लाखौँ नेपाली विदेशमा काम गर्छन्, बस्छन् र तिनीहरूको श्रम एवं रेमिट्यान्सले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यो नेपालको वास्तविकता हो । तर राजनीतिक रूपमा त्यो जनसङ्ख्यालाई उपेक्षा गरिएको छ । 

विगतदेखि उठेको र अहिले चर्चामा रहेको विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार किन नदिने भन्ने चर्चा फेरि सार्वजनिक बहसमा छ । यो राम्रो कुरा हो । तर यतिले मात्रै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । संवैधानिक प्रतिनिधित्व र राजनीतिक निर्णय–प्रक्रियामा सहभागिताले मात्रै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।

अनुमानित रूपमा गैरआवासीय वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ५० लाख भन्दा बढी छ । उनीहरू युवा श्रमिक, प्रवासी व्यवसायी, विद्यार्थी र अन्य पेसागत नेपालीहरूको समूह हुन् । र, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । 

तर लोकतन्त्रको मुख्य मञ्चमा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ । मतदानको अधिकार हुनु भनेको प्रतिनिधित्वको अवसर होइन । अर्थात् जब हामी भोटिङ अधिकार मात्रको कुरा गर्छौँ त्यतिले मात्रै उनीहरूलाई समेट्न सकिँदैन । उक्त अधिकारले मतदानको अवसर दिन्छ तर त्यसपछि कसले हाम्रो आवाज संसद्मा उठाउँछ, निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो हितको पक्षमा कसले बोल्छ भन्ने प्रश्न अर्को पक्ष हो । यो प्रश्न नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उठेको छैन ।

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रतिनिधित्व दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । यो अभ्यास नेपालका लागि प्रेरणादायी छ । उदाहरणका लागि इटालीले २००१ देखि नै आफ्नो संसद्मा विदेशमा रहेका नागरिकका लागि १२ सिट आरक्षित गरेको छ । आठजना तल्लो सदनमा र चारजना माथिल्लो सदनका लागि प्रतिनिधित्वको सिट छुट्ट्याइएको छ । 

इटालियन नागरिक जहाँ भएपनि मतदाता बन्न सक्छन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनुसार प्रतिनिधि पठाउन सक्छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रहरू युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका र अफ्रिका–एसिया–ओसियानिया गरी चार भागमा बाँडिएका छन् । यसरी इटालीले आफ्नो विदेशमा फैलिएको जनशक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी गराएको छ ।

त्यस्तै फ्रान्सले पनि यही नीति अवलम्बन गरेको छ । सन् २०१० पछि फ्रान्सले विदेशमा बस्ने फ्रान्सेली नागरिकका लागि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रहरूले विश्वका विभिन्न भागहरू जस्तै उत्तर अमेरिका, एसिया–प्रशान्त, अफ्रिका, मध्यपूर्वलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । ती क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि संसद्मा पठाउँछन्, जसले उनीहरूको हित र समस्या संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । 

नेपालको संविधानले अझै पनि नागरिकतालाई भौगोलिक सीमामा बाँध्ने अभ्यास गर्छ । तर देश अब केवल भूगोल होइन नागरिक चेतनाको संरचना हो ।

फ्रान्सेली सांसदहरूले नियमित रूपमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका देशहरू भ्रमण गर्छन्, त्यहाँका फ्रान्सेली नागरिकसँग संवाद गर्छन् र उनीहरूको आवाज ल्याएर फ्रान्सेली संसद्मा बोल्छन् । त्यसैले फ्रान्सेली नागरिक विदेशमा हुँदा पनि आफूलाई फ्रान्सको हिस्सा ठान्छन् । उनीहरूको देशले उनीहरूलाई केवल मतदाता होइन, प्रतिनिधित्व योग्य नागरिक ठानेको छ ।

पोर्चुगलले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि युरोपका लागि दुई, बाँकी विश्वका लागि दुई गरी चार सिट छुट्ट्याएको छ । यो व्यवस्था सन् १९७६ को संविधान संशोधनपछि लागू भएको हो । त्यसयता पोर्चुगलका प्रवासी सांसदहरूले देशको विदेश नीति, आप्रवासी नीतिहरू र रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् ।

ट्युनिसियाले आफ्नो संसद्मा विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि १८ सिट आरक्षित गरेको छ । ट्युनिसियाका विदेशवासी सांसदहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र खाडी क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् । यो व्यवस्था ट्युनिसियाको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि स्थापित भएको हो । यसले देशभित्रका राजनीतिज्ञलाई देश बाहिरका नागरिक पनि आफ्नै राज्यका निर्णायक अङ्ग हुन भन्ने कुरामा उत्तरदायी बनाएको । 

यसरी हेर्दा नेपालले अब यो बहस टार्न सक्दैन । आज जब संसार ग्लोबल सिटिजनको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले अझै पनि नागरिकतालाई भौगोलिक सीमामा बाँध्ने अभ्यास गर्छ । तर देश अब केवल भूगोल होइन नागरिक चेतनाको संरचना हो । जुन देशको २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या विदेशमा छ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ, त्यस्तो देशले ती नागरिकलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित राख्नु न्यायपूर्ण र औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

हामीले लोकतन्त्रको आत्मा बुझ्ने हो भने, त्यसको मूलभूत सार प्रतिनिधित्व हो । तर जब जनता आफैँ विदेशमा छन् र उनीहरूको आवाज देशभित्र सुनिँदैन तब त्यो लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । यस्तो लोकतन्त्र केवल नामको लोकतन्त्र हुन्छ । संविधानमा अङ्कित तर व्यवहारमा सीमित । जब देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशवासी हुन्छन् तब उनीहरूको आवाज संसद्मा नहुने स्थिति आफैँमा अन्याय हो ।

यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ, यदि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अचानक रेमिट्यान्स पठाउन रोके भने के हुन्छ ?  बैंकहरूका डलर खाताहरू खाली हुने छैनन् ? के विकास बजेट ठप्प हुने छैन ? यसैकारण, विदेशमा रहेका नेपाली केवल श्रम निर्यातक होइनन् र उनीहरू नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका ग्यारेन्टर पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई मतदाताको अधिकारले मात्र पुग्दैन, विधायिकामा सिट आवश्यक छ ।

नेपालले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न सक्छ । दक्षिण अमेरिकाका देशहरू जस्तै चिली, इक्वेडर, कोलम्बिया सबैले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छन् । इक्वाडरमा पनि विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छ । जसले विदेशमा बस्ने इक्वाडोरियनका लागि तीन सांसद पठाउँछ । उनीहरूले देशभित्रका सांसद सरह समान अधिकार पाउँछन् । उनीहरूले नीति, बजेट र कानुनमा समान मताधिकार प्रयोग गर्छन् । इक्वाडरको संसद्ले यस्तो प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो लोकतन्त्रको विस्तारित स्वरूप भनेर परिभाषित गरेको छ ।

नेपालले पनि त्यस्तै अभ्यास गर्न किन सक्दैन ? कतिपय नेपालीहरू मलेसिया, कतार, साउदी, कोरिया, जापानमा मृत्युवरण गरेका छन्, हराएका छन् वा अन्याय सहेका छन् । तर तिनीहरूको आवाज संसद्मा उठाउने कोही छैन । यदि विदेशवासी सांसदहरू हुने भए ती मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउँथे । नेपाली दूतावासहरू अझ जिम्मेवार बन्थे । नीति बनाउनु अघि विदेशवासी सांसदहरूले संसद्मा हस्तक्षेप गर्न सक्थे । यसले नेपालको सम्पूर्ण कूटनीतिक र प्रवासी नीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याउनेछ । 

नेपालका लागि एउटा विशिष्ट तथ्य के पनि हो भने विदेशमा बसेर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत हो । यदि यस्तो ठुलो हिस्साले प्रतिनिधित्व पाउँदैन भने त्यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक असक्षमता हो ।

यो केवल प्रवासीहरूको अधिकारको कुरा होइन । यो नेपालको लोकतन्त्रलाई पूर्णतामा अभ्यास गर्ने विषय हो । जब कुनै देशले आफ्ना विदेशमा रहेका नागरिकलाई राज्यको शक्ति–संरचनामा सहभागी गराउँछ त्यसले देशभित्रका नागरिकलाई पनि सन्देश दिन्छ । तपाईं जहाँ हुनुस्, यो देश तपाईंको हो भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसले भावनात्मक नाता मजबुत बनाउँछ, लगानी बढाउँछ, दिमाग र पुँजी दुवै फर्काउन उत्प्रेरित गर्छ ।

लामो समयदेखि जसरी वंशजको नागरिकताको बहस गरिएको छ, त्यो जरुरी छ । तर त्यो अपूरो बहस हो । नागरिकता प्राप्त गर्ने मात्र होइन त्यसबाट अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो पनि खुला हुनुपर्छ । मतदानको अधिकार पहिलो चरण हो, तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोस्रो र निर्णायक चरण हो । जबसम्म त्यो चरण पुरा हुँदैन तबसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई अर्थतन्त्र धान्ने मेसिनका रूपमा मात्रै हेरिनेछ नागरिकका रूपमा होइन ।

यो समय अब बहसलाई बिट मार्दै नीतिलाई संस्थागत गर्ने समय हो । संविधान संशोधन गरेर विदेशवासी नेपालीका लागि संसद्मा निश्चित सिट छुट्ट्याइनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले विश्वका विभिन्न क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नसक्छ, जस्तै खाडी क्षेत्र, दक्षिण–पूर्व एसिया, युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया–न्युजिल्यान्ड क्षेत्र । प्रत्येक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो उम्मेदवार स्वतः प्रस्ताव गर्न र निर्वाचन गर्न पाउने अधिकार पाउनु पर्छ ।

नेपालले अब एउटा नीतिगत क्रान्ति गर्न जरुरी छ । जहाँ नागरिकताको अर्थ भूगोल होइन योगदान हो । जसले योगदान गर्छ, उसले प्रतिनिधित्व पनि गर्न पाउनुपर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको पहिचान त्यही नै हो ।

(लेखक अमेरिका निवासी पूर्व सञ्चारकर्मी हुन् ।)