शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

काठमाडौँको ५० वर्षे गुरुयोजना बन्दै : मन्त्री घिसिङ

शनिबार, १५ कात्तिक २०८२, २० : २०
शनिबार, १५ कात्तिक २०८२

सारांश

  • सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरणका लागि ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने भएको छ।
  • मन्त्री घिसिङले आगामी ५० वर्षमा उपत्यकामा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरेर योजना बनाइने बताए।
  • बागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औँ हप्ता पूरा भएको अवसरमा मन्त्री घिसिङले यस्तो जानकारी दिए।

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणका लागि ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गुरुयोजना बनाएर सोही बमोजिम सहरीकरणका योजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

बागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औँ हप्ता पूरा भएको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले यो जानकारी दिएका हुन्।घिसिङका अनुसार आगामी ५० वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरेर दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाइनेछ। यसै योजना अनुसार ढल, विद्युत्, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना लगायतका योजनाहरू एकीकृत रूपमा बनाएर काम अगाडि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।

उनले नदी सफा नभएसम्म सहरी सौन्दर्य कायम हुन नसक्ने भन्दै यसका लागि ठुलो लगानी आवश्यक रहेको बताए। नदी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

उपत्यकाका नदीनाला सफा भएर नुहाउन सक्ने अवस्था नबनेसम्म सहर सफा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नदी सफा राख्न जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको महाअभियानलाई धन्यवाद दिए।

कार्यक्रममा बागमती सफाइ महाअभियानका प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले फोहोर निकाल्ने मात्र नभई मानिसको मन सफा गर्ने उद्देश्यले महाअभियान सञ्चालन गरिएको बताए। उनले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई सहरीकरणका अन्य कामभन्दा ढल निर्माण र प्रशोधनमा योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित गराउन सुझाव दिए।

समितिले सन् २०२५–४५ कार्ययोजना तयार गरेको छ। कार्ययोजनामा जलस्रोत संरक्षण र संवर्द्धन गरी नदीहरूमा पानीको मात्रा बढाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, दिगो सहरी विकास गर्ने, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार गर्ने तथा नदीको बहाव क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने लगायतका उद्देश्य राखिएका छन्। यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप