बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक (तीन महिना)मा जम्मा ९.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १२.५८ र पुँजीगततर्फ जम्मा ७.२३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६९ करोड ६० लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिकमा ६० करोड ४६ लाख ५९ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ७६ लाख ८२ हजार ६० रुपैयाँ अर्थात् ०.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २५ लाख ६८ हजार ९६१ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ हजार ४७ रुपैयाँ अर्थात् ०.०३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालय लामो समयसम्म मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका थिए भने दुई महिना अगाडि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८२ लाख १९ हजार १८५ रुपैयाँ अर्थात् ७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६५ करोड ११ लाख ९५ हजार ४७ रुपैयाँ अर्थात् ६.७८ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ करोड १५ लाख ४६ हजार ४६१ रुपैयाँ अर्थात् ६.७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चार लाख ९२ हजार १९० अर्थात् २.४६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार करोड २० लाख ८ हजार ९०६ अर्थात् १.७५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पाँच लाख १७ हजार ४८६ अर्थात् १.७४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक करोड ७० लाख ८३ हजार ८१ रुपैयाँ अर्थात् १.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले सुरुको त्रैमासिकसम्म विकास खर्च निकै कम हुने परम्परा नै रहेको बताउँदै त्यसलाई अहिले अन्यथा मान्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक माधव कुमार पौडेलले प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा सुरुमा केही महिना खर्च कम गर्ने र अन्तिममा हतार–हतार बजेट सक्न काम गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।