नेपालको उच्च शिक्षा अहिले एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सन् १९९० पछि विश्वविद्यालय र कलेजहरूको तीव्र विस्तारलाई ‘शिक्षाको लोकतान्त्रीकरण’ को सफलता ठानियो, जसको उद्देश्य थियो— सबैका लागि उच्च शिक्षा । तर तीन दशकपछि नतिजा उल्टो देखिँदैछ । 

देशभर करिब एक हजार सातसय भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू छन् (विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, २०२३) तर विद्यार्थी घट्दै छन् । गुणस्तर खस्किँदै छ । विश्व विद्यालयहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो विस्तारले समावेशिता होइन, असमानता जन्माएको छ ।

सरकारी अनुदान सीमित भएपछि विश्व विद्यालयहरूका लागि सम्बन्धन आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क, दर्ता राजस्व र आन्तरिक आयले कतिपय विश्वविद्यालयको ६० प्रतिशत बजेट ओगट्छ (युजिसी, २०२३) । 

यसले शिक्षालाई सेवा होइन, बजारमा रूपान्तरण गरेको छ । कलेजहरू बिच शुल्क घटाउने होड चलेको छ– कतिपय इन्जिनियरिङ कार्यक्रम वर्षमा केवल एक लाख रुपैयाँमै सञ्चालित छन् । यस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय शिक्षक, प्रयोगशाला र अनुसन्धान सम्भव छैन ।

विज्ञहरूले यसलाई शैक्षिक पुँजीवाद भनेका छन्, जहाँ शिक्षाको मिसन बजारको मुनाफामा हराउँछ । नेपालमा सम्बन्धन सङ्ख्या नाप्ने संस्कृतिले ज्ञान सिर्जनालाई पछाडि पारेको छ । अमेरिकन फिलोसफर जोन डेवेले शिक्षालाई लोकतान्त्रिक जीवनको आधार मानेका थिए । तर यहाँ शिक्षा जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ ।

एउटै लगानीकर्ताले फरक–फरक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रवृत्ति हाम्रो उच्च शिक्षाको नयाँ रोग हो । उनीहरू भन्छन्, ‘कम्तीमा एक विश्वविद्यालय असफल भए अर्कोले त बचाओस् ।’ तर यस्तो जोखिम विविधीकरणको रणनीतिले शिक्षालाई व्यापारिक पोर्टफोलियो बनाएको छ । 

कान्टको विचारमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई साधनका रूपमा होइन, उद्देश्यका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर यहाँ उनीहरू मुनाफाको साधन बनेका छन् । विश्वविद्यालयहरू आफैँ यसमा संलग्न छन् । सम्बन्धन शुल्कबाट राजस्व बढाउने लोभले उनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा बेचिरहेका छन् । वेवर यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘संस्थागत आत्माहीनता’ भन्छन्, जब प्रणालीहरूले आत्मा गुमाउँछन् ।

शिक्षक र विद्यार्थी दुवै यस प्रणालीका पीडित हुन् । युजिसीका अनुसार ७० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक अस्थायी करारमा छन् । उनीहरू दिनमा तीन–चार कलेजमा पढाउँछन्, जसले सिर्जनात्मक शिक्षण सम्भव बनाउँदैन । विद्यार्थीहरू अद्यावधिक सीप र अनुसन्धान बिना डिग्री लिएर बेरोजगार भइरहेका छन् । 

हाल अधिकांश विश्वविद्यालयका स्नातक दर २० प्रतिशतभन्दा पनि तल पुगेका छन् । यो केवल विद्यार्थीको कमजोरी होइन, प्रणालीको असफलता हो । योग्य शिक्षक, पुराना पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको अभावले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।

अमेरिकन चिन्तक मार्था नुसबुम लेख्छिन्, ‘जब शिक्षा नफाका लागि हुन्छ, समाजले सोच्ने होइन, गुड्ने मानिस उत्पादन गर्छ ।’ नेपाल त्यही दिशामा छ । पाउलो फ्रेरेको भनाइमा, ‘शिक्षा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन, यसले मानिसलाई यात स्वतन्त्र गर्छ या नियन्त्रण ।’ हाम्रो प्रणालीले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र भन्दा बढी नियन्त्रणमा राखेको छ ।

नीति, संस्था, लगानीकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी र राष्ट्र, सबै तहमा उत्तरदायित्व हराएको छ । युजिसीले गुणस्तर मापन गर्छ, तर शिक्षाको दर्शन परिभाषित गर्दैन । विश्वविद्यालयहरू राजस्व र राजनीतिक भागबन्डामा फसेका छन् । शिक्षक असुरक्षित छन् । विद्यार्थी प्रमाणपत्रमा सीमित छन् । मूल कारण हो– चेतनाको पतन । जब शिक्षा सेवा होइन, व्यवसाय बन्छ, तब विश्वविद्यालयले आफ्नो आत्मा गुमाउँछ ।

सुधारको केन्द्रमा अब नयाँ आवश्यकताको खाँचो छ । त्यो भनेको शैक्षिक स्वायत्तता । नेपालका सबै शैक्षिक संस्था अब स्वतन्त्र र स्वउत्तरदायी बन्नै पर्छ । अहिलेको सम्बन्धन प्रणाली आफैँ नीति–भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर भन्दा विपरीत असमानता र शोषण बढाएको छ ।

संस्था स्वायत्त हुनु भनेको अराजकता होइन– उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले आफ्नै पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने तर सरकारद्वारा प्रमाणित ‘श्रेष्ठता केन्द्र’ को मान्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । राज्यले अब सम्बन्धन दिने भूमिकाबाट मान्यता प्रमाणित गर्ने भूमिकामा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । 

यसरी सबै संस्थाले प्रतिस्पर्धा– नैतिकता र गुणस्तरमा गर्ने छन्, सङ्ख्यामा होइन । शैक्षिक संस्थाहरूबिच सम्बन्ध उच्च–गुणस्तर आदान–प्रदान, अनुसन्धान र सीप विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले केही विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा छन् ।

तर यस्ता सहकार्यहरू प्रायः ‘फ्रान्चाइज मोडेल’ मा आधारित छन्, जसले विदेशी नाम त प्रयोग गर्छन्, तर स्थानीय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दैन । अब यसलाई साझेदारी मोडेलमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसैबाट विदेशी संस्था नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार ज्ञान सृजनामा सहभागी बन्ने छन् ।

राज्यले नीति बनाएर यस्ता सहकार्यहरूलाई अनुसन्धान, प्रविधि र नवीन शिक्षण विधामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय उद्देश्य स्पष्ट गरेपछि मात्र विदेशी साझेदारी सार्थक बन्न सक्छ । यो आयातित शिक्षा होइन, सह–सृजित ज्ञानको मोडेल हो ।

नीति र संरचना परिवर्तन भन्दा अगाडि आवश्यक छ— नैतिक पुनर्जागरणको । डेवे भन्छन्, ‘शिक्षा नै जीवन हो ।’ हुन पनि यसैले आत्मालाई पुनः जागृत गर्छ । शिक्षा ज्ञान, सीप र नेतृत्वको समन्वय हो । त्यसैले मानवताको पुनर्जागरण शिक्षाको केन्द्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक व्यापारीकरणबाट शिक्षा मुक्त नभएसम्म संविधानले दिएको अधिकार केवल शब्दमा सीमित रहन्छ । फ्रेरेले भनेका छन्, ‘साँचो शिक्षा त्यो हो, जसले चेतना जगाउँछ ।’ यही चेतना पुनरुत्थानको सुरुवात हो ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले सङ्ख्या विस्तार त गरे, तर त्यसको गुह्य अर्थमा सङ्कुचित भए । अब शिक्षा नीति नयाँ सङ्ख्या घोषणाको प्रतिस्पर्धामा होइन, चेतनाको प्रतिबद्धतातर्फ अघि बढ्नु पर्छ । जब विश्वविद्यालयहरूले स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र नैतिकतालाई संस्थागत मूल्य बनाउँछन्, त्यो दिन शिक्षा पुनः राष्ट्रको आत्मा बन्नेछ ।

किनभने शिक्षा प्रमाणपत्र होइन, चेतनाको पुनर्जागरण हो ।