काठमाडौँ । मतदाता परिचयपत्र बनाउन निर्वाचन कार्यालयमा भिडभाडपूर्ण अवस्थाबिच निर्वाचन आयोगले बिहीबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । उक्त दिन आयोगमा लाइन लाग्न पुगेका मतदातामध्ये अधिकांशलाई तत्कालै छाडेर हिँडे हुने अवस्था बनेको थियो, त्यो विज्ञप्तिले ।

विषय हो, अनलाइनबाटै मतदाता नामावली भर्न सकिने व्यवस्था । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग मिलेर करिब ७२ घण्टाको प्रयासमा यो सम्भव गराएसँगै बिहीबारदेखि यो प्रणाली 'लाइभ' गरिएको छ । 

अब यदि कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेको छ तर मतदाता नामावलीमा नाम छैन भने आयोगको वेबसाइटमा गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर इन्ट्री गर्ने हो भने स्वतः उक्त प्रणालीको डाटा आयोगको प्रणालीमा आउँछ । यसले गर्दा व्यक्तिले धेरै विवरण भर्नु पर्दैन । मात्रै फोन नम्बर, इमेल ठेगाना र मतदान केन्द्र भरिदिए पुग्छ ।

त्योभन्दा सजिलो कुरा चाहिँ फोटो खिच्न र बायोमेट्रिक दिनु नपर्ने अवस्था हो । यसअघि निर्वाचन आयोगमा जानेले फोटो खिच्नुका साथै आँखा र हातको बुढी अ‍ौँलाको बायोमेट्रिक दिनुपर्थ्यो । तर, यी विवरण समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांकबाटै तान्ने व्यवस्था भएको छ  । 

अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले १ करोड ९० लाख जनाको विवरण संकलन गरिसकेको विभागको तथ्यांक छ । तर, २०७९ समेत मतदाता नामावलीमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजारको मात्रै नामावली थियो । 

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि हिजोसम्म २ लाख ३९ हजार ९४० जनाले नाम दर्ता गराका थिए । यश अनुसार परिचयपत्र पाएका अझै साढे ७ लाख व्यक्ति मतदाता नामावलीमा छुटेको देखिन्छ । 

यो सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । किनभने मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका व्यक्ति हुन सक्छन् ।यो अवस्थामा परिचयपत्र भएर पनि नामावलीमा छुटेको व्यक्तिको सङ्ख्या दशौैं लाख हुनसक्ने देखिन्छ । 

खासगरी विदेश जान पासपोर्ट बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भएकोले विदेश जाने सबै जसोसँग यस्तो परिचयपत्र छ । उनीहरूले मतदाता परिचयपत्र बनाउन भने ध्यान दिने गरेका थिएनन् । अब विदेशमै बसेर पनि यो नम्बरको आधारमा मतदाता नामावलीमा इनरोल हुन सकिन्छ ।

कसरी सम्भव भयो ?

बिहीबार आयोगको विज्ञप्ति जारी हुनुअगावै जेनजी नेता भनेर चिनिने केही युवाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- 'तीन दिनसम्म रातदिन नभनी गरिएको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ, अब राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने भएको छ ।'

राष्ट्रिय परिचयपत्रको इनरोलमेन्ट गरेको फोटोसहित  गरेको उनीहरूको पोस्टलाई केहीले प्रशंसा गरेका थिए भने केहीले डाटाको सुरक्षाको विषयमा आशंका गर्नेगरी कमेन्ट समेत गरेका थिए । 

तर, यो प्रक्रियाका लागि उनीहरूले के भूमिका खेले त ? हामीले पोस्ट गर्नेमध्ये एक जेनजी अभियन्ता भावना राउतलाई सोध्यौँ । उनले आफूहरूले कानुनी र प्राविधिक सम्भावनाबारे बुझेर आयोगलाई दबाब दिने काममा योगदान गरेको दाबी गरिन् । प्राविधिक विषय भने आयोग र विभागका कर्मचारीबाटै भएको उनको भनाइ छ । 

'हामीले ३/४ दिन अघिदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको माध्यमबाट इनरोलमेन्ट कति सम्भव छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ । नियमावलीले त पहिलै दिनसक्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । कानुनी समस्या नहुने भएपछि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागसँग प्राविधिक रूपमा कति सम्भव छ भन्ने कुरा गर्‍यौँ, उहाँहरूले पनि सम्भव हुनसक्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यसमा इनिसिएसन लिन आग्रह गर्‍यौँ,' राउत भन्छिन्, 'सुरुमा आयोग तयार नभएको महशुस गरेका थियौँ, तर सबै कुरा भनेपछि उहाँहरूलाई तयार गर्ने वातावरण बनायौँ, हामीले गरेको त्यत्ति नै हो । अरू काम उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो । प्राविधिक रूपमा हामीले केही गरेका छैनौँ ।'

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी पनि आयोगका प्राविधिक र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका प्राविधिकको सहकार्यमा नयाँ सिस्टम तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव भएको बताउँछन् । यसमा अरू कुनै पक्षको सहभागिता नरहेको उनको भनाइ छ । 

उक्त प्रणालीका सम्बन्धमा जेनजी नेताले गरेको योगदानको दाबीबारे कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी भन्छन्, 'जसको नाक लामो छ त्यसले देखाउने हो । तर, यो प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएर हाम्रो आईटी टिमले नै बनाएको हो । यसमा कसैको योगदान वा सहयोग छैन, बाहिरबाट कोही मान्छे हायर गरिएको पनि छैन ।'