सबैभन्दा बढी कर तिरेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने उद्यमी-व्यवसायीहरुबिच आर्थिक क्रियाकलाप र सामाजिक स्थायित्वको गहिरो सम्बन्ध छ । जब नागरिकले सरकारले आफूलाई सामाजिक सुरक्षा, विकासमा पहुँच र आर्थिक अवसर मार्फत हेरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्छ, तब ऊ राज्यप्रति विद्रोही बन्दैन ।

यसले के देखाउँछ भने आर्थिक विकास र कर संकलन मात्र होइन, त्यसको न्यायोचित वितरण र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै दिगो शान्तिको आधार हो ।

निजी क्षेत्रले आन्दोलनपछि सुरक्षाको माग गरिरहेको छ । तर सुशासन नै सर्वोत्तम सुरक्षा हो । भौतिक सुरक्षा आवश्यक भएपनि त्यो मात्र पर्याप्त छैन । जबसम्म भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बेथितिजस्ता प्रणालीगत समस्या रहिरहन्छन्, तबसम्म समाजमा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ । 

जेनजी आन्दोलनमा देखिएको आक्रोश केवल सरकारप्रति मात्र नभई समग्र प्रणालीमा व्याप्त विसंगतिविरुद्ध थियो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अछुतो थिएन । त्यो आक्रोश निजी क्षेत्र र व्यवसायीप्रति पनि हो । कारण के हो भने सर्वत्र रहेको बेथिति, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताका क्रियाकलापविरुद्धको त्यो आक्रोश थियो । त्यो बुझेर हामीलाई आक्रमण भयो, हामीलाई क्षति पुग्यो, त्यो नहुनुपर्ने थियो ।

त्यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामी सबै सरकार पनि, निजी क्षेत्र पनि, समाज पनि सुध्रिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जे नहुनु थियो भयो । निजी क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोर्दा पनि पुनः उठ्ने दृढता देखाएका छन् । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ । हामी संयुक्त रुपमा हामी दुई निकायबिच, दुई इकाईबिच भएका त्रुटिहरु सच्याउँदै गएर एउटा सभ्य, असल र अनुशासित समाज निर्माण गर्न, असल शासन कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन गर्न, निर्वाचन सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने खर्च त्यसबाट जोगाउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा करिब १२० अर्ब क्षति अनुमान थियो । त्यो रकमभित्रै रहेर हामीले यदि निर्माण सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने एकै वर्षमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान छ ।

सरकारले आन्दोलनमा भएका सबै क्षतिको  लागि कुनै न कुनै किसिमले बीमा वा अन्य राहतको तरिकाबाट पुनर्निर्माण हुन्छ । सरकारले राहतमा कुनै किसिमको कमी हुन दिनेछैन । 

करको दर होइन, आधार विस्तार

सरकार बनेको दुई महिनाको अवधिमा थुप्रै सुधार भएका छन् । खासगरी आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा धेरै सुधार भएका छन् । त्यसैले प्रणाली जबसम्म बलियो हुँदैन, व्यक्तिले नेतृत्व गर्दैमा सुधार दिगो हुँदैन । प्रणाली बलियो भयो भने सुधार दिगो हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले भन्सार प्रणालीको सुधार होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा गर्न खोजेको सुधार होस् । त्यो सुधार प्रणालीभित्रैबाट थालनी भएको छ । 

हामीले दुवैतिर करदाता पनि बेइमान हुन नपर्ने र कर अधिकृत पनि बेइमान हुन नपर्ने किसिमको व्यवस्था सिर्जना गर्न खोजेका छौं । त्यो कम गर्नेबित्तिकै करको आधार त्यसरी विस्तार हुन्छ । कर आधार विस्तार गर्नु भनेको त्यो दृष्टिकोण हो । कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, व्यवसायीमैत्री र कम खर्चिलो बनाउन केही नयाँ कदम चालिएको छ । 
अब करदाता र कर अधिकृतबिचको भौतिक सम्पर्कलाई घटाउँदै, प्रविधिमा आधारित र जोखिम विश्लेषणमा आधारित कर परीक्षण प्रणाली लागु गरिनेछ । यसले इमानदार करदाताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन भने कर छली गर्नेहरूमाथि प्रणालीले नै निगरानी गर्नेछ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार गर्ने योजनाले व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउनेछ, जसले समग्र व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउने छ । सरकारको आर्थिक दर्शन स्पष्ट छ । हाम्रो लक्ष्य करको दर बढाएर राजस्व संकलन गर्नु होइन । बरु आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेर करको आधार फराकिलो बनाउनु हो ।
जब देशको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुँदै जान्छ, तब राजस्व स्वतः दोब्बर हुन्छ । यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, व्यवसाय गर्न सहज बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन्छ । 

राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा र साझा दायित्व

पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा जुनसुकै किसिमको सम्पत्ति सिर्जना भयो भने पनि त्यो सम्पत्तिलाई दूषित ठानिन थालेको छ । त्यो सम्पत्तिलाई दूषित ठानेर त्यसमाथि आक्रमण लगायत क्रियाकलाप हुन थालेका छन् । 

कुनै विद्रोह भयो, कुनै असन्तुष्टि भयो भने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड आगजनी, लुटपाट गरिहाल्ने अवस्था बनेको छ । सम्पत्ति जसले सिर्जना गरेको भएपनि त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । मेरो सम्पत्ति हो । यो धारणा सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सिर्जना गरेको सम्पत्ति अन्ततः कर, रोजगारी र अन्य माध्यमबाट समाज र राष्ट्रकै हितमा प्रयोग हुन्छ ।

सम्पत्ति जसले सिर्जना गरे पनि त्यो राष्ट्रको हो भन्ने भावना विकास गर्न सके मात्रै आन्दोलन वा असन्तुष्टिको नाममा हुने भौतिक क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ । यो धारणाले निजी सम्पत्तिको सुरक्षालाई राष्ट्रिय कर्तव्यको रूपमा स्थापित गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र लगानी आकर्षण

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानीको असल गन्तव्य र एउटा ‘पोलिसी कन्सिस्टेन्सी’, ‘प्रेडिक्टेबिलिटी’, सुनिश्चित भएको मुलुकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले अन्य मुलुकहरुसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र त्यसैगरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताहरु पनि अगाडि बढाएका छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको नामबाट खोलिएको नयाँ महाशाखाको उद्देश्य नै त्यही हो । वैदेशिक सहायता परिचालन, वैदेशिक लगानी, निर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नेपालको सबल उपस्थिति जनाउनुपर्छ, खाली सहायता लिने मात्र होइन । 

सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता निकटतम आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरुसँग गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि व्यापारिक सम्बन्ध हुनुपर्‍यो, रोजगारीको सम्बन्ध हुनुपर्‍यो, किनभने लगानीको सम्बन्ध हुनुपर्‍यो, सम्बन्ध भएका मुलुकहरुसँग अब तीव्र गतिमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

भारत, चीनजस्ता निकटतम आर्थिक साझेदार मुलुकहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि राष्ट्रिय मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई ‘ट्याक्स हेभेन’ मुलुकहरू प्रयोग नगरी सिधै नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा’ स्थापना गरेर वैदेशिक लगानी, सहायता र व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

(आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले दिएको मन्तव्यको सार)