माधव नेपालमाथिको सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण गर्न आनाकानी
सारांश
- अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलायो।
- भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको हो, तर सरकारले सुरक्षा खतराको विश्लेषण गरेको छैन।
- पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले माधव नेपालको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी भएको बताए।
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको आदेशमा मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग खटिएका सशस्त्रका १५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए । उनलाई दिइएको पछुवा गाडी पनि सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरमा फिर्ता लगिएको छ ।
नेपालसँग अहिले नेपाल प्रहरीका दुई जना व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) छन् । नेपाल प्रहरीका एकजना वरिष्ठ सई र अर्का एकजना सई उनको सुरक्षामा तैनाथ छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ (परिमार्जित) अनुसार नेपालको सुरक्षामा दुई जनालाई परिचालन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) विनोद घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि अनुसार उहाँको सुरक्षामा दुई जना खटिएका छन् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् । कार्यविधि अनुसार नेपाललाई सशस्त्रका थप १५ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना कमाण्डर दिनुपर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीले १५ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरीका पीएसओ आजीवन पाउँछन् ।
_0hP4tEmp1E.jpg)
तर, उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै गृह मन्त्रालयले उनको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको हो । २०८२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
१५ वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का महासचिव भएका नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष हुन् ।
सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुअघि र गरेपछि पनि सरकारले नेपालको ‘सुरक्षा थ्रेट’ भने विश्लेषण गरेको छैन । थ्रेट एनालाइसिस नै नगरीकन ‘समष्टिगत निर्णय’ गरेर नेपालको साथमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘कार्यविधिमा मुद्दा लागेकाहरूलाई दिन नमिल्ने भन्ने रहेछ, त्यही आधारमा उहाँको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको हो ।’
गृह प्रशासनले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण नै गरेको छैन । विशिष्ट व्यक्तिले निवेदन दिएमा त्यसपछि मात्रै सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिइने गृह प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन् । सुरक्षा थ्रेटबारे प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट निर्णय भएर आउनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेले निवेदन आएमा थ्रेट विश्लेषण गरिने बताए । उनले भने, ‘निवेदन आएपछि आवश्यकता अनुसार हुन्छ ।’
विशिष्ट व्यक्तिमाथिको थ्रेट विश्लेषण गृहमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गर्छ । उद्योगी, व्यापारी र अन्य व्यक्तिहरूमाथिको सुरक्षा थ्रेट जिल्ला सुरक्षा समितिले विश्लेषण गर्ने प्रचलन छ ।
माधव नेपालले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लिएका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खिलराज रेग्मी, डा. बावुराम भट्टराई, भलनाथ खनाल र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गाडी लिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चढ्ने गाडी मर्मत र इन्धन सुविधा चाहिँ गृह मन्त्रालयले दिँदै आएको छ ।
- सुरक्षा थ्रेट कति ?
जेनजी प्रदर्शन हुँदा भदौ २४ मा उच्छृङ्खल समूहले कोटेश्वर स्थित नेपालको घरमा आगजनी गरे । तीनकुनेमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पार्टी कार्यालयलाई आन्दोलनकारीले निशाना बनाएका थिए ।
घर र पार्टी कार्यालय आन्दोलनकारीको निशानामा परेको अवस्थामा नेपालमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको अवकाश प्राप्त एकजना पूर्वएआईजीले बताए । उनले भने, ‘उहाँमाथि थ्रेट भएको कुरा सामान्य ढङ्गले पनि आकलन गर्न सकिन्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रेम आलेसहितको समूह नेपालसँग असन्तुष्ट छ । ती पूर्व एआईजी भन्छन्, ‘उहाँमाथि पार्टीभित्रबाट पनि चुनौती नभएको होइन ।’
नेकपा (एमाले)बाट अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका नेपालसँग एमालेका कार्यकर्ताको ठुलो पङ्ति रुष्ट छ । त्यस्तोमा उनी सुरक्षा चुनौतीविहीन अवस्थामा छैनन् ।
_4GRfITqPjy.jpg)
माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि उनलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मल्लले भने, ‘उहाँ विशिष्ट व्यक्ति भएको हुनाले सुरक्षा चुनौती स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, उहाँको सुरक्षा जिम्मेवारी राज्यको हो ।’
चुनौती देखिएमा सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मल्लले भने, ‘यो त फण्डाबाजी भयो, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जातीय भेदभावविरुद्धको दिवस उत्सव नभई प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ : आङ्देम्बे
-
बढिरहेका छन् दर्शक, तर छैन नाटकबाटै गुजारा चल्ने अवस्था
-
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध श्रीलङ्काको विजयी सुरुआत
-
भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त
-
ट्रम्प–नेतन्याहुबिचको ‘कडा’ फोन वार्ताले इरानसँगको वार्ता जटिल बनायो
-
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण