विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद वान्तवा राईले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको र मन्त्रीहरू डरले ‘थुरथुर काँपेर’ बसेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

सभापति राईका अनुसार, संसदीय समितिहरू निष्क्रिय देखिनुको मुख्य कारण सरकारको इच्छाशक्तिको कमी र निकम्मापन हो । आन्दोलनले निम्त्याएको क्षति, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी र अबको निकासबारे राईसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेशका संसदीय समितिहरू किन निष्क्रिय देखियो ? तपाईंहरूलाई आन्दोलनकारीसँग डर लागेको हो कि अरू केही कारण थियो ?

समितिहरू निष्क्रिय बसेका होइनन्, सक्रिय नै छन्, तर वास्तविकता के हो भने जेनजी आन्दोलनले कतै न कतै एउटा चस्को दिएको छ । यद्यपि समितिहरू निदाएर बसेकाचाहिँ होइनन् । समितिहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । समग्रमा जुन सुस्तता देखियो, त्यसको मुख्य कारण सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव हो । हामीले बैठक बस्न हल वा गाडी नभएर रोकिएको होइन, सरकारले नै संसद् र समितिलाई चलाउन चाहेन ।

• यत्रो दुई दुई महिनासम्म जम्मा एउटा बैठक राख्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

समस्या के हो भने त्यो घटनापछि मान्छेहरू आतङ्कित थिए, आतङ्कित बनाइयो । मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू डरले थुरथुर हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले फोनसमेत उठाउनु भएन, सम्पर्कमा पनि आउनुभएन । यस्तो अवस्थामा हामीले जिल्ला–जिल्लामा स्थितिलाई सहजीकरण गर्न समय लगायौँ । म आफैँ भोजपुर कांग्रेसको जिल्ला सभापति पनि हुँ । काठमाडौँमा घटना भएको भोलिपल्टै २४ गते बिहान म भोजपुर पुगेर सुरक्षा निकायको बैठक राखेको थिएँ । त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन हामी रातारात खटियौँ, तर प्रदेश सरकारले राजधानीमा त्यस्तो सक्रियता देखाउन सकेन ।

• त्यसो भए संसदीय समितिहरूको बैठक नै बस्न नसक्नुको दोष प्रदेश सरकारको हो ? तपाईंहरूले बैठक बोलाउनु पर्छ भन्नुभएन होला नि ?

एकदम, यो सरकारको निकम्मापनले भएको हो । तपाईंलाई म प्रस्ट भन्छु, सरकारको इच्छाशक्ति नभएकै कारण संसद चलेन । हामीले त भत्ता नलिइ पनि बैठक बस्न तयार छौँ, भवन नभए खुला चौरमा बसेर पनि काम गर्न तयार छौँ भनेर भन्यौँ । मैले मेरो सचिवलाई भनिसकेको थिएँ, ‘हल छैन भनेर बैठक नरोक्नुस्, हामी खुला चौरमै बस्छौँ ।’

हिजोमात्रै अर्थ समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर हामीले भन्यौँ, जलेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि हामी माननीय सदस्यहरूले एक महिनाको ३० प्रतिशत तलब दिन्छौँ । हामी जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ, तर संसदीय समितिले सरकारलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराउँदा, समस्याबारे सचेत गराउँदा पनि सरकार आँखा देख्दैन, कान सुन्दैन ।

• तपाईंले आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई निकै केरकार गर्नुभएको सुनियो । खासमा के–के विषय उठाउनुभयो र मुख्यमन्त्रीको जबाफ के थियो ?

हामीले धेरै विषय उठायौँ । प्रदेशको नामकरणदेखि भाषा, भ्रष्टाचार र स्थानीय तहसम्म बढेको बेथितिका कुरा ग¥यौं । प्रदेश सरकारको कार्यालयमात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म भ्रष्टाचार बढेको छ, यसलाई नियमन गर्नुहोस्, यो सरकारको काम हो भनेर भन्यौँ । हामीले फजुल खर्च कटौती गर्न पनि माग ग¥यौँ, तर मुख्यमन्त्रीको जबाफमा प्रतिबद्धता मात्रै छ, काम छैन । उहाँले प्रतिबद्धता त जनाउनुभयो तर विगतका प्रतिबद्धता पनि खोक्रा साबित भए । हाम्रो देशमा जो काम गर्दैन, त्यही मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने रहेछ । काम गर्ने र इच्छाशक्ति भएको मान्छे कुर्सीमा पुग्नै नसक्ने अवस्था छ । यहाँ कि गफाडी पुग्छ कि चाकडीबाज । यी दुवैबाट काम हुँदैन ।

• अबको निकास के हो त ? तपाईंहरूकै दलको समर्थनमा सरकार छ, कहिलेसम्म यो अवस्था बोक्नुहुन्छ ?

मैले मुख्यमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, अबको निकास चुनाव नै हो । हामी फागुन २१ मै चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ । यो प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन हामी समितिहरूबाट कडा टकराव दिएर जान्छौँ । जहाँसम्म यो सरकार बोक्ने कुरा छ, हामी दुई–चार सांसदले भनेरमात्रै हुँदैन, तर यिनका कर्तुत अब हामीले बोक्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अब नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ । हामीले महाधिवेशनबाट नयाँ र सक्षम नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । जबसम्म काबिल मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिइँदैन, तबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा म पनि अब १० वर्षभन्दा बढी सक्रिय राजनीति गर्दिनँ । एक कार्यकाल प्रदेशमा भएँ, अब एक कार्यकाल संघमा प्रयास गर्छु र त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई ठाउँ छोडेर अभिभावकको भूमिकामा बस्छु । यो लोभ हामी सबैले त्याग्नुपर्छ ।

• जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको क्षतिको मुख्य कारक तत्व के हो जस्तो लाग्छ ? यसमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यसको मुख्य कारक सरकार नै हो । सरकार भनेको राज्यको अभिभावक हो । अभिभावकले राम्रो गरेन भने गुनासा आउँछन् । आन्दोलन एउटा पुस्ताको आक्रोश थियो, उनीहरूका माग जायज थिए । भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा छ, आफन्तलाई मात्रै नियुक्ति दिइन्छ, ज्वाइँ र भदैनीहरू माननीय र मन्त्री बन्छन् । यो सबै देखेपछि युवाहरूमा निराशा र उकुसमुकुस बढ्दै गयो । त्यो आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्थ्यो, तर सरकारले समयमै संवाद गरेन, जसकारण जनधनको क्षति भयो ।

काठमाडौँमा २३ गते घटना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले २४ गतेका लागि कुनै पूर्वतयारी गरेन । सरकारी सम्पत्ति जोगाउन सकिन्थ्यो, तर ३० जना प्रहरीले सयौँको भिडलाई सम्झाउनुको सट्टा छाडिदिए । महत्त्वपूर्ण डाटाहरू जुन सामान्य गोजीमा हालेर पनि जोगाउन सकिन्थ्यो । त्यो पनि जलाइयो । यो सरकारको चरम लापरबाही र असफलता हो ।

कर्मचारीतन्त्रको पनि यसमा दोष छ । कुनै काम लिएर जाँदा ‘हुँदैन’ भन्ने तर कसरी हुन्छ भनेर बाटो नदेखाउने प्रवृत्ति छ । एउटा सामान्य मान्छेको नागरिकतामा भएको अंग्रेजी अनुवादको गल्तीले तीन वर्षसम्म पासपोर्ट बनेन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले मिल्दैन भनेर फर्काइदियो । यस्ता स–साना ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीले पनि नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ ।

• यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रमुख दलहरूलाई नै दोष दिइन्छ नि ! तपाईं आफ्नो दलको तर्फबाट यो जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ?

अवश्य । अरूतिर औँला उठाएर हुँदैन । कसैले हामीमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि ‘किन उठाइस्’ भन्नुहुन्न, ‘म गलत रहेछु’ भनेर स्विकार्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी हामी राजनीतिक दल र नेतृत्वले लिनैपर्छ । हामीले लोभ र मोह त्याग्न सकेनौँ । ‘म भएन भने आकाश खस्छ’ भन्ने मानसिकताले यो समस्या आएको हो । हाम्रो नेतृत्वले कमजोरी स्विकारेर सच्चिन तयार हुनुपर्छ ।