काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड नेपालले अस्वीकार गरेको छ । मलेसिया सरकारले कात्तिक १० गते नेपाललाई कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाली मेनपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो । सरकारले  कूटनीतिक नोट पठाएर सो मापदण्डलाई अस्वीकार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

श्रम मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पठाएको हो । श्रम मन्त्रालयको जवाफलाई कूटनीतिक नोटको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई दिनअघि मलेसिया सरकारलाई  पठाएको बताइएको छ । 

मलेसिया सरकारले कात्तिक २९ गतेभित्र मापदण्डबारे राय माग गरेको थियो । तोकिएको समय सीमाभन्दा पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालको संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड लागू गर्न नसकिने जवाफ मलेसियालाई पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि यस विषयमा थप सकारात्मक छलफल गर्दै जाने पनि नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यो विषयमा कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेकी थिइन् । सो बैठकले वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा टेकेर दुई देशबिच सकारात्मक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

मेनपावरले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष भएको हुनुपर्ने पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन वटा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्ग फिटको कार्यालय हुनुपर्ने लगायतका विषयलाई मलेसियाले १० बुँदे मापदण्डमा समेटेको थियो ।

त्यस्तै मेनपावर सञ्चालकको चारित्रिक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पालना गर्न समेत मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।