काठमाडौँ । बर्दियाको राजपुर लगायत तराई मधेसका जिल्लाहरूका धान उत्पादक किसानहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा पनि बेच्न नपाएको विषयप्रति प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सरकारी मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान नकिनेपछि किसानहरू कौडीको भाउमा धान बेच्न बाध्य भएको अभियानको भनाई छ। ‘किसानले धान उत्पादनको लागि मल, बिउ किन्न लिएको ऋण तिर्न र घर खर्च धान्नको लागि ती कम्पनी र व्यापारीले नै तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य पारिएको घटना आफैमा निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

किसानले उत्पादन गरेको धान घाटा खाएर बेच्न बाध्य पार्नु भनेको किसानलाई पलायन गराउनु मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नु पनि रहेको अभियानको ठहर छ। सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले बिना झन्झट चाहेजति धान बेच्न सक्ने तत्काल प्रबन्ध मिलाउन अभियानले सरकारसँग जोडदार माग गरेको । यो मागलाई सरकारले उपेक्षा गर्ने दुस्साहस गरेमा त्यसको परिणाम भयानक हुने चेतावनी समेत अभियानले दिएको छ।