ढाका । बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकै सरकारको गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार तीन अभियुक्तमध्ये दुई जनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो । अर्का अभियुक्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल मामुनलाई भने पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । चौधरी सोमबार अदालतमा आफूविरुद्ध फैसला सुनाइँदा इजलासमै थिए ।

अदालतमा हसिनासहित तीन जना अभियुक्तविरुद्ध एउटै कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरूमाथि गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरेको र एक हजार चार सयभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमानलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चौधरीलाई भने पाँच वर्षको जेल सजायमात्र तोकेको हो ।

इजलासले चौधरीलाई सजाय घटाउनुको पछाडि उनी सरकारी साक्षी बन्न तयार रहनु नै मुख्य कारण हो । इजलासमा उनले सरकारी साक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसका आधारमा यो मामिलामा अदालत एउटा टुङ्गोमा पुग्न सहज भएको थियो ।

इजलासले हसिनालाई मृत्यु दण्ड हुने सजाय सुनाउँदा इजलासभित्र केही समय खुसीयाली मनाइएको थियो । गत वर्ष भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारका सदस्यलाई इजलासमा बस्न दिइएको थियो । पीडित परिवारका सदस्यले खुसीयाली मनाउँदा अदालतको फैसला सुनाउने क्रम केहीवेर रोकिएको थियो ।

न्यायाधीशले अदालतभित्र शिष्टता कायम राख्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू चुप लागेका थिए भने अदालतको थप कारबाही त्यसपछि सुरु भएको थियो ।

प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध हत्या, हत्याको प्रयास, षडयन्त्र, सहायता र प्रोत्साहन, परिस्थिति भड्काउने र त्यसमा सामेल भएकोजस्ता आरोप लगाइएको थियो ।