सम्माननीयज्यूहरू,
गत भदौ २३ गते संसद् भवनमा विधालयको पोसाकमा करिब आधा दर्जन चिचिला विद्यार्थीहरू प्रहरीको गोलीबाट मारिए । यो घटनाले म अझै राम्रोसँग निदाउन सकेको छैन, किनभने म त्यस्तै उमेर समूहको एक बालकको पिता हुँ । 

यो घटनाको दोषी को हो भन्नेबारे समाजमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन पनि गरेको छ । तर, आयोगका अध्यक्षको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र उक्त घटनाबारे उनको सामाजिक सञ्जालका खातामा आएका अभिव्यक्तिले कार्की आफै एक सन्दिग्ध व्यक्ति हुन् र यो आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन् । 

राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले असली अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने आशंका तीव्र बनाएको छ । त्यसैले यो देशको एक जिम्मेवार नागरिक, करदाता र मतदाताको हैसियतले यो खुला पत्र प्रेषित गर्दै छु । मलाई आशा छ, तपाईँ दुवै जिम्मेवार पदासीनहरूले यस विषयको गम्भीरतालाई बुझेर पत्रको ब्यहोरालाई समझ गर्दै यो कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ ।

(एक)

नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले सन् १९९०मा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने यहाँहरूलाई थाहै छ । यसबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को एक पक्ष राष्ट्र भयो । यो महासन्धि बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन र सुनिश्चित गर्न बनाइएको एक सर्वमान्य मानक, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेज हो । 

नेपालले यो सन्धि अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व स्वीकार मात्र गरेको छैन, त्यसबाट सिर्जित दायित्वअनुसार, नेपालले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, र सामाजिक विकासको रक्षा गर्न, तथा कुनै पनि प्रकारको शोषण र दुरुपयोगबाट जोगाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

बालबालिकाले सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्ने तथा जीवनका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।

महासन्धिको एक प्रावधानअनुसार, बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि सशस्त्र समूह वा सेनाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैनिकको रूपमा भर्ती गर्न, युद्धमा प्रयोग गर्न वा सैन्य प्रशिक्षण दिन पाउँदैन । साथै राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकालाई अभियान, प्रदर्शन वा प्रचारमा प्रयोग गर्नु पनि गैरकानुनी घोषित गरेको छ । 

त्यसैले नेपालको यो सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व छ भन्ने तपाईँहरू मभन्दा विज्ञ र जानकार हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायी र न्याय सम्पादनको जिम्मेदारीको अनुभव र ज्ञान दुवैका हिसाबले । भदौ २३ गते नेपालमा, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व विपरीत विद्यालय पोसाकमा नाबालिग विद्यार्थीलाई राजनीतिक उद्देश्य बोकेको अभियानमा संलग्न गरी मारिन बाध्य पारिएको छ ।

(दुई)

नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न र यस कानुनको घरेलुकरण गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गरेको पनि ज्ञातव्य नै छ । संसदले बालबालिका सम्बन्धी ऐन ०७५ सालमै पारित गरेर लागू गरेको छ । यो महासन्धि बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको राष्ट्रिय कार्यान्वयन संरचना हो ।

उक्त ऐनले बालबालिकालाई सैन्य गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा निषेध गरेर उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई बहन गर्ने कोसिस गरेको छ । 

जेनजी हुलदंगाका आयोजकहरूले विभिन्न विद्यालयहरूमा पुगेर बालबालिकालाई ब्रेनवास गरे । ब्रेनवास गरिएका निर्बोध बालबालिकालाई संसद् भवनमा अर्धसैनिक बलसामु धावा बोल्न लगाए, जसले गर्दा उनीहरू मृत्युको काखमा पुगे ।

यसअनुसार, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैनिक भर्ती गर्न, युद्धमा संलग्न गराउन वा राजनीतिक अभियान, प्रदर्शन र प्रचारमा प्रयोग गर्न गैरकानुनी दण्डनीय अपराध भन्दै त्यसलाई फौजदारीकरण गरेको छ । साथै उक्त ऐनले बालबालिकाको सैन्य, द्वन्द्वमा वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभियानमा प्रयोग गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको विषय पनि तपाईँहरू मभन्दा धेरै विज्ञ र जानिफकार हुनुहुन्छ ।

त्यसैले देशभित्र यस्ता कार्यहरू रोक्ने दायित्व सरकारको हो । साथै बालबालिकाले सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्ने तथा आफ्ना जीवनका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । र, तपाईँ दुवै जना यो राजकीय दायित्व बोकेको पदमा हुनुहुन्छ । 

(तीन)

माथिका दुई कानुनी दायित्व बाहेक नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ ले पनि स्कुले विद्यार्थीलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित गरी विद्यालयको पोसाक लगाएर प्रदर्शनमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनको दफा १६ घ (१) ले स्पष्ट रूपमा विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रावधान अन्तर्गत तोकिएको नियममा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विद्यार्थीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन वा प्रदर्शनमा प्रयोग गर्न पाउँदैन । 

यो प्रावधानले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै बालबालिकाको शिक्षा र विकासलाई राजनीतिकरणबाट जोगाउने उद्देश्य राख्छ । यसको उल्लङ्घन गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायले कडा कारबाही गर्न सक्छ, जसमा विद्यालयको मान्यता खारेज वा अरू दण्ड समावेश छन् । 

मुख्य दोषी जेनजी प्रदर्शनका आयोजकहरू हुन भन्नेमा विवाद छैन । बालबालिका मारिएको जिम्मेवारी मुख्यरुपमा आयोजककै हो र उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनै पर्छ । होइन भने दण्डहीनताले प्रशय पाउँदै जाने छ ।

यो व्यवस्था बाल अधिकार महासन्धिको कानुनी दायित्वसँग मेल खानेगरी र नेपालको सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर बनेको हो भन्नेबारे पनि यहाँ दुबैलाई मैले स्पष्ट पार्नु पर्दैन । 

(चार)

बालबालिकाबारेका यी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन, यसमा नागरिक समाजको पनि भूमिका छ । त्यस तथ्यलाई ध्यान दिएर बालबालिकालाई सैनिक र राजनीतिक अभियानमा संलग्न गराई दुरुपयोग रोक्न बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान गठन गरे । 

र, उक्त अभियानले नेपालमा ०५८ सालदेखि नै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि अभियान गर्दै आएका थिए भन्नेबारे पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने ठान्छु । यो अभियानले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक हिंसाबाट जोगाउन, उनीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नबाट जोगाउनका लागि एउटा घोषणा पारित गरेको थियो । 

अभियानको पहलमा ०६७ सालमा तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई जस्तै नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), मधेसवादी दल र अन्य दलहरूलाई उक्त घोषणामा हस्ताक्षर गराएका थिए । यो प्रतिबद्धताले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रदर्शन, हडताल वा अभियानमा प्रयोग नगर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

त्यस पश्चात् राजनीतिक उद्देश्यले नाबालिग विद्यार्थीलाई राजनीतिक अभियानमा संलग्न गराउन दलहरूले छाडेका थिए ।  

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएको घटनाको विरुद्ध जेनजी पुस्ताले सञ्चालन गरेको अभियानले भदौ २३ गते हिंसात्मक रूप लियो । उक्त आन्दोलनका आयोजकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वाल अधिकार महासन्धि र नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले निषेध गरेका बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि नाङ्गो रूपमा प्रयोग गरे । यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र घरेलु कानुनको घोर उल्लङ्घन हो । 

मलाई कार्की नेतृत्वको सरकारी नियतमै शङ्का उत्पन्न भएकाले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको विषयमा आफैले संज्ञान लिएर अग्रसरता लिनुपर्छ । 

०६७ सालमै बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने मानेर राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्न छाडेको सन्दर्भमा जेनजी हुलदङ्गाका आयोजकहरूले यस विपरीत विभिन्न विद्यालयहरूमा पुगेर बालबालिकालाई ब्रेनवास गरे । यसरी ब्रेनवास गरिएका निर्बोध बालबालिकालाई, स्वचालित हतियारसहित सुरक्षा दिइने देशको सर्वोच्च विधायिका संसद् भवनमा अर्धसैनिक बलसामु धावा बोल्न लगाए । जसले गर्दा संसद्को सुरक्षाको विधिअनुसार सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा डेढ दर्जनभन्दा बढी निर्बोध विद्यार्थीहरू प्रहरीको गोली लागि मृत्युको काखमा पुगे ।

विद्यार्थीको ब्रेनवास गरेर मर्न पठाउनु नै अक्षम्य अपराध हो । किनभने संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले पहिला चेतावनी स्वरूप– यथास्थानमा रोकिन भन्छन् । त्यो चेतावनी नमानेको खण्डमा उक्त व्यक्तिमाथि गोली चलाइन्छ । यो सुरक्षाका आधारभूत कारबाहीको नियम हो । भदौ २३ गते संसद् भवनमा यही अवस्था आयो ।

यसमा तपाईँहरू दुबैजनाले बुझेको कानुनी प्रावधान पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यो के हो भने प्रहरी ऐनअन्तर्गत, यदि सुरक्षाकर्मीले त्यस दिन गोली नचलाएको भए ती सुरक्षाकर्मीहरू पाँच वर्ष जेल वा एक वर्षको तलब बराबर जरिवाना वा दुवै सजायको भागिदार हुने थिए । हाम्रो कानुनमा यही व्यवस्था छ । त्यस दिन संसद् भवनमा गोली नचलाइएको भए डिउटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही हुने निश्चित थियो । प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको विषय तपाईंहरुलाई मैले स्मरण गराइराख्नु पर्दैन । 

भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षाकर्मीलाई दोषारोपण गर्नु भनेको चिडियाखाना घुम्न गएको बच्चा खेलाँची गर्दागर्दै बाघको खोरमा छिर्दा बाधको सिकार भई मरेपछि चिडियाखानामा बाघ किन राखेको भनी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाए जस्तै हो । राज्य हिंस्रक हुन्छ । सङ्गठित र विवेकशील हिंसा नै राज्यको चरित्र हो, चिडियाखानाको बाध जस्तै ।

त्यसकारण घटनाको मुख्य दोषी जेनजी प्रदर्शनका आयोजकहरू हुन भन्नेमा विवाद छैन, जसले ती अबोध बालबालिकालाई मृत्युको मुखमा धकेलिदिए । सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्नु सक्नु पर्दथ्यो र यसमा नैतिक दायित्व र जबाफदेहिता रहेको छ । तर, बालबालिका मारिएको जिम्मेवारी मुख्यरुपमा आयोजककै हो र उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनै पर्छ । 

यदि भदौ २३ गतेको घटनाका आयोजकहरूलाई अहिले कारबाही गरिएन भने दण्डहीनताले अझै धेरै प्रशय पाउँदै जाने छ । यसरी दण्डहीनता मौलाउँदै गयो भने यस्ता घटना एक पटक होइन बारम्बार दोहोरिइरहने छन् । 

सरकारले सङ्गठित अपराधअन्तर्गत नियमित फौजदारी न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाबाटै उक्त दिनका आयोजक र यसको पर्दा पछाडिबाट उक्साउनेहरू विरुद्ध कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । यस घटनामा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यो तथ्य नजरअन्दाज गर्ने काम गरिरहेको छ । 

त्यस्तै उक्त आयोगले आग्रह र पूर्वाग्रहले काम गरिरहेको देखिन्छ । साथै वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीले पक्रिएका यस्ता अपराधीहरूलाई छोड्न दबाब दिएको समाचार दैनन्दिन जसो आइरहेको छ । यसले मैले गरेको आशङ्कालाई थप बल पुर्‍याउँछ । यस्ता अपराधहरू दोहोरिन नदिन कार्की नेतृत्वको सरकारले यो जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । 

तर, मलाई कार्की नेतृत्वको सरकारी नियतमै शङ्का उत्पन्न भएकाले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको यो संवेदनशील विषयमा आफैले संज्ञान (सो मोटो) लिएर अग्रसरता लिनुपर्छ । तत्कालीन सरकार र यसको गैरराज्य पक्ष आयोजकलाई आफैले अनुसन्धान गर्ने, सुनवाइ गर्ने र फैसला दिने गर्नैपर्छ । 

यो विषयमा अहिलेको प्रचलित प्रतिवादी सुनवाइ प्रणाली अर्थात् ‘एडभर्सरियल ट्रायल सिस्टम’ले काम गर्न सक्दैन । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानात्मक सुनवाइ प्रणाली अर्थात् ‘इन्क्युजिटेरियल ट्रायल सिस्टम’बाट यसको अनुसन्धान, तहकिकात र फैसला गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्छु । 

आशा छ, यस विषयको गाम्भीर्यतालाई तपाईँहरूले मनन गर्नु हुनेछ र चाँडै त्यस दिशामा कदम चाल्नु हुनेछ ।