नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिने नेतामध्ये एक हुन् ।  

उनले वर्तमान संविधान निर्माणका बेला मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरे । अहिले यो संविधान उपयुक्त छ कि छैन भन्ने बहस विस्तारै सुरु भएको छ । त्यस्तै आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन्छ कि हुँदैन ? यही निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माग पूरा गर्न सम्भव छ कि छैन ? लगायत विषयमा रातोपार्टीले ‘निर्वाचन चर्चा’ विषयक शृङ्खलामा डा. रिजालसँग कुराकानी गरेको छ । 

• भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि संसद्बाट निर्वाचित सरकारले राजीनामा दिएर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, जनप्रतिनिधिको थलो संसद् विघटन कत्तिको उपयुक्त थियो ?

– यसमा दुई वटा विषय सँगसँगै जोडिएर आउँछ । एउटा, जुन किसिमले हामीले सरकार सञ्चालन गरेका थियौँ, सरकार सञ्चालन गर्ने बेलाको मानसिकतामा कसैले केही चलाउन सक्दैन भने । किनभने यो संसद् यही हो, हामीसँग प्रबल बहुमत छ । हामी दुई दल (कांग्रेस र एमाले) ले चाहेभन्दा अर्को तरिकाले सरकार बदल्न सकिन्न । बाँकी कुरा त्यही बलको आधारबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता थियो । 

म यो तिक्ततावश भनिरहेको छैन । निवर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि मैले एउटा लोकप्रिय दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिएँ । मैले भनेको थिए– ‘मेसेज बुझ्नुपर्‍यो, मेसेन्जरमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन ।’ 

शीर्षक त्यही आएको थियो । त्यसलाई उपहास गर्दै अर्को दिन आफ्नो पार्टीको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ममाथि निकै कडा व्यङ्ग्य गर्नुभयो । मसँग तिक्तता छैन । तर त्यसको दुई दिनपछि त आन्दोलनले बढारिने ठाउँमा पुग्नुभयो । त्यो आन्दोलनले बढारिने ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोलेको तरिका हेर्दा कहीँ पनि आम मान्छेका बिच के सन्देश गइरहेको छ, हामीहरूले केमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएनजस्तो प्रतीत हुन्थ्यो । 

त्यस तरिकालाई सम्झने हो भने आक्रोशको जुन तह देखियो, पहिलो चरणको आक्रमणहरू आक्रोश मात्रै थियो म भन्दिनँ । त्यसमा अरू विभिन्न कारणहरू पनि हुन सक्लान् । ज्ञान छैन, सूचना छैन, अरू केही कारण थिए भन्ने हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ । 

मैले फेरि पहिलो चरण भन्दा जेनजीको आन्दोलनको पहिलो दिन भन्न खोजेको होइन, भदौ २४ गते बिहान भन्न खोजेको हो । २४ गतेको घटना क्रममा सुरुवातका घटनाहरू त्यसरी भएका हुन सक्लान् । केही कारण हुन सक्छ, यसै आक्रोशबाट मात्रै आएको नहुन सक्छ । तर २४ गतेकै पछिल्लो चरणमा त जसरी मान्छे आम रूपमा सहभागी भएको देखियो, त्यसले काठमाडौँमा आक्रोशको ज्वाला त, दादुरा आउँदाखेरी जसरी एकैपल्ट शरीरमा फैलिएर आएको देखिन्छ, एक–एक वटा आउँदैन, पूरै शरीरभरि फैलिन्छ, त्यसरी आएजसरी आएको देखियो । 

त्यो तहसम्म आउन सक्ने आक्रोश त कहीँ न कहीँ हामीले सिर्जना गर्‍या रहेछौँ नि त । हाम्रो काम गर्ने शैलीले, ढंगले सिर्जना गरेको रैछ । त्यसलाई ध्यान दिने हो भने अहिलेको विघटनभन्दा अर्को के उपाय हुन्थ्यो होला र ? पूरै संविधानको घेराभित्र बसेर यो चेतनालाई निकास दिन सक्ने अर्को बाटो के हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

सरकारलाई मात्रै होइन, कि त्यो संसद्लाई टिक्न आम रूपमा समर्थनको आधार चाहिन्छ । त्यो समर्थनको आधार संसद्ले गुमाइसक्या रहेछ भन्ने पनि त लाग्छ । त्यो गुमाइसक्या संसद् हो भने त्यो संसद् रहनेभन्दा त बरु आम निर्वाचनले नयाँ जनादेश लिएर आउँछ नि । 

तर सँगसँगै मेरो मनमा एउटा चेतना अहिले पनि के छ भने, हामीले आन्दोलनको बलमा परिवर्तन गर्न थालेको ७५ वर्ष भयो । पटक–पटक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा लाग्यौँ । संस्थागत गर्ने बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै फेरि अर्को आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने या त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ । पछिल्लो चरणमा ०७२ सालको संविधान बनाएपछि त्यो ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ भन्ने लागेको थियो, अहिले पनि पुग्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ । त्यसैले जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेका संस्थालाई कुनै लहडमा बदलेर अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ उचित हो, वैधानिक हो भनेर भन्न कठिनाइ हुन्छ ।

तर सँगसँगै, अब अर्को चेतनाबारे आक्रोशको कुरा गर्ने हो भने विघठित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । संसद्को वैधानिक आधार भन्या समय तोकेको कानुन हो, विधान हो । तर साँच्चै वैधानिकता राजनीतिक रूपमा खोजी गर्ने हो भने जनताको समर्थन हो । सरकारलाई मात्रै होइन, कि त्यो संसद्लाई टिक्न आम रूपमा समर्थनको आधार चाहिन्छ । त्यो समर्थनको आधार संसद्ले गुमाइसक्या रहेछ भन्ने पनि त लाग्छ । त्यो गुमाइसक्या संसद् हो भने त्यो संसद् रहनेभन्दा त बरु आम निर्वाचनले नयाँ जनादेश लिएर आउँछ नि । 

सँगसँगै त्यो जनादेश ल्याउने ठाउँमा पुग्नलाई अगाडि भएका कठिनाइहरूलाई हामीले सामना गर्दै त्यो ठाउँमा बेलैमा पुग्न सकेनौँ भने त फेरि भत्किन्छ । निर्माणको काम सम्भव हुन्न । अहिले पनि प्रयत्न निर्वाचन झट्ट होस् । निर्वाचन भइसकेपछि अहिले उठाएको कदम वैधानिक थियो कि थिएन भन्ने बहस प्राज्ञिक मात्रै रहन जाओस् भन्ने छ । 

राजनीतिक बहसभन्दा त्यो बहसचाहिँ प्राज्ञिक रूपमा पुग्यो भने अथवा आज सर्वोच्च अदालतमा भएको यो मुद्दामा चाँडै यसबारे निर्णय गर्नु परेन भनेर सर्वोच्चले भन्ने अवस्थामा पुग्यो भने त हामीले निकास पायौँ नि । निर्वाचन हुन्छ, अर्को आइसक्छ, सर्वोच्चले केही निर्णय गर्नुपर्ने हुँदैन । तर त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन सकेनौँ भने त भत्काउने क्रमचाहिँ जारी रहने, बनाउने हाम्रो कहिल्यै क्षमता विकास नहुने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने चिन्ता हो ।

• आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

–जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा दुई–तीन वटा चिज सँगै देखिए । एउटा आक्रोशको लहर देखियो । आक्रोशको लहरमा मैले एउटा ठाउँमा आक्रमण गर्‍या मानिसहरूको भिडियो हेरेँ । ठुलो संख्यामा मान्छे आएका छन् । पहिले त्यसमध्ये १५–२० जना खुइँखुइँ भित्र पसेर लुटपाटको काम गर्छन् र बाहिरिन्छन् । केही मान्छे आन्दोलनको आक्रोशमा पुग्छन्, तर लुटपाटमा संलग्न भएका हुँदैनन् । बाहिर सडकमा तमासे भएर बस्या हुन्छन् । त्यो लुटपाट गर्ने मान्छे निस्केर गएपछि अर्को टोली उसको कुरा सुनेपछि यहाँ लुटपाट मच्चाइरा’छ भनेर फेरि लुट्न केही बाँकी छ कि त्यहाँ भनेर खोजी गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । 

यस्तो अवस्था हेर्दा पूरै आक्रोशलाई लुटपाटसँग मात्रै जोड्न भएन । अर्कोतर्फ, आन्दोलन थियो भनेर लुटपाटलाई बिर्सन पनि भएन । आक्रमण, भौतिक आक्रमण भएका विषय पनि बिर्सनु भएन । जस्तोः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि आफ्नै निवासमा भएको आक्रमणलाई आक्रोशका रूपमा मात्रै अथवा विधि, विधानअनुसार सजाय दिएको हो भन्ने रूपमा त कसैले व्याख्या गर्न नसक्ला । हामीले त व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने जंगलीराजको कल्पना गरेका होइनौँ । जस्तोसुकै ठुलो अपराधमा पनि कानुनी राज्यमा त कानुनको बाटोबाट जाने हो । कानुनभन्दा बाहिर (मैले मेरो सभापतिमाथि भयो भनेर मात्रै भन्न खोजेको होइन) कुनै पनि मानिसमाथि त्योखाले व्यवहार गर्न पाइँदैन । नेपालमा उहाँको कुरा छोड्दिनु, देशमा नेपाली कांग्रेसको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री पटक–पटक भइसकेको मान्छे, त्यो उमेरको मान्छे भन्ने पनि एकछिन बिर्सिनुभयो भने एउटा लक्का नौजवान नै मान्छे भएको भए, असाध्यै ठुलो अपराध गरेको मान्छे भए पनि त्यो मान्छेलाई विधिले, कानुनले दण्डित गर्ने हो, त्यसरी दण्डित गर्ने होइन ।

अर्को, मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँकै घरमा दुई दिन, तीन दिन पछाडि जलेको खरानीमा मान्छे केही पाइन्छ कि भनेर खोजिरहेको देख्दाखेरी मलाई के लाग्यो भने, हामी समाजमा यति अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसक्या रहेछौँ । त्यसले त भोलिको निर्माणलाई पनि एउटा शिक्षा दिन्छ । एउटा धेरै हुनेखानेले रछ्यानमा केही फाल्छ । खान नपाउनेले उसले फालेको देखेपछि रछ्यानमा पुगेर खोजी गरेर आफूले खानेजस्तो चिज पायो भने खान्छ । 

त्यसकारण गहिरिएर रहेको समस्यालाई सधैँ विदेशमा काम गर्न नेपाली युवाहरूलाई पठाएर मात्रै हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।

भन्या; त्यहाँ के थियो, के थिएन, के जल्यो, जलेन, त्यसको म व्याख्या, बहस गरिरहेको छैन । तर त्यो खरानी बढारेर हेर्नेले केही भेटिइहालुँला कि भनेर रछ्यानमा खाने चिज पाउँछ कि भनेजसरी खोजे नि । आखिर हामीले मानसिक रूपमा त्यो ठाउँसम्म हामी पुगेको समाज बनाएका रहेछौँ । समाजमा भएको त्यो दुःखलाई सम्बोधन नगरी हामीले जस्तोसुकै कानुन बनायौँ, त्यो कानुनलाई जोगाउने खालको जस्तोसुकै सुरक्षाको उपाय अपनायौँ भने पनि कहीँ न कहीँ समाज त फेरि विस्फोटको ठाउँमा पुग्न सक्ला नि । 

त्यसकारण गहिरिएर रहेको समस्यालाई सधैँ विदेशमा काम गर्न नेपाली युवाहरूलाई पठाएर मात्रै हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले गम्भीर रूपमा हामीले नेपालको आर्थिक उन्नति सबैसम्म नपुगेको, आधी मान्छेकहाँ केही राम्रा अवसरहरू पुगे पनि तुलनात्मक रूपमा आधी मान्छे निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न थाल्या छन् । 

छिमेकको मान्छेभन्दा अर्को छिमेकको मान्छेचाहिँ असाध्यै गरिबीको अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेनौँ भने तुलनात्मक रूपमा ३० वर्ष अगाडिको भन्दा राम्रो भए पनि एउटा छिमेकी अलि हुनेखाने भएको, अलिकति बाहिर सम्पन्न भएको, अलिकति विदेशबाट कमाएर पठाउने घरको भन्दा त्यस्तो नभएको, राजनीतिमा नभएको, व्यापारमा नभएको, सेना, प्रहरीमा नभएको मान्छेको परिवारको दुःख त त्यो तहमा पुग्या छ । त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हामीले निर्वाचन गर्ने, नगर्ने, संविधान बनाउने, नबनाउने, पुलिस, आर्मीलाई बन्दुक दिने, नदिने विषय त गौण भएर जाला । त्यो चिन्ताचाहिँ छ ।

एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन त छ महिनाभित्रै गर्ने हो । अहिलेको सरकारले पनि त्यही छ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएको छ ।

• अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ, कत्तिको सम्भव छ ? 

–म दुइटा चिज भन्छु, सम्भव छ र सम्भव हुनु पनि पर्छ । सम्भव हुनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ अपेक्षाको भयो । अर्को उपाय, संसद्विहीन अवस्थामा मुलुक रहन सक्दैन । जनप्रतिनिधिको संस्था नहुँदा हामीले सात सालपछि पटक–पटक दुःख बेहोरेका छौँ । देशमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हुनुपर्छ, चाँडै हुनुपर्छ, छिट्टै आउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा विघठित प्रतिनिधिसभा फेरि फिर्ता आउने सम्भावना मैले कमजोर देख्छु । फिर्ता आउने सम्भावना कमजोर देख्या हुनाले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन त निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो हुँदैन, योचाहिँ अपेक्षाको कुरा भयो, हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

सम्भव छ भन्ने कुराचाहिँ, निर्वाचन गर्ने त हाम्रो सबै किसिमको मानसिकता हो । एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन त छ महिनाभित्रै गर्ने हो । अहिलेको सरकारले पनि त्यही छ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएको छ । अब सरकारमा बस्नेहरू कसैलाई राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ भने मेरो अहिले पनि अनुरोध/अपिल छ– सरकार छोड्नुहोस् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राख्नेहरूले राजनीतिक पार्टी नै बनाएर निर्वाचन लडौँ । हामी नालायक भयौँ भने पनि, पुराना पार्टी नालायक भए भने पनि नयाँ मान्छेले त्यो निर्वाचन लडेरै सरकारमा जानुपर्‍यो । त्यसैले अहिले सरकारमा बस्ने मान्छे रेफ्रीजस्तो हुनुपर्‍यो । रेफ्रीको सट्टा खेल नै खेल्ने मन भएका कोही पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सरकारबाट बाहिर निस्किदिनुहोस् । 

अब यो निर्वाचन नहुने दिनसम्म, सम्पन्न गर्ने दिनसम्म, त्यो काम गरिनसक्दासम्म म कसैले फल खेल्यो भने, कुनै पार्टीले, कुनै खेलाडीले फल खेल्यो भने सिठ्ठी बजाउँछु, गर्न दिन्नँ भन्ने दृढता भएका मानिसहरू सरकारमा हुनुपर्‍यो । 

व्यवस्थापन गर्न प्रहरी, प्रहरीको काम गर्न सक्नेखाले हुनुपर्‍यो । निर्वाचन सेनाले गर्ने होइन ।

दोस्रो, यो गरेबापत मैले असाध्यै ठुलो मेरो राजनीतिक अभिलाषा पूरा हुनेछ भन्ने महत्त्वाकांक्षा कसैलाई अंकुरण भएको भने त्यो राजनीतिक अंकुरणलाई पृष्ठपोषण गर्ने ठाउँ अहिलेको सरकार होइन । त्यो भोलि निर्वाचन जितेर आउने, बन्ने सरकार हो । त्यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन छ महिनाभित्र रेफ्रीहरूको मानसिकताबाट चलाउने हो भने असम्भव कुनै हालतमा पनि छैन । गर्न सकिन्छ, मज्जाले गर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।

• निर्वाचन गर्न चुनौती के–के छन् ?

–काठमाडौँमा जेनजी आन्दोलन भएको बेलामा सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म जल्दाखेरी हाम्रा भौतिक संरचनाहरू मात्र होइन, हेरिटेज, सम्पदाहरू मात्रै होइन, साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो सभ्यता नै आगो लागेजस्तो भयो । त्यो पनि जोगाउन नसक्ने समाजले सजिलै निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छभन्दा झूटा बोलेको पनि हुन्छ । 

तर व्यवस्थापन गर्न प्रहरी, प्रहरीको काम गर्न सक्नेखाले हुनुपर्‍यो । निर्वाचन सेनाले गर्ने होइन । प्रहरीलाई चाहिने गाडी व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । प्रहरीले दिनरात पेट्रोलिङ गर्न एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान गाडीमा हिँड्नुपर्ने होला, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गाडीहरू आजको दिनमा प्रहरीसँग छैनन् । प्रहरीका हतियार पनि आन्दोलनको क्रममा लुटिएर आजको दिनमा प्रहरीसँग छैनन् भन्ने छ । र ती हतियारहरूमध्ये राम्रै संख्यामा आन्दोलनका क्रममा लुटिएका छन् । लुटिएका हतियार कसको हातमा छ पुगेका छन् थाहा छैन । निकै ठुलो अपराध गरेका कैदी बन्दीहरू पनि बाहिर निस्केर हिँड्या छन् । त्यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौती छ । त्यो गम्भीर सुरक्षा चुनौती छ भन्ने कुरा स्वीकार नगर्ने भनेको निर्वाचन गर्दिनँ भन्ने र मनमा पाप हुनेहरूले मात्रै भन्ने हो । निर्वाचन गर्नुपर्छ, निर्वाचन गराउँछु भन्ने कसैले पनि यो चुनौती छ, यो चुनौतीलाई सामना गरेर मात्रै त्यहाँ पुगिन्छ है, चुनौती सामना गर्दै जानुपर्छ, हामीले यी सबै कुराको आपूर्ति गर्न सकेर मात्रै निर्वाचनसम्म पुग्छौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

एकातिर, सरकार राजनीतिक दलहरूसँग सीधै कुरा गर्न सक्ने आत्मबल नभएकोजस्तो देखिन्छ । अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरूचाहिँ निर्वाचन भए के भयो त, जितेर फेरि हामी आइहाल्छौँ नि भन्ने आत्मबल नभएका पार्टीहरूजस्तो देखिएका छन् ।

राजनीतिक वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हामीले भन्ने गरेका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू (मैले यो आन्दोलनपछि यी मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई विरासतका राजनीतिक पार्टीजस्तो देखिन थालेका भन्ने गरेको छु)ले आफ्नो भविष्य निर्वाचनमा पुगेर फेरि फिर्ता आउँछौँ भन्नेभन्दा निर्वाचन नभए फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भन्ने लोभबाट बढी अभिप्रेरित हुन सक्ने खतरा पनि बाँकी छ ।

उनीहरूलाई हिजो हामी मेनस्ट्रिम पोलिटिकल पार्टी भन्थ्यौँ, आज लिगेसी पार्टीजजस्तो छ । त्यो पनि एउटा निर्वाचनका लागि भएको चुनौती हो । त्यसैले एकातिर, सरकार राजनीतिक दलहरूसँग सीधै कुरा गर्न सक्ने आत्मबल नभएकोजस्तो देखिन्छ । अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरूचाहिँ निर्वाचन भए के भयो त, जितेर फेरि हामी आइहाल्छौँ नि भन्ने आत्मबल नभएका पार्टीहरूजस्तो देखिएका छन् । त्यसैले निर्वाचनमा जानुपर्ने र निर्वाचन गराउनेहरूको समस्या गम्भीर रूपमा देखिन्छ । तर यी सबै सामान्य समस्या हुन्, जसलाई समाधान गरेरै निर्वाचनमा पुग्नुपर्छ । निर्वाचनसम्म नपुग्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो चुनौती मुलुकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, त्योभन्दा सानो चुनौती भएको भए बेग्लै कुरा थियो ।

म विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दाखेरि एउटा वाक्यले पटक–पटक मलाई अभिप्रेरित गर्दथ्यो । बीपी कोइरालाले गान्धीवाद र नेपालको चुनौती लेख्दाखेरी ‘संविधान भनेको अन्तिम, अभेद्य र अनुल्लंघनीय हुँदैन’ भनेर लेख्नुभएको थियो ।

अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी भन्नेहरू एक ठाउँमा संगठित भएर निर्वाचनमा जाने कुराभन्दा अरू नै कुरामा चुट्कीको भरमा परिवर्तन गर्दै जान्छौँ भनिरहेजस्तो कहीँ–कहीँ प्रतीत हुन्छ । त्यस्तो भयो भने जसले आन्दोलन गर्‍या भन्ने हो, जसले राजनीतिलाई भोलि चलाउन सक्ने ठाउँमा पुगेर देश चलाउला कि भन्ने मान्छेले आशा गर्‍या होला, तिनको पनि अभिलाषा निर्वाचनमा पुग्नेभन्दा आन्दोलनको नाममा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्ने मात्रै स्वार्थ बढ्न थाल्ला । त्यो पनि अर्को चुनौती छ । त्यसैले चुनौती छन्, तर गर्न सकिन्छ । यी साना चुनौती हुन् । निर्वाचन नहुँदाखेरिको परिस्थितिभन्दा यी चुनौतीहरू निकै साना छन्, जसलाई सजिलै सामना गर्न सकिन्छ ।

• जेनजी आन्दोलनका बेलामा त उठेको सुनिएन, त्यसपछि अहिले कता–कता कार्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ र यही निर्वाचनबाट हुनुपर्छ भन्ने आवाज छ नि ? 

–म विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दाखेरि एउटा वाक्यले पटक–पटक मलाई अभिप्रेरित गर्दथ्यो । बीपी कोइरालाले गान्धीवाद र नेपालको चुनौती लेख्दाखेरी ‘संविधान भनेको अन्तिम, अभेद्य र अनुल्लंघनीय हुँदैन’ भनेर लेख्नुभएको थियो । एउटा क्रान्तिकारीका लागि त संविधान अन्तिम, अभेद्य र अनुल्लंघनीय हुन्न । त्यसैले कसैले क्रान्तिबाट गर्ने परिवर्तनबाट सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्‍यो भने त्यो त जे पनि सम्भव छ । तर एउटा समाजका रूपमा, नेपाली समाजले ७५ वर्ष भयो सडकबाट संविधान, सडकबाट सरकार बनाउन थालेको । हरेकपल्ट बनाउँछौँ, तर साबिकमा भएको संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ । 

सडकबाट संविधान बनाउने कुरा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

२००७ सालमा गर्‍यौँ, ००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कथा त सिसिफसको यात्राजस्तो भइरहेको छ । अलि माथिसम्म पुग्यो, फेरि ढुंगा झर्छ, फेरि ढुंगा बोक्न तल उत्रियो, फेरि नयाँ यात्रा सुरु गर्‍यो । फेरि ढुंगालाई पहाडमाथि पुर्‍याउन फेरि सुरुवात गर्ने, फेरि ढुंगा झर्छ खाली भयो । 

त्यसैले त्यो नियति नेपालले कतिपल्ट बेहोरिराख्ने ? त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भन्दा, जो साथीहरूले पटक्कै यो संविधानबाट पार लाग्दैन भन्ने सोच्नुभएको छ, पहिले एउटा निर्वाचन गरौँ । वर्ष दिनमा त्यो जनताको प्रतिनिधि संस्थाले संविधान संशोधन गरोस् । एक वर्षपछि फेरि निर्वाचन गरे हुन्छ । मान्छेले सुन्दा हासो उठ्दो कुरा गर्ने गर्दछ मिनेन्द्र रिजाल भन्छन् होला । तर, आन्दोलनले खर्बौँको क्षति भएको मुलुकले ५–७ अर्ब बढी खर्च हुन्छ भने पनि अहिलेको संविधान काम नलाग्ने हो भने जनताका प्रतिनिधिले आएर संसद्मा बसेर भन्नुपर्‍यो– यो संविधानले हामीलाई पार लाउँदैन, नयाँ संविधान बनाऊँ । 

सडकबाट संविधान बनाउने कुरा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

• तपाईंका विचारमा यो संविधान उपयुक्त कि अनुपयुक्त ?

–संविधानको भाषाशैली, लेखोट साह्रै ढंगको त छैन । म पनि मस्यौदा समितिको मान्छे हुँ । संविधान बनाउने क्रममा राम्रै भूमिका गर्‍या मान्छे हुँ । त्यसैले संविधान ग्रन्थका रूपमा, दस्तावेजका रूपमा गजबै तरिकाले भाषा मिलाएर लेख्या छ भन्दिनँ तर यसले सबै ढंगका संस्था निर्माण गर्‍या छ । केही–केही एकाध छोडेर भन्ने हो भने आज हामीले यो समाजमा बेहोरेका चुनौती कुनै पनि संविधानका कारणबाट आएका चुनौतीहरू छैनन् । सबै चुनौती संविधान मातहतमा बसेर बन्ने कानुनहरू बदलेर हुन सक्ने छन् । 

कतिवटा ऐन बदल्नुपर्ने होलान्, त्यसका लागि, संसद्को सामान्य बहुमत भए पुग्छ । केही नियमहरू बदल्नुपर्ने होला, त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छ । केही कुराहरू निर्देशिका बदल्नुपर्ने होला, त्यो एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीले बदल्न सक्छ । 

हामी सबैले प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिन्छ भनेर एउटा भगवानको खोजी गरी त्यही भगवानले शासन चलाइदेओस् भन्ने त चाहना राख्या हो कि होइन ?

संविधानका बारेमा गुनासो पोख्नेहरूले हाम्रो शासन गर्ने शैलीबारे निराशा व्यक्त गर्‍या हो । हाम्रो शासनको शैली त संविधान बदलेर परिवर्तन हुने होइन कि ? यो संविधानले हामीलाई त्यो शासनको शैली दिएको होइन । हामीले गर्ने तरिकाले त्यो निर्माण भएको हो । त्यसैले आज यो संविधान काम लागेन भन्ने गुनासो जुन छ, यो संविधानले सिर्जना गरेका समस्याका कारणले होइन, हाम्रो शासन गर्ने कारण र शैलीका कारणबाट भएको हो । त्यसलाई बदल्न निर्वाचन पनि चाहिँदैन । त्यही साबिकमा रहेको सरकारले पनि ढंगसाथ सामना गर्दा ती निराशाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । त्यसैले जहाँ समस्या छ, त्यहीँ समाधान गर्ने कोसिस गरौँ, यो संविधानले निर्माण गरेको समस्या होइन ।

• नेपालजत्तिको विकासोन्मुख मुलुकमा कार्यकारी कत्तिको ठीक हुन्छ त ?

–हामी सबैले प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिन्छ भनेर एउटा भगवानको खोजी गरी त्यही भगवानले शासन चलाइदेओस् भन्ने त चाहना राख्या हो कि होइन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसमा एकदमै उच्चतम गुणले सम्पन्न एउटा मान्छे खोजौँ, अनि त्यसलाई निरंकुश शासन चलाउने अधिकार दिऊँ भनेर भन्याजस्तो बहस आइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन उपयुक्त हुन्छ भने त्यो आएपछि मेरा सबै समस्या समाधान हुन्छन् । मभन्दा पनि कैयौँ गुणा राम्रो मान्छे आउँछन् ।

सबैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा यति उच्चतम क्षमताको मान्छे निर्वाचित गर्छौं, त्यसपछि हामीले चिन्तै गर्नुपर्दैन । देश बनाउनेलगायत सबै काम त्यसैले गरिहाल्छ, हामी हलुङ्गो हुन्छौँ भन्याजस्तो भावबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्‍याजस्तो देख्छु । होइन भने, हामीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै निर्माण गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्बाट बजेट पास हुनुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ । संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले मात्रै जनताको मनोरथअनुसार जनाकांक्षा, जनचाहनाबमोजिम शासन गर्ने हो । 

हामीले लगाम नलगाउने व्यवस्था खोज्या त होइन होला नि ?

त्यो जनचाहनाबमोजिम शासन गर्न चाहिने संस्था मन नपर्ने, अनि एउटा व्यक्ति राम्रो खोजी गरौँ भन्याजस्तो कुरा गर्‍या होइन होला नि । कोही पनि ढंगसाथ प्रत्यक्ष निर्वाचितको बहस गर्ने मान्छेले त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई संसद्प्रति उत्तरदायी गराउने हो भने संसद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई कसरी लगाम लगाउने हो ? त्यो विषयमा छलफल भएको छैन । 

हामीले लगाम नलगाउने व्यवस्था खोज्या त होइन होला नि ? अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन, तर अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छ, तर त्यसलाई पनि सिनेट र हाउसले लगाम लगाउँछ । तिनको लगामभन्दा बाहिर बसेर काम गर्न पाउँदैन । 

फ्रान्सकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ उसले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनुपर्ने व्यवस्था छैन भनेर कसैले भन्दैन होला । त्यसैले हामीले संसद्प्रति उत्तरदायी नै खोज्या हो भने संसद्को सञ्चालन कसरी हुने ? संसद्को बहुमत हुने र नहुने अवस्था कसरी आउँछ ? त्यता छलफल गर्नुपर्ने होला । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरूले त्यो छलफल अहिलेसम्म गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ । नेताले मजस्तो मान्छे भएँ भने तिम्रा समस्या सबै समाधान गरिदिइहाल्छु । तिमीहरूले मलाई छाने पुगिहाल्यो नि भन्याजस्तो आवाज अहिले सुनिइरहेको छ । आम नागरिकका बिचमा त्यति काम गरेर एउटालाई चुनाव जिताएपछि मेरा सबै समस्या त्यसले समाधान गर्ने हो, म त फुक्का भइहालेँ नि भन्याजस्तो रेजिग्नेसनको भावनाबाट बोलेको जस्तो देख्छु । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसले जुन गम्भीरताको अपेक्षा राख्दछ, त्यो खाले गम्भीर बहसै सुरु भएको छैन । अनि यसबारे के विचार राख्ने ?

• अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि व्यापक बहस छ । निर्वाचन प्रणाली अहिलेको ठीक कि परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

–यो निर्वाचन प्रणाली बनाउने काममा सबैभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक योगदान गर्ने मान्छेमध्ये म हुँ । अरूले यस्तोखाले निर्वाचन प्रणालीबारे सामान्य छलफल र ज्ञान पनि नराख्ने बेलादेखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा लेख्ने, बोल्ने, त्यसको तयारी गर्ने, अन्तरिम संविधानमा यसको व्यवस्था लेख्ने, पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउने मान्छे म हुँ । त्यति भनिसकेपछि भन्न अर्को के अधिकार राख्छुजस्तो लाग्छ भने, यो निर्वाचन प्रणालीलाई अझ सुधार्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यही निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहित कुराले केही समस्या आएको छ कि छैन ? भन्ने बहस त निर्माण भएको छ । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका दलहरूको समर्थनको आधारलाई हेर्ने हो भने आउने चुनावमा त त्योभन्दा दलहरूको समर्थनको आधार अझ खुम्चिने सबै लक्षण देखिन्छ ।

मैले रातोपाटीले नै सुरु गरेको कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि संविधानमा के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहसको श्रृंखलामा आफ्नो विचारहरू विस्तृत रूपमै संविधानबारे राख्या थिएँ । त्यतिखेर मैले पहिले यो सरकारले जनतामा भएको निराशा चिर्नुपर्छ, आशा जगाउनुपर्छ । निराशा चिरेर आशा जगाएपछि एउटा राजनीतिक पुँजी निर्माण हुन्छ, त्यो राजनीतिक पुँजीका आधारमा हिजो जुन यथेष्ठ सहमतिबाट संविधान निर्माण गरिएको थियो, त्यस्तै त्यही सहमतिबाट संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखेको थिए । तर चुनावअघि नै नगरी नहुने संशोधन निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनको कुरा पनि मैले त्यसमा राख्या थिएँ । 

यो पनि

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका दलहरूको समर्थनको आधारलाई हेर्ने हो भने आउने चुनावमा त त्योभन्दा दलहरूको समर्थनको आधार अझ खुम्चिने सबै लक्षण देखिन्छ । हिजो २०७९ सालमा निर्वाचन लड्दा कांग्रेस, एमाले दुइटैको समर्थनको आधार ६–७ प्रतिशतले घट्या थियो ७४ को चुनावभन्दा । त्यसरी समर्थन घटेकोमा पनि आज अझै बढी घट्या छ कि भन्ने र घट्न सक्ला भन्ने प्रशस्त आशंका गर्न सक्ने ठाउँमा यो संविधानले नै बहुमतको सरकार सहजै निर्माण गर्छ भन्ने कुरा त गल्ती हुन्छ । त्यसैले त्यो बहुमतको सरकार निर्माण नहुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले सोच्नुपर्छ । 

दुरुपयोगको बाटो रोक्ने हो भने समानुपातिको ११० सिटलाई सहजै ६० मा झार्न सकिन्छ । 

प्रत्यक्षको निर्वाचन क्षेत्र बदल्ने कुरामा लाग्न हुँदैन, त्यो अर्को ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोलेको जस्तो हुन्छ । तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जसले निर्वाचनमा सहज रूपले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ती समुदायहरूलाई संसद्मा पुर्‍याउन व्यवस्था गरिएको हो, उनीहरूको प्रतिनिधित्व बेगरको प्रतिनिधिसभाचाहिँ साँच्चै अर्थमा प्रतिनिधिसभा रहन सक्दैन भन्ने ध्येय थियो । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीका चुनौतीहरूलाई सामना गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व त्यहाँसम्म पुर्‍याउन नसक्ने समुदाय, चाहे महिला हुन्, चाहे दलित हुन्, चाहे अल्पसंख्यक समुदायका मानिस (पहाड, तराई, मधेसमा पनि होलान्) तिनलाई सहज रूपमा प्रतिनिधिसभामा पुग्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर समानुपातिक प्रणाली बनाएको हो । तर सहज रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अरूभन्दा सजिलो अवस्थामा रहेका मान्छेहरूले पनि समानुपातिकलाई दुरुपयोग गरेर संसद्मा जाने बाटो तय गरे । त्यसैले त्यो दुरुपयोगको बाटो रोक्ने हो भने समानुपातिको ११० सिटलाई सहजै ६० मा झार्न सकिन्छ । 

६० मा झार्‍यौँ भने हामीले जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका थियौँ ती समुदायको प्रतिनिधित्व दलीय संरचनामार्फत हुन सक्ने बाटोमा पुग्न सक्छौँ । सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको आकार २७५ बाट २२५ मा पुग्यो भने कुनै एउटा राजनीतिक दलले पनि बहुमत या बहुमतको छेउछाउ पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । छ–छ महिनामा कारोबारी राजनीतिले सरकार बदल्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदैनन् । नभए छ महिना सरकार बनिसक्या हुँदैन, हामी कारोबारी राजनीतिक दलहरू सरकार बदल्ने उद्योग सुरु गर्छौँ । राजनीतिक दलको दिनरातको काम नै सरकार बदल्ने कि सरकार जोगाउनेखाले हुन्छ । त्यसबाट पनि निराशा चुहिएको हो । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी, त्यसमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन जना नेताबाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री नहुने भयो भन्ने आम रूपमा मान्छेले भन्न थाल्या चर्चा थियो । यिनलाई मात्रै कति हेरिराख्ने ? हामीलाई हेर्दा पनि त्यस्तै भएको होला । मलाई पनि देखेको मान्छे, राजनीतिमा देखेको धेरै वर्ष भइसक्यो । म पनि बुढो भइसकेँ, मेरो अनुहार हेरेर पनि मान्छे थाक्या छ होला । तर मभन्दा अझ बढी त मेरा मभन्दा माथिका नेताको अनुहार हेरेर थाक्यो होला । त्यो थकाइबाट पनि आएको निराशा हो । त्यसैले प्रतिनिधिमूलक मात्रै होइन कि सरकारको स्थिरतालाई पनि प्रत्याभूत गर्न सक्ने खालको प्रतिनिधिसभाको अपेक्षा आम रूपमा छ । त्यस्तो प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्नका लागि समानुपातिकलाई ११० बाट ६० मा घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

• ६० जनामा घटाउन सकिन्छ भन्नुभयो । अब ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायत संसद्मा सहजै पुग्न सक्ने जातिको समानुपातिक संख्या घटाउने कि अरू कुनै आधार देख्नुभएको छ ?

निर्वाचनमा सहज रूपले जित्न सक्ने कुनै पनि समुदायको, कुनै पनि लिङ्गको मान्छेलाई समानुपातिक बाटोबाट लिएर जानु पर्दैन । विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट आएका ११० जनामध्ये यो–यो मान्छे चुनाव लड्न सक्छ, सक्दैन भनेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीका मान्छे छुट्याउनुस् त । आरामसाथ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउन सक्ने मान्छेहरू सहज समानुपातिकको बाटोमा गएका छन् । अब कसैको राजनीतिक जीवन त्यो बाटोबाट सुरु हुन पाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन लड्न सक्ने मान्छेको कसै–कसैको त्यताबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ होला । 

समानुपातिकको दुरुपयोगको बाटो बन्द गरेर सहजै प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मान्छेलाई आउने बाटोका रूपमा मात्रै राख्यौँ भने प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधिमूलक चरित्र, समावेशी चरित्र पनि जोगिन्छ र प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार दिन सक्ने सम्भावना पनि अझ हामीले सुदृढ गर्न सक्छौँ । 

जस्तोः राष्ट्रियसभाबाट राजनीति सुरु गर्‍या तीन जना प्रतिनिधिसभाका जनताको भोट पटक–पटक जित्नुभयो । सुवास नेम्वाङ, महेश आचार्य, नरहरि आचार्यले आफ्नो करिअर राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गर्नुभएको हो । मज्जाले, घच्चीले जनताले पत्याएर प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेर पठाउने खालको राजनीतिसम्म पनि पुग्नुभयो । त्यसैले जोसुकै मान्छेलाई पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्न सक्ने मान्छेका लागि समानुपातिकको चोर बाटोबाट जानुपर्ने आवश्यकता छैन । 

तर कसै–कसैले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ । एउटा दलितको छोराले, छोरीले घर–घरमा भोट माग्न जाँदाखेरी जे–जे बेहोर्नुपर्छ, एउटा पढे–लेखेको, दुई–चार पैसा जुटाउन सक्ने, दुई–चार मान्छे सँगै हिँडाउन सक्ने बाहुन, क्षेत्रीले त्यो बेहोर्नु पर्दैन । त्यहाँ समानुपातिकको बाटो बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ?

एउटा दूरदराजको महिलाले सहज रूपमा चुनाव लडेर जितेर आउन सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । एउटा चेपाङले सहज रूपमा चुनाव लडेर जितेर आउन सक्ने परिस्थिति हाम्रो आजको दिनमा छैन । एउटा मधेसको दलितले सहज रुपमा चुनाव लडेर जितेर आउने अवस्था छैन । एउटा चमारले सहज रुपमा चुनाव लडेर जितेर आउने अवस्था छैन । ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक प्रणाली जोगाउनुपर्छ ।

त्यसैले समानुपातिकको दुरुपयोगको बाटो बन्द गरेर सहजै प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मान्छेलाई आउने बाटोका रूपमा मात्रै राख्यौँ भने प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधिमूलक चरित्र, समावेशी चरित्र पनि जोगिन्छ र प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार दिन सक्ने सम्भावना पनि अझ हामीले सुदृढ गर्न सक्छौँ ।