काठमाडौँ ।  सरकारले सहकारीमा रु एक लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो ।

सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रिय कोष बनाएर रकम फिर्ता कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् लैजाने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइने छ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए ।

समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्त विपरीत बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् ।