तमान सरकारसँग न्याय पाउने आशा गरेका छौं । प्रमाणको आधारमा रकम बुझाउन तयार छौं । तर तत्काल रकम बुझाउन सक्ने अवस्थामा उद्योगहरु छैनन् । सरकार र प्राधिकरणले केही समय दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम अहिले दिएको किस्ताबन्दीको सुविधा अनुसार बक्यौता तिर्न सुरु गर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे ।
उद्योगी-व्यवसायीहरुले बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न सुरु गरेपछि सरकारले व्यवसायीहरुको माग अनुसार आवश्यकताका आधारमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री घिसिङले उद्योगीहरुसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘पहिला किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गर्नुस् । त्यसपछि के कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ सरकारले सहयोग गर्छ ।’

उद्योगी-व्यवसायीहरुको बक्यौता तिर्न प्रयोग हुने रकमलाई कर प्रयोजनमा खर्च भएको देखाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफलपछि मात्रै जवाफ दिने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

‘अहिले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिनुस् । बाँकी तपाईंहरुलाई समस्या नपर्ने गरी समस्याको समाधान गर्ने मेरो जिम्मा भयो,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘अहिले तपाईंहरुलाई बक्यौता रकम नउठाउँदा जनतामा नकरात्मक सन्देश जान्छ, त्यसैले पहिलो किस्ता तिरिदिनुस् ।’ पहिलो किस्ता तिरेपछि अन्य मागका विषयमा सहजीकरण गर्दै जाने उनले बताए । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अहिले बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ । यो सुविधा लिएर सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलले यसअघि नै बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्र पठाउँदै कात्तिक २ गतेसम्म पहिलो किस्ता बुझाउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । पहिलो किस्ता रकम नआए त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिइसकेको छ । तर उद्योगीले विद्युत् उपभोगको प्रमाण नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूले मिटर रिडिङ, बिजुली बिल र उपभोगको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने अडान राखेका छन् । तर प्रमाणबिनै कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तान नगर्ने उद्योगीहरूको दृढ अडान थोरै लचकता अपनाएर जाने मनसायमा देखिएका छन् ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मन्त्री घिसिङले उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । ऊर्जामन्त्री घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महसुल बुझाउने सीमा निर्धारण गरेपछि केही समय साम्य विवाद पुनः बल्झिएको छ ।

घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला पटकपटक विद्युत वक्यौता उठाउन भनेर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए । नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युतको प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । 
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको कुल २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये विभिन्न खण्ड र चक्रीय जरिवानाबापतको रकम असुल गर्न बाँकी छ । यो विवाद ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै निकै पेचिलो बनेको थियो । घिसिङले उद्योगीहरूलाई पुरानै बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए भने उद्योगीहरूले मानेका थिएनन् । 

१० वर्षसम्म एउटै विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि ठुलो असर पारेको छ । कतिपय उद्योगीहरू अदालत गए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जानु भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसबेला बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । 

तर प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्वले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत धरौटीलाई ५ प्रतिशतमा झारेर सहजीकरण गरेको थियो । यससँगै उद्योगीहरू पुनरवलोकन समितिमा ४६ उद्योगले निवेदन दिएका थिए । तर अहिले जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्रीले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर विगतका प्रक्रिया सबै खारेज गरेका थिए ।