काठमाडौँ । कर नीतिमा आउने विचलनले मुलुकको राजस्वमा ठुलो असर पार्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले बारम्बार कर नीति सुधार गर्न माग गर्दै आएको छ । कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्दा राजस्व वृद्धि परिणाममुखी हुन सकेको थिएन । 

तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामेश्वरप्रसाद खनालले कर नीतिमा सुधारको थलनी गरेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले सरकारले लिने कर नीति करदाता मैत्री हुनुपर्ने भन्दै कर प्रशासनलाई डिजिटाइजेसन सुरुवात गरेका छन् । कर प्रशासनको सुधार अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री अभियानमा आन्तरिक राजस्व विभागले अग्रसरता देखाएको छ ।

सरकारले कर नीतिमा व्यापक सुधार गरेर राजस्व परिचालन बढाउने लक्ष्यसहित काम थालनी गरेको छ । सोमबार आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसको अवसरमा कर प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्ने अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । यससँगै नेपालको कर प्रशासनले प्रविधिको फड्को मार्दै अबको यात्रा ‘फेसलेस’ (भौतिक उपस्थिति नचाहिने) र ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको छ । 

नयाँ डिजिटल प्रणाली लागु भएसँगै वार्षिक ४० लाखभन्दा कम आम्दानी गर्ने र एउटै कार्यालयबाट तलब भुक्तानी लिने सीमित वर्गका करदाताहरूले अब घरबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् । यसअघि कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि अनिवार्य रूपमा कर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिएको छ । यो प्रणाली शुभारम्भ भएसँगै व्यक्तिगत प्यान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीले अब कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता भएको बायोमेट्रिक विवरण स्वतः प्यानमा लिंक हुने भएकाले बायोमेट्रिक दिनका लागि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट समेत हटेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालको कर प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिए । सोमबारदेखि नै व्यक्तिगत प्यान र कर चुक्ता पूर्ण डिजिटल भएको बताउँदै उनले यो कदमले करदातालाई ठुलो सहजता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

महानिर्देशक दाहालले कर प्रशासनको सेवा नागरिकको घरसम्म पुर्‍याउन आधुनिक प्रणालीको उपयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले करदाताको लागत घटाई कम मूल्यमा व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । 

उनले देशभरका करदाता सेवा कार्यालयहरू विस्थापित नहुने स्पष्ट पारे । ‘स्थानीय तहले पूर्णरुपमा काम सुरु नगरेसम्म करदाता सेवा कार्यालय विस्थापित हुँदैनन् । यी कार्यालयहरू करदाताको सहजताका लागि बनाइएको हो,’ उनले भने ।  

डिजिटल कर प्रशासन : एआई र आर्थिक पुनरुत्थान

अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव भुपाल बरालले डिजिटाइजेसन कर प्रणाली सुधारमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । अर्थ सचिव उपाध्यायले लगानीको वातावरण बनाउन कर प्रशासन, निजी क्षेत्र सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

‘अहिलेको खाँचो भनेको लगानी गर्नु र रोजगार केन्द्रित लगानी गर्नु हो,’ उनले भने । 

उपाध्यायले प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ प्रणाली विकास गरी कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको जानकारी दिए । आयात, निर्यात र कर राजस्वमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । 

राजस्व सचिव बरालले राजस्व प्रशासनले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू कम राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण र सदाचारिता कायम गर्नु भएकाले यसको समाधानका लागि प्रविधि आवश्यक रहेको बताए । उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को माध्यमबाट तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वस्थ र पारदर्शी वातावरण बनाउनु कर प्रशासनको प्राथमिकता रहेको बताए । 

उनले नक्कली बिजकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न तथा कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिए । प्रशासनमा एक वर्षको अवधिमा पटक-पटक प्रमुखहरू परिवर्तन हुँदा प्रणाली सुधारको काम प्रभावित भएको महसुस गरिएको समेत उनले गुनासो गरे । 

उनले करको दायरामा नआएका ‘नन्–फाइलर’ र ‘जिरो–फाइलर’ व्यवसायीहरूलाई प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशासनलाई ‘कागजविहीन’, ‘भौतिक उपस्थिति नचाहिने’ र ‘सम्पर्कविहीन’ सेवा प्रवाहतर्फ लैजाने अभियानमा रहेको उल्लेख गरे । 

उनले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक र विकास खर्च जुटाउन तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न राजस्व परिचालन अपरिहार्य रहेको औंल्याए ।

डिजिटल प्रणालीमा निजी क्षेत्रको समर्थन

कर प्रणालीको डिजिटलाइजेसन अभियानलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको धारणा राखेको छ । तर निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन नीतिगत स्थायित्व र करका दरहरूमा समायोजनको माग भने गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले कर प्रणालीमा थालेको सुधार सकारात्मक रहेको बताए । 

उनले भन्सार प्रणालीमा थालिएको डिजिटल मूल्याङ्कन प्रणाली (अनलाइन भ्यालुएसन सिस्टम) को सुरुवातलाई पनि निजी क्षेत्रले प्रोत्साहनका रूपमा लिएको उल्लेख गरे ।
तर अध्यक्ष ढकालले सरकारको कर नीतिमा ‘भूत प्रभावी कानुन’ले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई केबल भाषणमा सीमित नराख्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई पुरानो लय (६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर) मा फर्काउन न्यानो र मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक वातावरणको निर्माण आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले उपभोग तथा लगानी क्षमता बढाउन कर समायोजन अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । ‘उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति बढाउन र उद्यमी व्यवसायीहरूको लगानी क्षमता बढाउनका लागि विश्वका धेरै देशले गरिरहेको करका दरहरू घटाउने परिवर्तनलाई नेपालले पनि समयसापेक्ष विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुक आर्थिक र राजनीतिक दुवै संक्रमणकालको अप्ठ्यारोमा रहेको उल्लेख गरे ।  लगानीका लागि पुँजीको अभाव नरहेको भन्दै उनले मुख्य आवश्यकता भनेको ‘भयरहित’ र विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण रहेको बताए । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गरी व्यक्तिगत प्यान वितरण र क्यूआर कोडसहितको अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रणाली सुरु भएसँगै नेपालको कर प्रणाली एक हत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ ।