काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक तरल अवस्थामा छ । तर यस्तो अवस्था हुँदा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न न जेनजी समूह तयार देखिएका छन् न राजनीतिक दलहरू नै । आन्दोलनले जननिर्वाचित सत्ता ढल्यो, तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा जेनजी समूह अलमलिएको देखिन्छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भइसक्यो, तर खासै जनअपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । हुन त कार्की सरकारको मुख्य काम फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो, तर पनि सरकारले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन नसकेको आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक दल र जेनजी समूह नै निर्वाचन हुनेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

विद्रोहपछिको आगामी रोडम्याप स्पष्ट हुन नसक्दा जेनजीको बलिदानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकातिर छँदै छ । 

भदौ २३ गते ओली सरकारले गरेको दमन, निर्मम हत्या र भोलिपल्टको विध्वंसकारी घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । तर यी दुवै घटनामा भएका फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने विषयमा आयोग र गृह प्रशासन एक अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । 

विद्रोहका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका आठ सय थानभन्दा बढी हतियार अझै फिर्ता आएका छैनन् । देशभरका जेलबाट भागेका पाँच हजार ५०० कैदी नफर्किँदा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । विद्रोहमा सुरक्षा निकायहरूको खस्किएको मनोबल उठ्न सकेको छैन । राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा राज्यलाई अर्बौँको क्षति पुगेको छ । 

इतिहासमै छोटो समयमा सत्ताविप्लव गर्ने जेनजी समूह सफल भए पनि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको भरपर्दो बृहत् योजना ल्याउन सकेका छैनन् । संवेदनशील भू–राजनीतिको केन्द्रमा रहेको मुलुकलाई कसरी संकटमोचन गर्ने भन्नेमा पनि जेनजी र राजनीतिक दलहरूबाट स्पष्ट खाका आएको छैन । 

दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिएर देशलाई एकताबद्ध जानुपर्ने सरकार आफै ‘कुहिरोको काग’जस्तो देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध विद्रोह गरेको जेनजी समूह दुई थान मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने  मनमुटाबमा देखिन्छ । यसमा झन् असली जेनजी आन्दोलनलाई अपहरण गरी पछिल्लो समय नक्कली जेनजीको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकार, प्रशासन, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय लगाय राज्यको सबै निकायमा विद्रोहका क्रममा स्वयंसेवक भूमिका खेलिएको भनिएका सुदन गुरुङ समूह हाबी भएका छन् । 

सडकमा तिब्बतीयन मूल रगत(टीओबी) समूहको शङ्कास्पद गतिविधि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने, निर्वाचन बिथोल्ने खालका गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकार निकै दबाबमा देखिन्छ । 

यता जेनजी विद्रोहबाट असफल भएका राजनीतिक दलका नेताहरू उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी शान्त, संयम अपनाउनुपर्नेमा उल्टै विद्रोहलाई अवमूल्यन गर्ने, परिवर्तनलाई स्विकार्ने पक्षमै छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलहरू विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा दृढ देखिएका छन् । 

असोज २८ गतेदेखि सबैखाले रिट दर्ता खुला गरेको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो दिनमै सरकारविरुद्ध झन्डै एक दर्जन निवेदन परेको छ । संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले विघटित संसदका १० वटा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेका छन् । 

संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा जेनजीको विद्रोहलाई कसरी सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलहरू विपक्षमा उभिएका छन् । यी परिदृश्यका कारण नेतृत्वको चरम अभाव देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । 

नेतृत्वको सङ्कट देखिएको हो ? 

वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर देशलाई नेतृत्व दिने विषयमा जेनजी समूहबिच छलफल भइरहेको रक्षा बम जिकिर गर्छिन् । 

युवाहरूको स्वतःस्फूर्त विद्रोहपछि सुस्पष्ट विचार निर्माणको क्रममा जेनजी समूहबिच केही मतभेद हुनुलाई उनी स्वाभाविक मान्छिन् । 

‘जुन सिनारियोमा अहिलेको परिस्थिति बनेको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । नेतृत्वको कमीभन्दा पनि सबै जना सुस्पष्ट रूपमा अगाडि आइसकेपछि विभिन्न व्यक्तिहरूमा वैचारिक मतभेद हुनु स्वाभाविक छ,’ उनले भनिन् । विद्रोहपछि जनताले भोट दिन एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्नेमा आफूहरूलाई लागेको भन्दै उनले त्यसतर्फ काम भइरहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘देशमा भएका सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्तिहरू सबै मिल्नुपर्छ । विद्रोहले जन्माएको वैकल्पिक बाटो हो । यसमा हामी मात्र भन्दा पनि सबै वैकल्पिक शक्तिहरूले सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्छ,’ बम भन्छिन्,  ‘हामी पनि केही न केही तरिकाले आउँछौँ । भित्रभित्रै प्लानिङ गर्दै छौँ । कसरी आउने ? भ्याली बाहिरको जेनीहरूलाई कसरी जोड्ने ? यी सबै कुराहरूको एउटा रोडम्याप बनेको छ। यी विषयलाई लिएर चाँडै नै हामी सबैमाझ आउने छौँ ।’ 

बमले राजनीतिबारे आफूहरूलाई राम्रो अनुभव नभएकाले बिस्तारै सिक्दै जाने र सोही अनुभवको आधारमा वैकल्पिक पार्टी गठन र नेतृत्व विकास गर्ने बताइन् । 

‘हामी कोही राजनीतिज्ञ होइन । राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति पनि होइन । पहिलोचोटि आइरहेका छौँ । नेता कसरी जन्माउँछन् ? राजनीति पार्टी कसरी गठन गर्ने ? कसरी सङ्गठित गर्ने? यही नै प्रश्नमा हामीहरू छौँ। किनभने हामीलाई सबै कुराहरू थाहा नै छैन । विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामी राजनीतिज्ञ भएको भए ‘डे वान’ देखि नै हाम्रो पारा फरक हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । 

विश्लेषक दीपक ज्ञवाली जेनजी विद्रोहपछि नेतृत्वको खडेरी नभई सोही खडेरीले विद्रोह जन्माएको जिकिर गर्छन् । 

‘जेनजी विद्रोहपछि खडेरी होइन, जेनजी विद्रोह नै त्यो खडेरीले जन्माएको हो । पहिलो कुरा त्यसमा ध्यान दिऊँ । त्यो खडेरी कहाँबाट आयो भन्देखिन् विगत ३५ वर्ष अहिलेका जुन फेल्ड नेतृत्व छ, यिनीहरू त्यही टुप्पामै बसेका छन्,’ उनले भने । 

ज्ञवालीले सोभियत संघका अन्तिम शासक मिखाइल गोर्वाचोभले पुरानो सिस्टमले काम गर्दैन भन्ने गरेका उदाहरण पेस गरे । त्यो बेला गोर्वाचोभले रसियन भाषामा भनेका शब्दलाई उनले अंग्रेजीमा प्रयोग गर्दै भने–‘स्टागनेन्ट वाटर’ अर्थात् स्थिर पानीको प्रसंग ल्याएर गोर्वाचोभले पुरानो सिस्टमले काम भनेका थिए । ‘स्टागनेन्ट’ भनेको त्यो कहीँ नबग्ने कुहिएको पानी हुन्छ । त्यो पोखरी जमेको भन्छ, त्यस्तै पानी हो नेपालको राजनीति । विगत ३५ वर्षदेखि तिनकै हातमा छ ।’

‘नेतृत्वभन्दा पनि नेताहरूमा नैतिकताको खडेरी देखिरहेको छु’

भयानक नेतृत्वको खडेरी देखिराखेको उनले जेनजीमा राजनीति अपरिपक्वताका कारण देश थप संकटमा जानसक्ने विश्लेषण गरेका छन् । 

‘अहिले पनि मैले जेनजीमा राजनीतिक अपरिपक्वता देखेको छु । किनभने पहिलोचोटि यिनी यसरी राजनीतिमा होमिएका हुन् । राजनीति बुझ्दै नबुझेकाहरू हुन् । पहिलोचोटिमै, पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भनेजस्तै भएको छ । अब बल्ल अलिकति बुद्धि आउला । यस्तो धोखा हुँदो रहेछ राजनीति भन्ने  बुझ्लान्,’ उनले भने । 

अर्का विश्लेषक इन्द्र अधिकारी विद्रोहपछि अन्तरिम सरकार प्रमुख भएकाले प्रधानमन्त्री कार्की नै नेता भए पनि दीर्घकालीन कुशल नेतृत्वको अभाव देखिएको तर्क गर्छिन् । अहिलेको सरकार कोसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भन्नेमा नै अलमल रहेको उनले देखेकी छन् । 

‘हामीकहाँ नेता नेताजस्तो जन्मन नसकेकै कारण देश अलिकति अस्तव्यस्त ढङ्गले अगाडि बढेको परिस्थिति छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘जहाँसम्म देश कसरी अगाडि जाला भन्ने मान्छेहरूको प्रश्न छ; जसले आन्दोलन गरेका कारण यो उथलपुथल भयो भनिन्छ, त्यहाँ नै राजनीतिक नेतृत्व छैन ।’

उनका अनुसार सरकारलाई अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो छ । ‘कोसँग कन्सल्टेसन गरेर, कोसँग कोर्डिनेसन गरेर, को–कोसँग को–अपरेसन लिएर कन्फिडेन्समा काम गर्ने भन्ने परिस्थिति छ,’ उनी बताउँछिन् । 

अत्यधिक ढङ्गले उत्साहित भएको र जस लिन खोज्ने जुन पक्ष छ, त्यो शंकास्पद र कहाँबाट कसको निर्देशनमा चलेका छन् भन्ने कुरा सरकारलाई नै थाहा नभएको उनको भनाइ छ । 

‘जुन जेन्युइन जेनजीहरू छन्, उनीहरूले राजनीतिक बुझ्दै छन् । थाहा पाउँदै छन्, अभ्यास गरिरहेका छन् । तर उनीहरूमा उमेर र ब्याकग्राउन्डको हिसाबले पनि परिपक्वता आइसकेको छैन,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा पुराना दलहरूलाई डिल गर्न सकेनन् ।’

देशको नेतृत्व कहाँ चुक्यो ?

ओली नेतृत्वको सरकार मात्र नभई समग्र राज्य प्रशासन नै असफल भएको उनको बुझाइ छ । राज्यका सबै अंगले उत्तरदायी भूमिका निर्वाह नगर्दा यो स्थिति बनेको उनी तर्क गर्छिन् । 

विगतका राजनीतिक विद्रोह

नेपालको इतिहासमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा ठुल्ठुला राजनीतिक क्रान्ति भए । ती सबै विद्रोह राजनीतिक संगठनले गरेको हुँदा संक्रमणकालीन अवस्थालाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न सफल देखिन्छ । यद्यपि सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, विचौलीयातन्त्र, कर्मचारीतन्त्रमा शासक चुर्लुम्म डुब्दा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनआक्रोश बढ्दै गयो । २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्षे जहानीय निरङ्कुश शासन ढाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्टले नेतृत्वदायी भूमिका खेले ।

राजनीतिक क्रान्तिपछि राजा र कांग्रेसबिच टकराब बढ्दै जाँदा प्रजातन्त्र स्थापना भएको करिब ८ वर्षसम्म सरकार गठन र विघटनमै समय बित्यो । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला भए । तर २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपहरण गरी संसद विघटन गरे । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । राजनीति दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा लड्दालड्दै दलहरूको ३० वर्ष बित्यो । २००७ सालदेखि २०३९ सालसम्म सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व बिपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, किसुनजी, पुष्पलाल लगायत नेताहरूले गरे । 

२०४६ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कांग्रेस र वाम मोर्चाले संयुक्त आन्दोलन गरे । त्यस आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमानले गरेका थिए । आन्दोलन सफल बाउन किसुनजी, गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी, साहाना प्रधान, मदन भण्डारी लगायत नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । अन्ततः जनताका अगाडि पञ्चायती शासकले घुँडा टेके र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो ।  २०४७ सालमा संविधान बन्यो । २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तत्कालीन एमाले लगायत वाम मोर्चाहरूले पनि संसदमा राम्रै सिट जितेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गर्दा २०५१ सालमा एमाले ठुलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्यो । अन्य सरकारका तुलनामा अधिकारी सरकार सफल देखियो । 

२०५२ सालमा संसदीय व्यवस्था खारेज गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने माग राखी राज्यसत्ता विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्यो । एकातिर संसदवादी दलहरू संसद गठन र विघटनमा व्यस्त हुन थाले । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण जनतामा चरम निराशा थपियो । अर्कोतिर माओवादी आन्दोलन बढ्दै गयो । २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो हातलमा लिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पछि तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबिच २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । सोही सम्झौताको बलमा सुरु भएको जनआन्दोलनले २०६२/६३ साल २३८ वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो । २०६५ सालमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । 

यी सबै आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी रहेकाले संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गर्न सहज भएको थियो । पछिल्लो जेनजी विद्रोह असंगठित युवाहरूले गरेको हुँदा सहज व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठिराखेको अवस्था छ । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् । जेनजी विद्रोहमा सख्त घाइते भएका देउवाले ३४ दिनपछि मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गरी खड्कालाई कार्यवाहक दिएका हुन् । दुई ठुला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीले नेतृत्व परिवर्तन वा कार्यवाहक नदिई आफ्नै नेतृत्वमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।