बुटवल । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

५० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा काठमाडौँ आएका सुस्तावासीले भूमि संरक्षण, वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई नागरिकता र लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने तीन प्रमुख माग राखेका छन्।

मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले बुधबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बिहीबार विश्राम गरेका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नपाएको र आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै शुक्रबारदेखि फेरि सडकमा उत्रिएका हुन्। 

गौशालामा बसेका आन्दोलनकारीहरू नारा जुलुससहित माइतीघर मण्डला पुगेर धर्नामा बसेका छन्। आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ।’

लालपुर्जा, नागरिकता र सीमा सुरक्षाको माग गर्दै सुस्तावासीको आज पनि माइतीघरमा धर्ना, तस्बिरहरु

संयोजक खाँका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङसँगको भेटमा सरकारले सुस्ता सीमा विवादलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ। तर, नागरिकता र लालपुर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने सुस्तावासीको अडान छ। सुस्तामा पुलपारि ३२० घरधुरी रहेको र तीमध्ये करिब १२० परिवार अझै नागरिकताविहीन रहेको खाँले दाबी गरे। 

यस्तै, सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष तथा वडा सदस्य आदम खाँले तत्कालीन राजाले बसालेका परिवारका सदस्यसहित केही व्यक्ति अझै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताए। जग्गाको कित्ताकाट हुँदा केही परिवार छुटेको र उनीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा र नागरिकता नपाएको भन्दै यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुस्ता विवादको इतिहास राजतन्त्रकालदेखि नै जोडिएको छ। २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय अतिक्रमण रोक्न सुस्तामा ८४ परिवारलाई बसाएका थिए। तर, २०३४ सालमा आएको ठुलो बाढीले नारायणी नदीको धार परिवर्तन गरेपछि उनीहरू विस्थापित भएर विनयी त्रिवेणी क्षेत्रतर्फ सर्न बाध्य भए।

पछि बालुवा पन्छाएर उनीहरू पुरानै ठाउँमा फर्की खेती गर्न थालेका थिए। सुस्ता गाउँपालिकाका बासिन्दा तथा प्राध्यापक बलवन्त कुर्मीका अनुसार बाढीले नदीको धार फेर्दा सुस्ताको भूगोल नै बदलिएको थियो। नेपालले नदीको पुरानो धारलाई सीमा मान्ने अडान राखेको छ भने भारतले अहिले बगिरहेको नदीलाई आधार मान्दा दशकौँदेखि सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन।

सुस्ताको वास्तविक क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर रहेको दाबी गरिन्छ। तर, बाढीपछि भारतले करिब १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र १९ हजार ४ सय ८० हेक्टरलाई विवादित बनाएको आदम खाँले बताए। अहिले नेपालको प्रभावकारी नियन्त्रणमा जम्मा ७ हजार हेक्टर भूभाग मात्र छ। २०५९ सालमा भारतीय सुरक्षा बल तैनाथ भएपछि अतिक्रमण बढेको र २०६२ सालयता यो झन् तीव्र भएको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षौँदेखि भूमि र पहिचानको लडाइँ लडिरहेका सुस्तावासी अहिले न्यायको खोजीमा सङ्घीय राजधानीको सडकमा छन्।