काठमाडौँ । नेकपा एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डलाई मात्र अघि बढाउने भन्ने ठोस निर्णय गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि विघटित संसदीय दलको बैठक बोलाएको एमालेले यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै असंवैधानिक भएको भन्दै निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेको थियो । साथै, उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि तीन तहमा दबाबमूलक कार्यक्रम समेत गरिसकेको छ । वडा, पालिका र जिल्लास्तरीय प्रदर्शन गरेको एमालेले यही मंसिर ६ गते काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यकास्तरीय प्रदर्शन र सभा गर्दैछ ।

संसद् विघटनको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएको एमालेले आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दलको बैठक बोलाएको हो । विघटित एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार आजको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष निर्देशन दिनेछन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन समेत असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् । ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका गरेर संविधान संशोधनसहित जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सकिने जोड दिँदै आएका छन् ।

सोही क्रममा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागलाई थप सशक्त बनाउन आज दलको बैठक बोलाइएको नेता बर्तौलाको भनाइ छ ।

संसद् विघटनको संवैधानिक परीक्षण बाँकी रहकोले त्यसका लागि सिङ्गो दल वा सांसदहरू अदालत जाने भन्ने पनि बैठकले निर्णय गर्नेछ । एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर समेत संकलन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमा लिएर संसद् पुनर्स्थापनाका लागि छलफल गरेको एमालेले पुनर्स्थापनाबारे कांग्रेसमा दुई धार देखिएपछि एक्लै भएपनि अदालत जाने सोचमा पुगेको छ ।

 सुरुमा सभामुखमार्फत नै अदालत जान छलफल गरेपनि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलमा कांग्रेस सकारात्मक नदेखिएपछि एमाले एक्लै भएपनि पुनर्स्थापनाको माग लिएर अघि बढ्न लागेको नेताहरूको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसले केही दिन पहिला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेपनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त भएकाले पुनर्स्थापनाको पक्षमा जान नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । थापा र शर्मासहित नेता शेखर कोइराला समेत निर्वाचनको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले समेत ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय कांग्रेस संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरू समेत संसद् पुनर्स्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेको एमालेभित्र समेत निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । एमालेका १० बुँदे पक्षधरदेखि ओली पक्षकै युवा नेता कार्यकर्ताहरू ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । तर ओलीको निर्णयका अघि उनीहरूको आवाज कमजोर बनेको छ । तर एमालेले निर्वाचन बहिस्कार नै गर्ने भनेर निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा अन्तिममा संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर निर्वाचनमा जानसक्ने कतिपय नेताहरूको भनाई छ । सोही अनुसार पुनर्स्थापनाको बहानामा एमालेले नेता कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेको बताइएको छ ।

‘एमालेले एक्लै निर्वाचन बहिस्कार गर्न सक्दैन । त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि ठहर्दैन’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पहिला पुनस्र्थापना भनेकाले अहिले नै चुनाव भनिहाल्न पनि कठिन भएको छ । तर भयरहित अवस्थामा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुने अवस्थामा एमाले पछि हट्दैन ।’

सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनबारे नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अन्तरक्रियामा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नवनिर्वाचित संसदलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न चाहेको भन्दै चुनावको वातावरण बनाउन पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेतर्फ संकेत गर्दै उसलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन नागरिक अगुवाहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एमालेले अन्ततः चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कुरा ताजा जनादेशकै लागि हो’, खरेलले घुमाउरो तरिकाले एमालेले चुनावकै तयारीस्वरुप गतिविधि गरिरहेको बताएका थिए ।