काठमाडौँ । सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई देखाउँदै यसलाई पछि सार्ने सङ्केत देखिएको छ । तर यस विषयमा सरकारी अधिकारी नै विभाजित देखिएका छन् । 

सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुन लागेको यो स्तरोन्नति मितिलाई केही वर्षपछि सार्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले एलडीसी सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । तर पछिल्ला केही वर्षयताका प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको गहिरो असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय लिने तयारी गरेको सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् । 

‘अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको अनुदान कटौती हुने, व्यापार तथा सहुलियत सुविधा नपाउने, नेपाली उत्पादनको बजार गुम्ने र धनी भएको मानिएर थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मुख्य सचिव अर्याल भन्छन्, ‘फ्री ट्यारिफको सुविधा नपाउने तथा डब्लुटीओको सुविधा गुम्ने भएकाले नेपालको निर्यात घट्ने अवस्था आउनेछ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले ग्राजुएसन हुने कुरामा पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।’ पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद् र आन्दोलनका घटनाले धेरै क्षति भएकाले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सार्ने पक्षमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।  

उनले आन्दोलनपछि मुलुकमा भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट अप’ गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण एलडीसी ग्राजुएसन हुने कुरामा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि थप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर लामो समयदेखि नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न योजना बनाइरहेकाले अब मिति पछाडि धकेल्न नहुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्  । ‘सन् २०२६ मा नोभेम्बरमा हुन लागेको यो स्तरोन्नति मितिलाई धकेल्न हुँदैन । सरकारले त्यो विषयमा भएका लबिङलाई समर्थन गर्नु हुँदैन । अहिले बंगलादेश लगायत अन्य देशलाई देखाएर मिति सार्न आग्रह गर्नुपर्ने धारणा आएका छन् । त्यसमा स्वार्थ समूहको ठुलो हात छ,’ एक सहसचिवले भने । 

नेपालीले सधैँ गरिब देशको ट्याग बोकेर हिँड्न नहुने ती सहसचिवले बताए । ‘अर्को वर्षको नोभेम्बरमा हुन लागेको स्तरोन्नतिमा अहिलेको आन्दोलनले केही असर गरेको छैन । सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन् । स्वार्थ समूहका लागि सरकार प्रयोग हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन,’ उनले भने । 

नेपालसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै स्तरोन्नतिको विषय पुनः मूल्याङ्कन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेको बताइन्छ ।

एलडीसी ग्राजुएसनमा जान मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुनुपर्छ । यी तीनवटै मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये २ वटा मात्रै पूरा गरे पनि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जान पाइन्छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन यसअघि नै योग्य भएको थियो । तर पटक-पटक समय माग गरेको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा नेपालले पाँच वर्ष समय मागेकोमा त्यो समय पूरा गरेर अब सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति जाने भएको छ । तर अहिले सरकारले यो मितिलाई पनि पछि धकेल्न माग गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । 

• आन्दोलनको असर र आर्थिक चुनौती

एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा आगामी २०८३ मंसिर तदनुसार सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अनुमोदन गरिसकेको छ । स्तरोन्नति हुन सरकारले सबै प्रक्रिया निरन्तरअघि बढाइरहँदा एक्कासि जेनजी आन्दोलन भयो, सरकारी संरचनादेखि निजी सम्पत्तिसम्म आगजनीबाट नष्ट भएकाले तत्काल स्तरोन्नतीमा जानु नहुने निजी क्षेत्रको माग छ । 

मुलुकभर अबौँका सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भए । निजी क्षेत्रले मात्रै ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । आन्दोलनका कारण सरकारी सम्पत्ति र व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिबाट मुलुकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीमा असर पुगेको अनुमान गरिएको छ । आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो धक्का लागेकाले यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नति समय पछि सार्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको थियो, तर अहिले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक प्रक्षेपण ४.२ प्रतिशत देखिएको छ । विश्व मुद्रा कोक्ष (आईएमएफ)ले ५.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ ।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि विश्व बैंकले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा करिब ३ प्रतिशतले घटाएर २.१ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण मिति धकेल्न उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

• निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूको धारणा 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनः मूल्याङ्कनसँगै समयसीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न  सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर रूपमा यस्तो माग गर्दै आएका छन् । ढकालले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हट्ने खुसीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।  

‘अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ ।’

यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषगरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने ढकाल बताउँछन् । 

‘जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्याबारे महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनी भन्छन् । 

युरोपमा जीएसपी वा जीएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जीएसपीका लागि नेपालले धेरैमध्ये एक अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८७ पारित गर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् । 

अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विषय अन्योलमा देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । फागुनको निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले स्थिरता र राम्रो आर्थिक अवस्था (बजेटको कार्यान्वयन, ऋणको सहज प्रवाह, सेयर बजारको वृद्धि) ल्याउन सकेमा मात्र स्तरोन्नति सम्भव रहेको आचार्यको भनाइ छ । अस्थिरता कायम रहे यसलाई एक–दुई वर्षपछि सार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । 

‘वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले स्थितिलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ । यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण स्तरोन्नति पछि सार्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । 

• योजना आयोग भन्छ- त्यस्तो कुनै तयारी भएको छैन 

नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियाको सबै काम गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो । जेनजी आन्दोलनपछि पदाधिकारीविहीन रहेको आयोग मिति पछि सार्ने वा नसार्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएको छ । 

अहिलेको अन्योल र पदाधिकारीविहीन अवस्थामा भएकाले अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नभएको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनी बताउँछन् । ‘वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण अहिलेसम्म आयोगले छलफल गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मिति धकेल्ने विषयमा आयोगमा अहिलेसम्म छलफल भएको जानकारी छैन र आयोगले निर्णय गरेको विषयमा जानकारी छैन ।’

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समयावधि सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिँदै छ । 

नेपालले गर्नुपर्ने काम त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू सरकारले बनाउँदै थियो । नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्र सङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो । तर त्यसबेला पनि नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलर थ्रेसहोल्ड हो । यसको दोब्बर अर्थात् २ हजार ४ सय ८४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेपछि मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ । सन् २०१५ को त्रिवर्षीय समीक्षा हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६ सय ५९ डलर थियो। २०१७ मा त्यो ८ सय ६२ डलर पुगेको थियो । अहिले बढेर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । 

मानव विकास सूचकाङ्कमा दुईवटा शिक्षा र दुईवटा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकाङ्क छन् । स्वास्थ्यमा बाल मृत्युदर र कुपोषणको दर समावेश गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी सूचकमा साक्षरता दर र माध्यमिक तहमा इनरोलमेन्टको दर तय गरिएको छ । यो सूचकमा ६६.५ भन्दा माथि अङ्कलाई थ्रेसहोल्डका रूपमा लिइएको छ । 

सन् २०२५ मा एचडीआईमा नेपालले ०.६२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालले ०.६०५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा पनि नेपाल योग्य भइसकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपनि जेनजी आन्दोलनको असरले तत्कालका लागि रोकिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।