हेटौंडा । असोज १ गते सभामुख भुवन पाठकले राजीनामा दिएपछि बागमती प्रदेशमा उक्त पद रिक्त छ । अहिले बागमतीमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । तर सभामुख कसले लिने भन्नेमा दुई दलबिच सहमति नबन्दा प्रदेशसभा समेत तीन महिनादेखि बन्धकको अवस्थामा छ । 

दुवै दलले सभामुख पदमा दाबी नछोड्दा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो । प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्दा सरकारका कामकाज, जेनजी पुस्ताको माग र मुद्दा, सेवा प्रवाहका विषय ओझेलमा परेका छन् । मंसिर ३ गते रातिबाट प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । 

कानुनी व्यवस्था अनुसार बैठक बोलाउनासाथ १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सहमति नजुटी दलहरु बैठक बोलाउन हच्किएका छन् । 

सभामुख हाम्रो स्वाभाविक हक हो : श्रेष्ठ

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ मुख्यमन्त्री कांग्रेसको भएकाले सभामुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 

‘दुई पार्टीबिचमा सरकार बनेको छ । मुख्यमन्त्री कांग्रेसको हुँदा सभामुख एमालेले लिने भन्ने कुरा त आम सहमतिको विषय हुँदैन, स्वाभाविक विषय हो,’ उनले भने, ‘यसमा विवाद छैन । सहमतिमा पुगेर प्रदेशसभालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ कांग्रेस र एमालेबिच अविश्वास भन्ने कुरा बाहिर आएका अड्कलबाजी मात्रै भएको उनको दाबी छ । अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले यसमा कुनै समस्या नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

कांग्रेसले औपचारिक छलफलमा सभामुखमा अडान नराखेको र यो विषय छिट्टै सहमतिमै टुंगिने उनको भनाइ छ । एमालेले सभामुख पाउने भएपछि उपसभामुखको राजीनामा आउने उनले बताए ।  

संस्कार बदल्न नसक्दाको परिणाम हो : महर्जन

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जन सत्ता साझेदार दलहरुबिच सभामुख पदमा आ–आफ्नो दाबीका कारण गतिरोध उत्पन्न भएको स्वीकार गर्छन् । दलहरु सुशासन र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ‘तैँले के पाउने, मैले के पाउने’ भन्ने पुरानै भागबन्डाको प्रवृत्तिमा फसेको उनी बताउँछन् । 

‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ, तर संस्कार र सोच बदल्न सकेनौँ । समयले सुशासनको माग गरिरहेको बेला हामी पदका लागि फसिरहेका छौँ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा दुवै सत्तारुढ दलको चासो सभामुख मलाई चाहियो भन्ने कुरामा स्वाभाविक छ । एमालेलाई सभामुख दिँदा भविष्यमा मुख्यमन्त्री पद पनि छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसबेला के गर्ने भन्ने विषय पनि छ ।’

पार्टीको आन्तरिक कलह र सत्ता साझेदार दलको दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको महर्जन बताउँछन् । ‘संसद् बैठक बस्न नसक्नुमा सरकार र दलहरुको कमजोरी हो,’ उनी भन्छन् ।