काठमाडौँ  । मधेस प्रदेशको राजनीतिक अवस्था झन् पेचिलो हुँदै गइरहेको छ । 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मधेस प्रदेशमा भइरहेका खेलमा स्पष्ट रूपमा भारतले गराएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार मधेस प्रदेशका जनतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘वीरगञ्जमा रहेको काउन्सलर अफिसका प्रतिनिधिहरूले दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरी दलका नेताहरूलाई धम्क्याउने, दल फुटाइदिन्छु भन्नेजस्ता धम्की दिने गरेका छन् ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसैको निरन्तरतास्वरूप मुख्यमन्त्री यादवबाट यस्तो धारणा आएको हो । मुख्यमन्त्री सरोज यादव एमालेका नेता हुन् । कात्तिक २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिनपछि काठमाडौँ आएर २८ गते जनकपुर फर्केका उनले शनिबार प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा भारतीय दूतावासकै नाम लिएर यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीको गठबन्धन भत्किनुमा सीधै भारतको हात रहेको बताए । कांग्रेसबाट कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बन्न लाग्दा जनमत पार्टीले अचानक गठबन्धन छाड्नुलाई पनि मुख्यमन्त्री यादवले त्यसै रूपमा लिए । पछि एमालेबाट कांग्रेसलाई अलग गर्नुमा भारतकै हात रहेको आशय उनले व्यक्त गरे । 

उनले एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘भारत चाहन्छ कि, मधेसमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार नबनोस् र त्यसकै लागि यी सबै भइरहेका छन् ।’उनले दिएको अभिव्यक्तिबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रदेशमा आन्दोलनरत सात दलका नेताहरूले पनि यसको खण्डन गरेका छन् ।

के भन्छन् जानकार ?

पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति आधारहीन हो । मुख्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले कूटनीतिक वा कुनै देशबारे अभिव्यक्ति दिँदा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।’ 

काम आफूले बिगार्ने अनि दोष अर्को देशलाई दिने, राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई पनि अर्को देशले गराएको भनी अभिव्यक्ति आइरहनु पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

जनकपुरका प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झा पनि मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्ति अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरोजजीको राजनीतिक भविष्य राम्रो छ, यदि उहाँले कसैको उक्साहट वा सल्लाहमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेका अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री यादवको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैनन् ।’ ओलीको गतिविधिले देशप्रति माया नेखाएको र त्यस्तो व्यक्तिको उक्साहट वा सल्लाहमा मुख्यमन्त्रीले पनि अभिव्यक्ति दिनुलाई उनले गलत बताए । 

के भन्छन् नेताहरू ? 

मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री यादवलाई ओलीकै रूप मान्छन् । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण जसरी संघीय सरकार अस्थिर रह्यो, देश नै अशान्त बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैको अर्को रूप मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले देखाएका छन् ।’ 

सातदलीय आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका लोसपा उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले त मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘भारत मात्र होइन, कुनै पनि देशबारे अभिव्यक्ति दिँदा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध बिगार्न यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।’

मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले मधेसलाई फरक पार्ने र भारतले यही अभिव्यक्तिलाई लिएर कदम चाले सबैभन्दा बढी यहीँकै नागरिकले दुःख पाउने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री यादवले जसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसरी नै माफी पनि माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसको सरकार बने पनि विधि, प्रक्रिया र संविधान अनुसार बन्छन्, त्यसमा कुनै देश वा कसैको हस्तक्षेप हुँदैन र छैन पनि,’ सोननले भने, ‘उनले गम्भीर त्रुटि गरेका छन् त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

तर एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल भने मुख्यमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आफूले नसुनेकाले कुनै प्रतिक्रिया नदिने भन्दै पन्छिए । 

३५ दिनमा के–के भए मधेसमा ?

१. मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा

मधेस प्रदेशको अहिलेको घटनाक्रम जेनजी आन्दोलनसँगै भएको हो । भदौ २३ गतेदेखि जेनजी आन्दोलन सुरु भएपछि २४ गते जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका सतिश सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा दिएका थिए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनमा उनले राजीनामा दिएका थिए । तर पछि उनले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई शान्त पार्न आफूले फेसबुकबाट मात्र राजीनामा दिए पनि अवस्था सुध्रिएक कारण आफू नै मुख्यमन्त्री रहेको बताएका थिए । 

तर जनमत पार्टीले उनलाई लिखित रूपमै राजीनामा दिन निर्देशन दियो । तर उनी राजीनामा दिन तयार भएनन् । आफ्नै पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । त्यसपछि सिंहले प्रदेश सभामा त्यसको सामना गर्ने अडान लिए । 

२. कांग्रेस, एमाले, जनमतको गठबन्धन

त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाउन कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टी एक भए, मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री चयन गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पत्र बुझाए । त्यसपछि सिंहले आफू संसद्मा विश्वासको मत लिने भनी सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग समय व्यवस्था गर्न पत्र दिए । 

३. पार्टी विभाजन, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

असोज २८ गते सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक बोलाए । उक्त बैठकमा सिंहले आफ्नो मन्तव्य राख्दै पदबाट राजीनामा दिए । त्यही दिन राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुट्यो । पार्टी विभाजन भएर दीपक साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी निर्माण भयो । निर्वाचन आयोगले दिएको समयअनुसार जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्य सतिश सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरे । त्यसविरुद्ध जनमत पार्टीका नेताहरूले नारा जुलुस पनि गरे । 

४. जनमत पार्टीले छाड्यो गठबन्धन

त्यसको भोलिपल्ट असोज २९ गते जनमतले कांग्रेस र एमालेको साथ छाडेर लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउन बनेको पाँच दलको गठबन्धनलाई साथ दियो । जबकि यसअघि कांग्रेसका सांसद कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जनमतले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको थियो ।

सोनल र कृष्ण यादव दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । जनमतको साथ आफूलाई रहेको भन्दै पत्र लिएर कृष्ण यादव पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगे भने सोनलले आफूसँग हस्ताक्षर रहेको भनी दाबी गरे ।

५. सोनलको सपथग्रहण

त्यसपछि पुनः जनमतले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरूको समर्थनसोनललाई रहेको प्रस्ट पार्‍यो । प्रदेश प्रमुखले जितेन्द्र सोनल गठबन्धनलाई नै मान्यता दिइन् । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका नेता तथा सांसदहरू मधेस भवनमा नारा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए ।

मधेसमा मुख्यमन्त्री सोनल र दुई मन्त्रीले लिए शपथ

नारा जुलुसकै बिच मुख्यमन्त्रीमा सोनलले सपथ लिए, विस्तारै वातावरण शान्त हुँदै गयो ।

६. मुखमा मोसो दलेपछि फेरि अशान्त

सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने गरी सभामुख मण्डललाई समय व्यवस्था गर्न पत्र पठाए । कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने दिन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले आफ्नो मुखमा मोसो दलेर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीमा सोनललाई मत नदिने स्पष्ट पारे । 

त्यसपछि माओवादीका अर्की सांसद माला कर्णले पनि आफूले पनि मत नदिने स्पष्ट पारिन् । जनस्वराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेका सतिश सिंह र त्रिभुवन साह पनि प्रदेश सभामा अनुपस्थित भइदिए । प्रदेश सभामा होहल्ला भयो । सोनल नेतृत्वको गठबन्धनले नेताहरूसँग कुरा गर्न समय माग गरे । सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि सदन स्थगित गरेका थिए । आधा घण्टासम्म नेताहरू नआएपछि सभामुख मण्डलले विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । 

अब प्रदेशसभाको ठुलो दल (एमाले)बाट मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि कांग्रेस एमालेको साथ छाडेर सोनल नेतृत्वको गठबन्धनमा आयो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नाराबाजी र प्रदर्शनहरू सुरु भए । एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्‍यो । यता सात दलको तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी भयो । यसले मधेस प्रदेशको अवस्था तनावग्रस्त भयो । कसैले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बन्ने भन्यो भने कसैले ३ अनुसार भने । यसैमा खिचातानी सुरु भयो ।

सोनल नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रालाई मुख्यमन्त्री पद दिएर सरकार चाँडै गठन गर्न दबाब दिन थाल्यो । कात्तिक २३ गते दिनभर यही क्रम मधेस भवनमा चलिरह्यो, सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो ।

७. पानस होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ

कात्तिक २४ गते बिहान चार बजे प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूलाई सञ्चो नभएकोले उपचारका लागि काठमाडौँ जान लागेको र उपचार गराएर फर्केपछि अरू प्रक्रिया सुरु गर्ने भनी मुख्यमन्त्री सोनललाई बोलाएर भनेकी थिइन् । 

तर महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस कटेजमा बिहान ५ः३० बजे एमालेका प्रदेश सांसद सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले सपथ खुवाएपछि मधेसको राजनीतिमा एउटा तरंग उत्पन्न भयो । त्यसपछि मधेस अशान्त भयो । सात दलको तर्फबाट प्रदर्शनहरू सुरु भए । प्रदेश सभामा तोडफोड हुनुका साथै कर्मचारीमाथि पनि कुटपिट भयो ।

बिरामी भन्दै काठमाडौँ हिँडेकी प्रदेश प्रमुखले बिच बाटोमै गराइन् नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ

८. प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त

यो विवादका कारण संघीय सरकारले कात्तिक २५ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो । त्यसले थोरै भए पनि मधेस प्रदेशमा आन्दोलन शान्त भयो ।
तर नयाँ मुख्यमन्त्री यादवलाई छिर्न नदिने भनी मधेस भवन अगाडि सात दलको प्रदर्शन चलिरह्यो । कात्तिक २६ गते प्रदेश प्रमुखमा लाभ नियुक्त भए ।

मधेस प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त, सुरेन्द्रलाल कर्णकाे नाम सिफारिस

९. मुख्यमन्त्री विरुद्ध रिट

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २६ गते रिट पर्‍यो । २७ गते त्यसमा सुनुवाइ भएपछि दीर्घकालीन कामकाज गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई रोक लगायो । त्यही दिन सात दलको तर्फबाट अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा पर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध मधेसका ७४ सांसदले पेस गरेकाे रिट दर्ता, बुधबार पेसी

१०. महाअभियोग दर्ता

कात्तिक २७ गते सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रदेश सभामा आन्दोलनरत सात दलले महाअभियोग प्रस्ताव हाले । महाअभियोग दर्ता गराउन जाँदा तनावको स्थिति सिर्जना भयो । सभामुख मण्डलले केही सांसदमाथि हातपात मात्र गरेनन्, सांसदहरूलाई उपसभामुख बबिता राउत इसरको कार्यकक्षमा थुनेर पनि राखे ।

तीन घण्टापछि थप सुरक्षाकर्मी आएपछि सांसदहरूलाई उद्धार गरेका थिए । त्यही दिन राति सभामुख मण्डलले बैठकमा लगातार १० दिनसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला सिंह, मनिष सुमन, सञ्जय यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा प्रसाद कलवारलाई पदबाट मुक्त गरे ।

महाभियोग लगाइए फेस गर्न तयार छुः सभामुख मण्डल

उपसभामुख राउतले कात्तिक २८ गते सांसदहरूलाई सभामुख मण्डलले गरेको निर्णयलाई बदर गरेकी थिइन् तर राजपत्रमा सभामुख मण्डलको निर्णयलाई नै सदर गरेर सूचना जारी भयो । यता नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख लाभले प्रदेशमा संयमता अपनाउन सबैलाई अपिल गरेका थिए ।

११. चौरमा प्रदेश सभा बैठक

सात दलको आन्दोलन जारी नै रह्यो । सात दलले महाअभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन उपसभामुख राउतलाई दबाब दिए । कर्मचारीहरू नभएको र प्रदेश सभामा ताल्चा लागेको कारण उपसभामुखले कात्तिक २९ गते चौरमै बैठक बोलाएर महाअभियोग प्रस्तावलाई आफूले अगाडि बढाउने निर्णय गरिन् ।

खुला चौरमा बसेको बैठकमा उपसभामुखको आरोप – सभामुख संविधानविपरीत गए

त्यस्तै सोही दिन बिहान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । सो सम्बोधनको क्रममा आफू असुरक्षित रहेको बताउँदै मधेसमा जति पनि घटना भएको भारतले गराएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

यता सोही दिन सभामुख मण्डलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।