काठमाडौँ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेताहरूले मंगलबार रिट दिएका थिए ।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सांसदहरूले रिट दिएका हुन् । यही विवादमा मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको छ ।

मधेस प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत सङ्ख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।

यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य सङ्ख्या १ सय ४ हो ।