काठमाडौं । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको आन्दोलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ-संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। 

नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूको संयुक्त सञ्जालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन प्रमुख मुद्दाहरू तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल नर्सिङ संघ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले राखेको १५ बुँदे मागप्रति समर्थन जनाउँदै संयुक्त सञ्जालले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष आफ्ना ३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो। मागहरू समयमै पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा संयोजकको रूपमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र सह-संयोजकको रूपमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे लगायत विभिन्न १५ स्वास्थ्यसम्बद्ध संस्थाका प्रमुखहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

सञ्जालले अघि सारेका तीन प्रमुख मागहरू:
१. न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयन: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२/०६/२४ मा जारी गरेको परिपत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। जसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी स्वास्थ्यकर्मी सरह हुनुपर्ने, अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता दिनुपर्ने, ज्यालादारीमा काम लगाउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्न नपाइने र तलबभत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्।

२. स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा: स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि हुने गरेका भौतिक आक्रमण तत्काल रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको भएको भन्दै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सञ्जालले जोडदार माग गरेको छ।

३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन: उपभोक्ता संरक्षण ऐनका केही दफाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य ऐनहरूसँग बाझिएको भन्दै त्यस्ता दफाहरूलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। यस विषयमा विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।