काठमाडौँ । निर्माणका हिसाबले सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, चीन जोड्ने रणनीतिक सडकदेखि चुरे संरक्षणलगायत चुनौतीपूर्ण आयोजना सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

तर, यी महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अपर्याप्त बजेट, स्रोत–साधनको अभाव र विकट भूगोल, कानुनी जटिलताजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएका काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग र दार्चुला–टिंकर सडकजस्ता आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।

विभिन्न कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ आम जनताले विकासबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।

सेनाले निर्माण गरिरहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म ४५ प्रतिशतमा सीमित छ । अझ चिन्ताको विषय त, सुरु अनुमानभन्दा यसको लागत झन्डै तेब्बरले बढेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सेनाले निर्माण गरिरहेका अन्य रणनीतिक सडकहरूको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ । 

फास्ट ट्र्याक ४५ प्रतिशत सकियो 

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रूपमा सेनाले जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सुस्त निर्माण भइरहेको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै गएको छ ।

सेनाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८२ असोज मसान्त (८ वर्ष २ महिना) सम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४३.६६ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ४४.८९ प्रतिशत (मोबिलाइजेसन सहित) कुल ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

जग्गा खरिदको लागि दिइएको पेस्की एक अर्ब ६५ करोड, निर्माण व्यवसायीलाई ८२ करोड ३७ लाख भुक्तानी भएको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणलाई ९ करोड ८१ लाख सहित कुल २ अर्ब ५७ करोड राजस्व दाखिला गरिएको रकमसमेत समावेश गरिएकाले आयोजनाको खुद खर्च ७७ अर्ब ९७ करोड रहेको सेनाको दाबी छ ।

फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत रहेका कुल ७ वटा सुरुङ (लम्बाई १०.९७९ किमी) मध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेका छन् । धेद्रे सुरुङको दायाँ र बायाँ टनेलमा क्रमशः ९५३ मिटर र ९७३ मिटर दोस्रो चरणको लाइनिङको काम सकिएको छ । यसैगरी, लेनडाँडा सुरुङको दुवै टनेलमा १३५१ मिटरभन्दा बढी दोस्रो चरणको लाइनिङ सम्पन्न भएको छ ।

महादेवटार सुरुङ खन्ने काम करिब ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ, जहाँ दायाँ टनेलमा २०१२ मिटर र बायाँ टनेलमा २२८८ मिटर खनिएको छ । चन्द्राम भीर सुरुङ ३०६ मिटर खनिएको छ भने देवीचौर, सिसौटार र मौरी भीर सुरुङमा प्रवेशद्वार (पोर्टल) को काम भइरहेको छ ।

आयोजनामा रहेका ८९ वटा पुलमध्ये ८५ वटाको निर्माण सम्झौता भई काम अघि बढेको छ । हालसम्म ५३ वटा पुलको जग (फाउन्डेसन) निर्माण सकिएको छ भने ३१ वटाको सबस्ट्रक्चर सकिएको र ६ वटाको सबस्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ ।

सडक निर्माणतर्फ ९.३ किलोमिटर सडकको सब–बेस तयार भएको छ भने पाँच किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्र भइसकेको छ । साथै, स्लोप प्रोटेक्सन, कल्भर्ट निर्माण र अप्टिकल फाइबर तथा विद्युतीय तारका लागि डक्ट बनाउने काम पनि जारी छ ।

फास्ट ट्र्याकको १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये ११ नम्बर प्याकेजअन्तर्गत पर्ने खोकना–डुकुछाप खण्डमा भने अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद र द्रुतमार्गको सुरु विन्दुबारे निर्णय हुन नसक्दा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।

उक्त क्षेत्रमा व्यक्तिगत र गुठी गरी करिब १५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी छ । विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक डिजाइनमा समेत काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा थप जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसइआईए) स्वीकृत गरिएको छ । मकवानपुरको रानीसेरा र बुदुने खण्डमा ५१.८७१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र २७ हजार ७४८ वटा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो, जसमध्ये २१ हजार २८८ वटा काटिइसकिएको छ ।

यसैगरी, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न खण्डमा सुरुङमार्ग र स्लोप संरक्षणका लागि थप २११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा छ । आयोजनाले हालसम्म कुल ५३,२४२ वटा रूख कटान गरिसकेको जनाएको छ ।

लालीबगर खण्ड तीन महिनामा १६ किमी ट्र्याक 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने कर्णाली करिडोरको कुल २२.०५ किलोमिटको लालीबगर–दुल्लीकुन्ना, घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला सडक खण्ड सेनाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । 

कुल सडकमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२ को असार मसान्तसम्म कुल १६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको थियो । साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ०.०६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भई कुल १६.०६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिएको सेनाले जनाएको छ । 

यस्तै ०.१४ किलोमिटर ट्र्याक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

यसअघि सेनाले कर्णाली करिडोरको कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्ला सडकखण्ड १२२ किलोमिटर निर्माण गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ, यो खण्ड सात वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको थियो । 

२०७१ चैत ५ गतेदेखि निर्माण सुरु गरेको सेनाले सो सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७८ असार ३१ गते हस्तान्तरण गरेको थियो, यस खण्ड निर्माणका लागि एक अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लागेको थियो । 

बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक ४० किमी पुग्यो 

सेनाले बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक ०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल ४० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गरेको थियो । ०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म थप ०.०५ किमी ट्र्याक स्तरोन्नतिको कार्य र ०.२८ किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भई कुल ४०.२८ किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

२०७४ वैशाखदेखि निर्माण सुरु गरेको यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद ०८६/८७ सम्म छ । 

खाँदबारी–किमाथांका सडक चैतसम्ममा सकिने 

उत्तर दक्षिण अर्थात् कोशी करिडोरको खाँदबारी–किमाथांका सडक यो चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ । ०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल १०.५१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण ब्रेक थ्रु भएको थियो । २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म थप १ किलोमिटर ट्र्याक स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएको छ र बाँकी ३.३१ किलोमिटरसहित कुल ४.३१ किलोमिटर स्तरोन्नतिको कार्य गरि यहि चैत्र मसान्तसम्म नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारी (१०.५१ कि.मि.) सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।

यो सडक खाँदबारी किमाथांका (च्याम्ताङ्–घोङघप्पा) सडक खण्ड करिब १०.५ किलोमिटर छ । 

सरकारले २०७७ माघ २४ गते २०८१/८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी यो आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर हालसम्म ट्र्याक निर्माण सकिए पनि सडक स्तरोन्नतिको काम भने बाँकी नै छ । यसको म्याद २०८३ /८४ सम्मलाई थपिएको छ ।  

दार्चुला–टिंकर सडक  

सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला–टिंकर सडक २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल १७.५ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको थियो । २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म थप ०.१९ किमी ट्र्याक स्तरोन्नतिको कार्य र ०.५२ किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भई कुल १८.०२ किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

दार्चुला टिंकर खण्ड ७९ किलोमिटर छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा १५ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । २०७७ साल माघदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो सडक खण्डको २०८८/८९ भित्र ट्र्याक खनिसक्नुपर्ने म्याद छ । 

के हुँदै छ राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम ? 

तालतलैया संरक्षण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत २०८२/८३ मा तालतलैया संरक्षण तथा व्यवस्थापन (सतपत्रे ताल–सिराह, भोकरदह ताल–सप्तरी र लक्ष्मिपुर ताल–सप्तरी) को लागि विद्युतीय (ई–जीपी) को माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भई सम्झौताको चरणमा रहेको जनाएको छ । यस्तै मुरली टांडी र घुमौरी ताल नवलपरासीको लागि लागत अनुमान तयार भई बोलपत्र आह्वान अन्तिम चरणमा रहेको छ । 

तारबार सहितको बृक्षारोपण अन्तर्गत (बर्दघाट नपा १६ केरावारी नवलपरासी) मा १५ हेक्टर खाली जमिनमा तारबारसहित वृक्षरोपणका लागि विद्युतीय (ई–जीपी) को माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भई सम्झौताको चरणमा रहेको जनाएको छ । 

यसैगरी तारबारसहित वृक्षरोपणअन्तर्गत धनगडिमाई नगरपालिका १२,१३ गड्मे सिराहमा १०० हेक्टर खाली जमिनमा र वांणगंगा–८  मधुवन र धनेशपुर कपिलवस्तु मा ५० हेक्टर खाली जमिनमा तारबार सहितको बृक्षारोपणका लागि विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमा कार्यक्रम र बजेट फरक परेकोले संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ असोज ५ गते भएको निर्णयबमोजिम ०८२/८३ को लागि स्वीकृति भएका कार्यक्रमहरू पुनःप्राथमिकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत श्री नं.१ र २ वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गणहरूलाई प्राप्त बजेट हाललाई रोक्का रहेकोमा माइलस्टोनअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको सेनाले जनाएको छ ।