काठमाडौँ । सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देखिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने लगायतका विभिन्न ५ वटा प्रावधानप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । 

• नाम र डोमेन मिलेमा, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य दुरुत्साहन भएमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नहुने भनी राखिएको स्वेच्छाचारी प्रावधान ।
• निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने प्रावधान ।
• अनुगमन तथा निरीक्षण स्थानीय अधिकारीले पनि गर्ने भन्ने नियन्त्रणमुखी प्रावधान ।
• दर्ता भएका अनलाइनको प्रमाणपत्र रद्द गर्न तीन वटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान ।
• एउटै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान ।

स्वतन्त्र प्रेस विरोधी उल्लेखित प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन महासङ्घ सरकारसँग जोडदार माग गरेको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिइएको छ ।