काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुनर्गठनदेखि विभाजनको सँघारमा पुगेका छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहले गरेको विद्रोहले केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो । जेनजी विद्रोहको कारण राज्य संयन्त्र नै असफल देखिएको अवस्थामा त्यसको परकम्पले नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूलाई हल्लाइदिएको छ ।

आन्दोलनको राप र तापको बलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । कार्की सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने सवालमा एमालेबाहेक अन्य दल सकारात्मक देखिएका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा भने सबै दलभित्र अन्तरविरोध बढ्नुको साथै विभाजनको रेखा देखा परेका छन् ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढलेपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको २० वर्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे । भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध भदौ २३ गते जेनजी समूहले विद्रोह गरे । करिव २८ घण्टामै ओली सरकार ढल्नुको साथै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका भौतिक संरचना नै ध्वस्त भए ।

यो घटनाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि नयाँ तथा वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत असर परेको छ ।

• कांग्रेसमा हलचल

२००७ साल, २०४६ र २०६२/०६३ सालको राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणसहित बदलिँदो परिस्थिति अनुसार पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा निवासमै कुटिएका सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएर उपचारका लागि सिंगापुर उडेका छन् ।

नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबिच तीव्र मतभेद छ । कांग्रेसको अगामी मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकाले विशेष महाधिवेशनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

‘विशेष महाधिवेशनको कुरा छैन, नियमित महाधिवेशन नै हुन्छ । १५ औँ महाधिवेशन गर्दा वडादेखि माथिसम्म सदस्यता विवाद सँगसँगै टुङ्ग्याउने हुन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

नियमित महाधिवेशन फागुन २१ अघि नै गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विवाद चर्किंदा केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । महाधिवेशनको कार्यातालिका प्रस्तुत गर्न नपाएपछि महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १३ गते बसेको बैठक नै बहिष्कार गरे ।

बैठकअघि कार्यवाहक सभापति खड्कासँग भएको छलफलमा महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरमा गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव खड्काले अस्वीकार गरेपछि महामन्त्री थापा बैठकमा उपस्थित नभएको थापा निकट नेताले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘विशेषगरी ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । उनीहरूको हस्ताक्षरलाई अवमूल्यन गर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिमा बनिसकेपछि त्यसको असहमति स्वरुप उहाँ (महामन्त्री थापा) बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको देखिन्छ’, थापा निकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले भने ।

यता संस्थापन पक्ष निर्वाचनपछि महाधिवेशन धकेल्नेगरी गुटगत छलफलमा व्यस्त देखिएको छ । कांग्रेसभित्र स्थायी गुट चलाएर बसेका डा. शेखर कोइराला समूह पनि मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् । कांग्रेसको विधान अनुसार विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्न मिल्छ । महामन्त्री थापा र शर्मा कुनै पनि हालतमा कार्यकाल थप्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

पार्टीभित्र संस्थापन र इतरपक्षबिच बढ्दै गएको विवादका कारण पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा नेता तथा कार्यकर्ता छन् । पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न मध्यमार्गी प्रस्ताव आए पनि अन्तरविरोध हल हुन सकेको छैन । यसअघि २०५८ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मतभेद हुँदा देउवाले पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए ।

• नेतृत्व छाड्न ओलीमाथि दबाब

जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताको नेतृत्व गुमाएको एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राख्ने अध्यक्ष ओलीको कार्यकारी आदेश असोजको आन्तिम हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले निरन्तरता दिएपछि अन्तरविरोध झन झाङ्गिएको छ । ओलीको असक्षमताका कारण देश र पार्टीलाई ठुलो क्षति पुगेकाले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ ।

ओलीले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायत सचिवालयका बहुमत सदस्य छन् । उपाध्यक्ष शाक्यले ओलीकै नेतृत्व लिएर निर्वाचनमा भोट माग्न पनि जान नसक्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको मागलाई न्यूनीकरण गर्दै ओली नेतृत्वमा फेरि दोहोरिने तयारीमा छन् । भदौ २०–२३ मा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट ओलीले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था खारेज गराउँदै ओलीको फेरि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला राखेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र बढ्दै गएको दबाबलाई सुरक्षित अवतरण गर्न ओलीले मंसिरको अन्त्यमा ११ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत गराए । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पोखरामा गर्ने भनिएको महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

• पार्टी एकताको विषयले माओवादीमा तरङ्ग

नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्ने तयारीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बहुमतले माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकता सम्बन्धमा निर्णय लिन शनिबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकमा नेता जनार्दन शर्माले एकीकृत समाजवादीसँगको एकता हानिकारक हुने भन्दै फरक प्रस्ताव राखे ।

शर्मा वैचारिक स्पष्टता, विगतको समीक्षा र संगठनात्क तयारी नगरी हतारमा एकता गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । हतारोको एकताले केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने तर आम कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि प्रतिकूल परिणाम ल्याउने उनको निष्कर्ष थियो । त्यसैले एकीकृत समाजवादीसँगको एकता रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यो एकता प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी पार्टीको समग्र पुनर्गठन, वैचारिक स्पष्टता र जनपक्षीय दिशामा अगाडि बढ्न सबै कमरेडहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आह्वान गर्छुु’, बैठकमा शर्माले भने ।

यद्यपि शर्माको प्रस्तावले पार्टी विभाजन नहुने प्रचण्डको जिकिर छ । कात्तिक १७ गते बस्ने आयोजक समितिको बैठकसम्म सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध हुने उनले दाबी गरे । एकीकृत समाजवादी लगायत विभिन्न घटकसँग १८ गते एकता घोषणा गर्ने तयारी छ । आफ्नो प्रस्ताव विपरीत एकता भएमा शर्मा पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा लाग्न सक्ने माओवादीका नेताहरूले बताएका छन् ।

• विभाजनको संघारमा एकीकृत समाजवादी

माओवादीसँग एकता गर्ने केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयसँगै एकीकृत समाजवादी पनि विभाजनको डिलमा पुगेको छ । शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरू माओवादीसँग एकताको विपक्षमा उभिए ।

पार्टीका झन्डै ८० प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ता एकताको पक्षमा उभिएपछि खनाल–भुसाल समूहले शनिबार काठमाडौँको सुकेधारामा पार्टी पुनर्गठनका लागि छुट्टै भेला ग¥यो । भेलाले पार्टी पुनर्गठन सहित एकतामा जाने नेता तथा कार्यकर्तालाई रोक्ने र अन्य वामपन्थी दलहरू एकता र ध्रुवीकरणका लागि सम्वाद अगाडि बढाउने जिम्मा महासचिव भुसाललाई दिएको छ । भेलामा महासचिव भुसाल, पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेत सहित एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको दाबी गरिएको छ ।

भुसालले नेतृत्व हस्तान्तरण सहितको एकता तथा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । माओवादीसँग एकता प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न एमाले अध्यक्ष ओलीले घर फर्किन आह्वान गरेकोमा खनाल र भुसाल सकारात्मक देखिए पनि तत्काल एमाले फर्किने पक्षमा उनीहरू देखिएका छैनन् । भुसालले एमाले र माओवादी समेत विभाजित हुने दाबी गरेका छन् ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेको, स्वेच्छाचारी तरिकाले पार्टी चलाएको आरोप लगाउँदै २०७८ साल भदौमा विद्रोह गरी एकीकृृत समाजवादी गठन भएको थियो ।

• रास्वपामा चर्किंदो अन्तरविरोध

आफूलाई वैकल्पिक धारको राजनीतिक दल दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । नेतृत्वले अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक तरिकाले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वसहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरिन् ।

पछिल्लो समय सचिवालय विस्तारप्रति डा. तोसिमा कार्कीले तीव्र विरोध गरिन् । कार्की पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा दृढताका साथ उभिएकी छन् । यता गणेश कार्की, पुकार बम लगायत नेताहरूले संक्रमणकालीन अवस्थामा रविको विकल्प सहित नयाँ र वैकल्पिक सबै पार्टीसँग एकता तथा एलाइन्स बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि रास्वपामा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

पार्टीको तर्फबाट वार्ता संयोजकसमेत रहेका बमले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह समूह, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ समूह, जेनजीका विभिन्न समूहसँग छलफल गरिराखेका छन् । पुराना पार्टीलाई चुनौती दिनेगरी नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा सभापति रविले उदारता देखाउनुपर्ने बमको भनाइ छ । तर संस्थापन पक्ष बम र गणेश कार्कीको भूमिकाप्रति सशंकित देखिएको छ । जेनजी विद्रोहकै क्रममा कारागारबाट रवि बाहिरिएपछि पार्टी थप सङ्कटमा फसेको छ । पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि, आगामी महाधिवेशन, निर्वाचनको तयारी लगायत विषयमा छलफल गर्न रास्वपाले कात्तिक २१ र २२ गते केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ ।

• राप्रपामा झाङ्गिदै गुटबन्दी

राप्रपाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वेच्छाचारी हुँदै गएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले दबाब बढाउँदै लगेका छन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै पटक–पटक टुटफुट र विभाजन हुँदै आएको राप्रपा पछिल्लो समय महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूहले छुट्टै भेला गर्दै आएको छ ।

पार्टी नेतृत्वसँग पुराना नेताहरू पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङ लगायतसमेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । २०७८ साल मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा लिङ्देन निर्वाचित भएपछि पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पार्टी नै परित्याग गरेका थिए । पूर्वराजासँग नजिक रहने होडबाजीले समेत राप्रपामा बेलाबेला हलचल पैदा हुने गरेको छ । जेनजी विद्रोहपछि तत्काल महाधिवेशन बेलाउन दबाब दिने रणनीतिमा संस्थापन बाहिरका नेताहरू देखिएका छन् । 

यी दलबाहेक विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दलहरूमा समेत जेनजी विद्रोहको प्रभाव परेको छ । नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले पद त्याग गरिसकेका छन् । किरण र भट्टराई गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा दोहोरिएका थिए ।

माओवादीसँग एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिएको नेकपाको एक समूह चोइटिएको छ । यता मधेसमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टी विभाजन भएको छ । थारु विद्रोहबाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।