काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मस्यौदा तयार गर्न बनेको कार्यदलले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने समूह र ब्यारेक बाहिर रहेको हतियार मुख्य चुनौती हुने कार्यदलको विश्लेषण छ ।

कार्यदलको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले गरेका थिए । कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य विभागका एसएसपी राजेश उप्रेती प्रतिनिधि छन् । कार्यदलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ । सहायक रथी थापा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालयका निर्देशक हुन् ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको कार्यदलका प्रमुख एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए । प्रारम्भिक मस्यौदा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गरिने काफ्लेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८ अनुसार सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएपछि सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा परिचालित हुनेछन् ।

निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र कुन–कुन लेयरमा परिचालित गर्ने, समन्वय कसरी गर्ने र कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे ड्राफ्टमा उल्लेख छ । कार्यदलले सुरक्षा निकायको भूमिका र जिम्मेवारी विभाजन गरेर मस्यौदा तयार गरेको छ । निर्वाचनमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताको वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले गर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दल वा समूह सहभागी नहुन सक्ने अवस्था कार्यदलले आकलन गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘कसैले निर्वाचनमा भाग लिएन भने त्यो समूह निर्वाचनका लागि चुनौती हुनेछ ।’

चुनाव सम्पन्न गर्न करिब १ लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीले १२ सय हतियार लुटेको प्रहरीको आन्तरिक छानबिनबाट थाहा भएको छ । लुटिएका र हराएका ७१८ थान हतियार फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उनले भने, ‘भदौ २४ मा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अप्रेसन सञ्चालन गरिएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीले सशस्त्रको हतियार पनि लुटेका थिए । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको सशस्त्रको बेसबाट २० थान एसएलआर र सटगन लुटिएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन् । झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरको सुरक्षामा खटिएको बेसबाट पनि केही हतियार लुटिएको सशस्त्रका अधिकृतको भनाइ छ ।

सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘मीनभवन र झापाबाट करिब ४० थान हतियार प्रदर्शनकारीहरूले लुटेका थिए ।’ लुटिएकामध्ये १५–२० थान विभिन्न ठाउँबाट बरामद गरिएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

ब्यारेक बाहिर रहेका हतियार निर्वाचनमा चुनौतीपूर्ण हुने एकीकृत कार्यदलको ठहर छ ।