ढाका । बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना वरिष्ठ सेना अधिकारीलाई बुधबार हिरासतमा पठाएको छ । 

यो घटना बङ्गलादेशको इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका विषयमा मुद्दा दर्ता भएको र यति धेरै उच्च सैनिक अधिकारीले नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको पहिलो प्रसङ्ग हो ।

यीमध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोपमा रहेका छन् । सबैजना बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय वा कुख्यात अर्धसैनिक बल ‘र्यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग आबद्ध रहेका थिए ।

सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अदालतले यसै महिनाको सुरुआतमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो ।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले पत्रकारहरूसँग भने, ‘उनीहरूले देशको कानून र न्यायिक प्रक्रियाप्रति निष्ठा देखाएका छन् । उनीहरूको व्यवहारले पूर्ण सहयोगको भावना झल्कायो ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले पनि अदालतको यो कदमलाई जवाफदेहिताको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै ‘यो पीडित र तिनका परिवारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण हो’ भने ।

अधिकारीहरूलाई जेल भ्यानमार्फत कडा सुरक्षाका बीच अदालतमा ल्याइएको थियो । प्रहरीहरू अदालत परिसरमा ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरिएको थियो । यसैबिच, बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनासँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनको प्रतिबन्धित ‘अवामी लिग’ पार्टीविरुद्ध पनि मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । हसिना अहिले भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टबिच सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न खोज्दा सुरक्षा बलका साथ भएको झडपमा करिब एक हजार ४०० जना नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।

हसिनाको शासनकालमा आरएबी सेनामार्फत असङ्ख्य हत्या भएका थिए, जसका कारण सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस अर्धसैनिक निकायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

हाल ७८ वर्षीया शेख हसिना गत वर्ष नयाँदिल्ली भागेकी थिइन् । उनीमाथि घातक दमनको आदेश दिएको र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको अभियोग छ । अदालतले फर्केर उपस्थित हुन आदेश दिए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छन् ।

उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यद्वारा नियुक्त बचावपक्षले अन्तिम तर्क प्रस्तुत गरिसकेको र अभियोजनपक्षले हसिनाका लागि मृत्युदण्डको माग गरेको बताइएको छ ।

शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीले भने ती सबै आरोपलाई ‘पूर्ण रूपमा निराधार र राजनीतिक प्रतिशोधप्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ