काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको समाधानका लागि भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेका छन् ।

एमालेनिकट मानव अधिकारवादी संस्था ‘नेपाल मानव अधिकार अलायन्स’का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा ओलीले यस्तो मार्गचित्र अघि सारेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।

ओलीसँगको भेटपछि रिजालले अध्यक्ष ओलीको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै बटमलाइनमा पार्टी रहेको तर पुनर्स्थापित संसद् रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीमा आफूले दाबी नगर्ने प्रस्ट पारेका छन् । साथै जेनजी सहितको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठनको पक्षमा ओली रहेको रिजालले जनाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको छ । तर जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको परिवर्तन र फागुन २१ को निर्वाचनलाई एमालेले अझै स्विकार्न सकिरहेको छैन । एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई स्विकारेर ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताइरहेका बेला एमालेले भने संसद् पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यद्यपि एमालेभित्र पनि चुनावमा जानुपर्ने मत नभएको भने होइन । सोही कारण एमालेले फागुन २१ को निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्न सकेको छैन ।

यही अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले सङ्कट समाधानका लागि भन्दै अघि सारेको ६ बुँदे मार्गचित्रबारे विगतमा एमालेका सहयात्रीसमेत रहेका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका नेताहरूले कसरी लिन्छन् भनेर रातोपाटीले २ जना नेताहरूलाई सोधेको छ । उनीहरूले ओलीको मार्गचित्रलाई कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले दलहरूबिच संवादको ढोका खुलाउने प्रयत्न भनेका छन् भने माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले पहिला एमाले–कांग्रेसले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका मार्गचित्रबारे नेताहरूसँग छलफल हुने कांग्रेस नेता विश्वकर्माको भनाइ छ ।

बिहीबार बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत यसबारे छलफल हुने विश्वकर्माले बताए ।

‘ओलीजीले आफ्नो दृष्टिकोण मार्गचित्रका रूपमा राख्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र राष्ट्रिय राजनीतिका लागि विकल्प दिनुभएको हो’, विश्वकर्माले भने, ‘विकसित परिस्थितिका सन्दर्भमा दलहरूबिच छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौँ ।’

ओलीले अघि सारेको मार्गचित्रले प्रमुख दलहरूबिचको छलफल अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वकर्माको अपेक्षा छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच यो बिचमा संवाद र छलफल हुन सकेको छैन ।

‘दलहरूका बिचमा आन्तरिक छलफल अघि बढाउँदा एक अर्काका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने काम हुन्छ’, विश्वकर्माले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिलाई लयमा फर्काउन के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सामुहिक प्रयासमा लाग्न बाटो खुलेको छ ।’

लामो समयसम्म मुलुकका मुख्य दलहरूबिच संवादहीनताको अवस्था आउन नहुने भन्दै विश्वकर्माले क्रमशः दलहरूबिच छलफलका लागि बाटो खुल्दै गएको टिप्पणी गरे ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भदौ २३ र २४ को घटना हुँदा एमाले र कांग्रेस सरकारमा रहेको र उक्त घटना हुनुमा एमाले कांग्रेसले गल्ती नस्वीकार्दासम्म दलहरूबिच संवाद र छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए ।

‘जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तन सामान्य होइन’, गजुरेलले भने, ‘अब परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउने भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।’

गजुरेलले सबै दलहरूले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्ने भन्दै अब हुने निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठकबाट जेनजीका माग पूरा गर्छौं भनेर सहमति गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘संसदको पहिलो बैठकबाट जेनजीका माग हामी पूरा गर्छौ भनेर दलहरूले सहमति गर्दा हुन्छ’, उनले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना भइसकेपछि त के–के हुन्छ भन्ने कसलाई के थाहा हुन्छ र ?’

उनले आन्दोलनले संसद् मिल्काएको भन्दै आन्दोलन र कानुनी बाटो फरक हुने बताए । ‘आन्दोलनले संसद् मिल्काएको हो, त्यसमा राष्ट्रपतिले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेको हो’, गजुरेलले भने, ‘मुख्य कुरा जेनजीको गल्ती होइन, एमाले–कांग्रेसको गल्तीका कारण यो भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ ।’

दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ नलाग्दा अहिलेको अवस्था आएको गजुरेलको बुझाई छ ।

‘गर्छु भनेको काम नगर्ने अनि अहिले रोएर, कराएर के हुन्छ र ?’, गजुरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘पहिला गल्ती रियलाइज गर्नुपर्छ, त्यसपछिमात्र अरु कुरा आउँछ ।’

नयाँ परिस्थितिमा नयाँ शिराबाट संवाद हुनुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । ‘बिगार्ने कांग्रेस र एमाले, अनि उनीहरूसँगै हामी गएर छलफल गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ?’, गजुरेलको प्रश्न छ ।

• यस्ता छन् ओलीका ६ बुँदे मार्गचित्र

१. असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना ।

२. प्रतिनिधि सभाबाट तुरून्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था ।

३. जेनजी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरिने स्पष्ट ।

४. जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठन ।

५. उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन । त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सम्भव ।

६. संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूबिच अग्रिम सहमति निर्माण ।