काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभएर संवैधानिक रिक्तता टार्ने अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएकी हुन् ।

साथै उनले सरकार ट्र्याक–टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काममा लागिरहेको भन्दै यसमा नागरिक समाजले पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गरेकी छन् ।

‘हामीले अहिले मुख्यतः तीन वटा मोर्चामा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो– ‘संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि ।’

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध समेत गरिन् ।

मंसिर १० को डेडलाइन

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती  प्रमुख दलहरूको सहभागिता रहेको पनि बताएकी छन् ।   ‘निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मङ्सिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो’, प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, ‘यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो । सरकार ट्र्याक–टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ ।’ नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।

आयोगको सक्रियता र मितव्ययिता

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ रहेको बताएकी छन् ।  ‘निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन हामी निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘हाम्रो प्राथमिकता ‘सुरक्षा र सुशासन’ हो । यसक्रममा, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

युवा असन्तुष्टि र प्रणालीगत जोखिम

जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले केवल ‘कानुनी व्यवस्थाको विषय’ मात्र मानेका नमानेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘यो व्यवस्था प्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौँ’, छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौँ । यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि सचेत रहेको पनि बताएकी छन् ।

‘निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरूले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन् । शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न ’हट–स्पट’ नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनिन्– ‘र, नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ ।’

लोकतन्त्र रक्षाका लागि नागरिक साझेदारी

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर रहने प्रस्ट पारेकी छन् । ‘यदि हामी यसपटक असफल हुन्छौं भने देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भनिन्– ‘नागरिक समाजका नेताहरूको रूपमा, तपाईंहरूले सरकार र दलहरूबिच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि ’तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नागरिक समाजका अगुवाहरु इन्द्र अधिकारी, सुवोधराज प्याकुरेल, जेवी विश्वकर्मा, केदारभक्त माथेमा, स्टेला तामाङ, विद्याधर मल्लिक, विजयकान्त कर्ण, गेजा शर्मा, दोभान राई, नयनतारा गुरुङ, निर्गा नविन, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, तुलानारायण साह, रेवती कार्की, शिशिर उप्रेती, डा.दीपेश घिमिरे र राजुप्रसाद चापागाई सहभागी रहेका थिए ।

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले नागरिक समाजका अगुवाहरूले इफ बट नभनी तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ सँगसँगै सुशासन केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । मन्त्री खरेलले नागरिक समाजसँगको छलफल उपलब्धिमूलक भएको समेत जानकारी दिए ।

 नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले सरकारले चुनाव गराउन पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षाको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको बताए । त्यस्तै गेजा शर्माले चुनावको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको र आफूहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदी बन्दीहरुलाई जेलमा फर्काउन र राजनीतिक संवाद गरेर वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको भएकाले त्यसतर्फ विश्वास जित्न आग्रह गरेको बताए ।