काठमाडौँ । सरकारले हालै चालेका तीनवटा महत्त्वपूर्ण कदमले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर तरङ्ग पैदा गरेको छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने, रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने र विकास निर्माण क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती गर्ने सरकारी कदमले समग्र निर्माण उद्योगलाई समस्यामा धकेलेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

यी निर्णयहरूले निर्माण सामग्रीको अभाव, मूल्य वृद्धि हुने तथा हजारौँ निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

सरकारका यी तीनवटै निर्णयले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू बन्द गराउने, रुग्ण ठेक्का अध्ययन नै नगरी तोड्ने र निर्माण क्षेत्रको बजेट कटौतीजस्ता सरकारको कदमले यस क्षेत्र नै धराशयी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । 

‘सरकारले निर्माण उद्योगलाई समाप्ती गर्ने तिर लागेको आभास भएको छ । निर्माणको बजेटलाई विस्थापित गरेर चुनावमा लगाउने अवधारणा लिएको भन्ने आएको छ । अर्कोतिर रुग्ण आयोजना अन्त्य गर्ने भनेर एकदमै दमनकारी हिसाबले सूचनाहरू प्रकाशित गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ती रुग्ण आयोजनाहरूको पहिचानभन्दा पनि प्रचार–प्रसार बढी गरेको देखिन्छ । यसको के इम्प्याक्ट निर्माण उद्योग, अर्थतन्त्रमा, बैंकमा के पर्छ भन्ने अध्ययन नभई उठाएको कदमजस्तो लाग्छ ।’ 

उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु दुवै पक्षको कमजोरी भए पनि निर्माण क्षेत्र र आम जनता मर्कामा पर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का महासचिव रामशरण देउजा पनि सरकारको कदमले उद्योगहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । तर रुग्ण ठेक्का तोड्नु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ । 
‘सरकारले रुग्ण ठेक्का एकपटक अन्त्य गर्नै पर्छ । रुग्ण आयोजना लम्ब्याइरहँदा निर्माण व्यवसायीमा काम नगरे पनि हुने रहेछ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ । तर, अध्ययन नै नगरी निर्माण व्यवसायीबाहेक अन्य कारणले रुग्ण भएको ठेक्का तोड्दा व्यवसायीको मनोबल घट्छ । यसकारण आयोजना कसको कारणले रुग्ण भएको छ अध्ययन हुनुपर्छ ।’

रुग्ण हुनुको कारण पहिचान नै नगरी ठेक्का तोडे निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने भएकाले हचुवाको भरमा नभई कारण पहिचान गरी उचित प्रक्रिया अपनाउन उनले सरकारलाई सुझाए । अन्यथा, हचुवामा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जान बाध्य हुने र राज्यले ठुलो क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देउजाले चेतावनी पनि दिए । ‘यसले देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक पक्षलाई चलायमान बनाउने कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री नै हो । भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नभइकन राजनीति सफल हुँदैन,’ उनले थपे । 

महासचिव देउजा कुनै पनि आयोजना रुग्ण हुनुका विभिन्न कारण देख्छन् । यसमा मुख्यतः तीन पक्ष छन् – नियोगता (सरकार वा नगरपालिका), कन्सल्टेन्ट र निर्माण व्यवसायी संलग्न हुन्छन् । आयोजना किन रुग्ण भयो भन्ने पत्ता लगाई सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

देउजाले बक्यौता उठाउनु सरकारको उचित कदम भए पनि समय उचित नभएको बताए । ‘आठ/१० वर्ष अघिको बक्यौता पहिलाको हो । यो समयमा के हेरेर बसेको थियो र ?’ देउजा भन्छन्, ‘त्यो परिस्थिति कसरी सिर्जन भयो र अहिलेको अवस्थमा कसरी पुग्यो ? पहिला किन छुट दिइयो ? फेरि किन लिइयो ?’ साथै अहिले निर्माण सामग्री अभाव हुन थालिसकेकाले उद्योगीले कार्टेलिङ गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्ने जोखिम बढेको उनले बताए । 

‘बल्ल बल्ल हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै थियौँ, अहिले आएर लाइन काट्ने प्रक्रियामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्छ, अभाव हुन्छ, र कालोबजारी सुरु हुन्छ ।’ यसले निजी घर निर्माण लगायतका धेरै कामहरू प्रभावित हुनेछन् ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिमा निर्माण व्यवसायीले जोखिम लिने तर त्योभन्दा बढी भए मूल्य समायोजन पाउने व्यवस्था छ । तर लागु नभएको कारण निर्माण व्यवसायीहरू बाध्य भएर काम ढिला गर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री खोज्ने वा कामै छोड्ने अवस्था हुने देउजाको भनाइ थियो । 

सरकारको यो कदमले निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने र फेरि रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेको पनि देउजाले बताए । 

विद्युत् कटौतीले उद्योग बन्द, निर्माण सामग्रीको संकट

प्राधिकरणले दिएको समय अवधिमा सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटेको छ, जसमा सिमेन्ट र फलाम उद्योगहरू पनि छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार ९ वटा अन्य उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएकाले उनीहरूको विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भने पहिले नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूको विद्युत् आपूर्ति यथावत् छ । 

यो बक्यौता विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा यी उद्योगले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेबापतको अतिरिक्त शुल्कसँग सम्बन्धित छ । प्राधिकरणले तोकिएको अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको आरोप लगाएको छ भने उद्योगीहरूले भने आफूमाथि कुनै बक्यौता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने भए सोको प्रमाण दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि अहिले सातवटा सिमेन्ट र चार वटा फलाम उद्योगहरू बन्द भएका छन् । प्राधिकरणले दिएको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, कसमस सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, विशाल सिमेन्टजस्ता प्रमुख सिमेन्ट उद्योगहरूको लाइन काटिएको छ । त्यसैगरी, जगदम्बा स्टील, हिमाल आइरन, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या स्टिलजस्ता फलाम उद्योगहरूको पनि लाइन काटिएको जनाएको छ ।

लाइन काटिएकामध्ये धेरै उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् । केही उद्योगले भने जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गरिरहेका छन् । उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल खासगरी सुरुमै अर्डर गरिएको सामानको आपूर्तिका लागि महँगो भए पनि जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । तर यसरी उत्पादन गर्दा लागत तीन गुणा महँगो पर्ने भएकोले उत्पादन गरिराख्न सम्भव नरहेको अग्रवाल बताउँछन् । 

बन्द भएका सिमेन्ट र फलाम उद्योगको उत्पादन ठप्प छ, जसले गर्दा निर्माण सामग्री (सिमेन्ट र फलामे डन्डी) को अभाव हुने तथा मूल्य बढ्ने चिन्ता बढेको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । सिंहका अनुसार निर्माणको सिजन सुरु भएको छ । तर सरकारको यो कदमले निर्माण क्षेत्रमा संकट हुने उनको भनाइ छ ।

‘तत्कालै डन्डीमा ३ रुपैयाँ बढाउने भन्ने आएको छ,’ सिंहले भने, ‘बक्यौता तिर्नु नपर्ने उद्योगहरू पनि बन्द गरेर उत्पादन ठप्प पार्ने उद्योगीहरूको तयारी छ ।’

सामान्य अवस्थामा निर्माणको सिजन भएपछि उद्योगीहरूले निर्माण सामाग्री कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष पनि निर्माण सिजनमा उद्योगीले मूल्य वृद्धि सिंहले बताए । अघिल्लो वर्ष २०८१ कात्तिकमा प्रतिबोरा ४०० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य मंसिरमा प्रतिबोरा ६०० देखि ८६० रुपैयाँ पुगेको थियो । यसैगरी प्रतिबोरा ३०० पर्ने सिमेन्टको मूल्य ५५० देखि ६०० रुपैयाँसम्म बिक्री पुगेको थियो ।

निर्माणको सिजनमा उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य दोब्बरले बढाएपछि गत वर्ष संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योगतथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल भएको थियो । यस्तै राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिको छलफलमा उद्योगीले लोडसेडिङ बढेका कारण लागत बढेकाले मूल्य बढाएको तर्क गरेका थिए ।    

निर्माणको बजेट कटौती 

यस्तै सरकारले चालु र पुँजी गरी १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट रोक्का गरेको छ । उक्त बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा लगाउने गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये तीन वटा विकासे मन्त्रालयको साढे ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट रोक्का गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको ६४ अर्ब २ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २९ अर्ब ७६ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको १४ अर्ब ३१ करोड र ऊर्जा मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का गरिएको छ । यसले चालु तथा नयाँ विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

‘व्यवसायीकै लापरबाहीले अलपत्र परेका २५८ आयोजना’ 

सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्काहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र पारेको छ । हालसम्म सडक र पुलका मात्रै २५८ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये १९७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 
सडक विभागका प्रवक्ता श्याम बहादुर खड्काले रुग्ण आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीले रुग्ण भएका मात्रै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । 

प्रवक्ता खड्काले भने, ‘बारम्बार म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण कार्य नै सुरु नगर्ने र सम्झौताका आधारभूत सर्तहरू उलङ्घन गर्ने ठेक्काहरूलाई लक्षित गरी यस्ता ठेक्का किन नतोड्ने भनेर १५ दिनको समय सहितको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छौँ । यो समयमा उनीहरूले रुग्ण हुनुको कारण अर्थात् स्पष्टीकरण पेस गर्न सक्छन् ।’