काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सोमबार भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच जारी विवादको व्यावहारिक समाधानबारे छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको रकममध्ये २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकमको धरौटी’का रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्तै जडान गर्ने प्रस्ताव अघि आएको छ ।
सो अनुसार उद्योगहरूले उक्त धरौटी बुझाएपछि आफ्नो असहमति उल्लेख गरी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र आवश्यक परे अन्य कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पाउनेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा नै निवेदनमा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनको माग उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समाधानका लागि पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै महासंघले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो ।

उद्योगीहरूले महासंघसँगको छलफलमा प्राधिकरणले रकमलाई किस्ता नभई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा स्वीकार गरे र कानुनी उपचारको अवसर पाएको खण्डमा सहमति हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

हाल करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काटेको छ ।