नेपाल अहिले एउटा गहिरो सामाजिक रूपान्तरणको मोडमा उभिएको छ । पुरानो पुस्ताले बनाएको राजनीतिक संरचना र नयाँ पुस्ताले कल्पना गरेको भविष्यबिच तीव्र टकराब देखिएको छ । सन् १९९७–२०१२ बिच जन्मिएको जेनजी पुस्ता डिजिटल प्रविधिसँगै हुर्किएको, विश्वका सामाजिक आन्दोलनहरूबाट प्रेरित र तत्काल परिवर्तन चाहने पुस्ता हो । 

तर नेपालमा यही पुस्ता अहिले सडकमा उभिएको छ । केवल राजनीतिक विरोधका लागि होइन, न्याय, अवसर र अस्तित्वको खोजीमा । राज्यका निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वले दशकौँको असक्षमता र भ्रष्टाचारले युवामा गहिरो असन्तोष उत्पन्न गराइसकेको छ । यही असन्तोष अहिले आक्रोशको स्वरूपमा फाट्दै गएको छ ।

हाल विश्वका विभिन्न देशहरूमा जेनजी पुस्ताका युवायुवतीहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्यायविरुद्ध सक्रिय रूपमा उभिँदै आएका छन् । नेपालमा पनि यो पुस्ताले डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनमार्फत शासन प्रणाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, र असमानताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । 

नेपालमा जेनजी आन्दोलन असन्तुष्टि, बेरोजगारी, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र असक्षम राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा विकसित भएको हो । डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ता स्वतन्त्र सोच, द्रुत प्रतिक्रिया र परिवर्तनको तत्काल माग राख्ने स्वभावले चिनिन्छ । सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन र गतिशीलता प्रदान गरेको थियो । तर, यो आन्दोलनले राज्य सुरक्षामा नयाँ चुनौती पनि थपेको छ ।  

यो आन्दोलन अब केवल विचार र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र रहेन, यसले राज्य सुरक्षाको स्वरूप नै बदलिदिने चुनौती बोकेको छ । सुरुवाती चरणमा जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण नागरिक चेतनाको अभ्यास थियो । तर पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलन हिंसात्मक, संगठनविहीन र नियन्त्रित उद्देश्यविनाको दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ । कार्यालयहरूमा धम्की, तोडफोड र आगजनी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको लुटपाट, कैदीबन्दीहरू जेलबाट फरार, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण र उनीहरूको पोसाक तथा हतियार लुटपाट गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अराजक गतिविधिबिचको रेखा धमिलो बनाइदिएको छ । 

राजधानीदेखि जिल्लासम्म आम नागरिकहरू भयभीत छन् । सडकहरूमा चिसो सन्नाटा छ भने कर्मचारीहरू डरबिच काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक र बाह्य दबाब तीव्र बन्दै गएको छ । यो राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्यक्ष चुनौती बनिसकेको अवस्था हो । ‘हामी आन्दोलन होइन, बाँच्नका लागि डराइरहेका छौँ’ भन्छन् काठमाडौँका एक व्यापारी । यो अवस्था सामान्य राजनीतिक असन्तोषबाट माथि उक्लिसकेको आभास हुन्छ । यो राज्यप्रतिको अविश्वासको गहिरिँदो मनोवैज्ञानिक सङ्केत हो ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यहाँका आन्तरिक उतार–चढावमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभावलाई अनदेखा गर्न सकिने अवस्था छैन । विदेशी फन्डिङमार्फत युवामाझ असन्तुष्टि बढाउने ‘सूक्ष्म हस्तक्षेप’ को शङ्का बलियो हुँदै गएको छ । यसबिच राज्यका आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रहरूबिच समन्वय अभाव छ । 

युवाहरूको मागलाई सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा, सरकारले दमनको बाटो रोजेको देखियो । प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक लाभमा प्रयोग गर्न खोजेपछि अवस्था फेरिएकै हो । यसले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि दोहोरो दबाबमा परेको थियो । तर आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसले लोकतान्त्रिक चेतनाको वृद्धि गरेको छ । 

युवाहरूले शासन र नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सरोकार देखाउँदै उत्तरदायित्वको माग गरेका छन् । यसले राज्यका निकायहरूलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका साथै, सामाजिक न्याय र पारदर्शिताको अभियान अघि बढेको तथा समान अवसर र सुशासनको चाहना बढेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व अहिले नैतिक सङ्कटमा छ । 

आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाए पनि राज्यका लागि यसले सुरक्षा चुनौतीहरू खडा गरेको छ । जेनजी पुस्ता प्रविधिमै जन्मेको पुस्ता हो र अहिले सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको आक्रोश फैलाउने मुख्य हतियार बनेको छ । साइबर आक्रमण, ह्याकिङ र गोपनीयता भङ्गका साथै घृणा फैलाउने अभियान तीव्र बनेको छ । सरकारी वेबसाइटहरूमा साइबर आक्रमण बढेका छन्, जसले प्रशासनिक तथ्याङ्क र संवेदनशील सूचना जोखिममा पारेको छ । 

‘डिपफेक’ भिडियो र गलत सूचना प्रयोग गरी नागरिकलाई भड्काउने प्रवृत्ति देखिएकाले डिजिटल सुरक्षा चुनौती थपिएको हो । यसमाथि तत्काल नियन्त्रण कायम गर्न सकिएन भने यो डिजिटल विद्रोह राज्य स्थायित्वको गहिरो सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ । तसर्थ, राज्यले सामाजिक सञ्जाल र साइबर चुनौतीलाई समयमै गम्भीरता साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको नयाँ युद्धभूमि मात्र होइन, यो राष्ट्रको सूचना सार्वभौमिकतामाथिको सङ्कटका रूपमा पनि देखा परेको छ । 

यसका साथै राजनीतिक दलहरूले युवाको ऊर्जालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि प्रबल छ भने सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई बहुआयामिक सङ्कटमा पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको अभाव छ, प्रशासनिक निकायहरू धम्की र तोडफोडको भयमा छन्, साइबर आतङ्क छ । सूचना समन्वयको कमी, प्रहरी, सेना, प्रशासन र खुफिया निकायबिच कमजोर तालमेल तथा विश्वसनीय संवादको अभाव देखिन्छ । प्रहरीहरू निरन्तर आक्रमणको जोखिममा छ र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाकै संरक्षण न्यून छ ।

अबको चुनौती केवल आन्दोलन रोक्ने मात्र होइन, राज्य र नागरिकबिच विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो । यसका लागि निम्न कदमहरू चालिनु पर्छ । पहिलो, राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँग सरकारको प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्दै संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल सुरक्षा र झुटो सूचना नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय साइबर डिफेन्स कमान्ड स्थापना गर्नुपर्छ । तेस्रो, आईएनजीओ र विदेशी सहयोगलाई नियमन गर्न दूतावास तथा विदेशी संस्थाका परियोजनामा पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

चौथो, युवाहरुलाई रोजगारमा जोड्नका लागि दीर्घकालीन योजना, उद्यमशीलताको विकास गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । पाँचौँ, सार्वजनिक सम्पत्ति र कर्मचारी सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र समुदायबिच संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । छैटौँ, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरीको आत्मबल बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन केवल विरोध मात्र होइन, यो परिवर्तनको सङ्केत हो । देशका संस्थाहरूले दशकौँदेखि गरेको बेवास्ताको प्रतिफल हो यो । यसले पुराना संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ विचार र नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याएको छ । राज्यले यसलाई विद्रोहका रूपमा नभई संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा लिनु जरुरी छ । त्यसैले असन्तुष्ट आवाजलाई आतङ्कका रूपमा व्याख्या गर्ने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

अब आवश्यक छ– सन्तुलित दृष्टिकोण, सहयोगात्मक शासन र सुरक्षात्मक स्थायित्व । राज्यले युवालाई आतङ्ककारी होइन, परिवर्तनका साझेदारका रूपमा हेर्न जरुरी छ । युवाले पनि बोध गर्नुपर्छ— परिवर्तन हतियारले होइन, विचार, संवाद र जिम्मेवार आन्दोलनले मात्र सम्भव तुल्याउँछ ।