काठमाडौँ । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृ सङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । 

पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्धता लिएका पेशागत सङ्गठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघसङ्गठनहरू पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेशागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भनी व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मन्त्री पुनद्वारा आइतबार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'शिक्षक/कर्मचारीको पेशागत हकहितका साथै उनीहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकअधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासङ्घ, प्राध्यापक सङ्घ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ सङ्गठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आव्हान गर्दछु ।'

आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।