काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशीकरण, समृद्धि र दिगो विकासलाई लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको बताएका छन् ।

कतारको दोहामा जारी दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा राखेका हुन् ।

'गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक समावेशीकरण शान्ति सुव्यवस्था, समृद्धि र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो तीन दशकमा प्रगति भए पनि ८० करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेको र विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारी दर उच्च रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपालले गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्यमशीलता र सीप विकासमा लगानी गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता भएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवा र शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समूहहरूको उपस्थिति बढेको बताए पनि जीवनस्तर उकास्न र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप कार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनले हरित, डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र जस्ता उदाउँदा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताका लागि नेपाल तयार रहेको बताए ।