विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले खरिद गर्ने एउटै प्रकृतिका सामानमा गुणात्मक मूल्य अन्तर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामान्य फर्निचरदेखि सवारी साधनसम्ममा देखिएको यो अस्वाभाविक मूल्य भिन्नताले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, मितव्ययिता नीति र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा टी–टेबलका लागि ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उसले १० वटा टी-टेबलको मूल्य ५ लाख ५० हजार रहेको उल्लेख गरेको छ । उता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले टी-टेबल प्रतिगोटा ५ हजारमा र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४ हजारमै खरिद गरेको पाइएको छ । सिंचाई मन्त्रालयले नै अर्को ठाउँमा ६ हजारमा पनि टी-टेबल खरिद गरेको विवरणमा जनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ हजार ३७४ रुपैयाँसम्म टी-टेबलमा खर्च गरेको छ । प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगले १२ हजार ४३० र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ हजार ५२६ रुपैयाँमा टी-टेबल खरिद गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ लाख २ हजार ८३० रुपैयाँमा पलङ खरिद गरेको विवरण छ । उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७४ हजार ४६७, ५४ हजार र ४५ हजार २ सयमा पलङ खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
 
मूल्यको यो असमानता फर्निचरमा मात्र नभई अन्य उपकरण र सवारी साधनमा पनि उस्तै छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसीका लागि ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रतिएसीको औसत मूल्य ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

पर्यटन मन्त्रालयले एउटा मोटरसाइकल ४ लाख ९९ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । उस्तै प्रयोजनका लागि अन्य कार्यालयहरूले २ देखि ३ लाखका मोटरसाइकल किनेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको नाममा रहेको १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी खरिद गर्दा अन्य निकायहरूले पनि ७० लाखदेखि सवा करोडसम्मका गाडीहरू किनिएको छ ।

 
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ५२ हजार ४०९ रुपैयाँको रिभोल्भिङ कुर्सी र ३५ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने साधारण अफिस कुर्सी खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै प्रकृतिका रिभोल्भिङ कुर्सीहरु प्रदेशसभा सचिवालयले ६ हजार ८१९ रुपैयाँमा खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यद्यपि यी विवरणमा भएका सबै सामानहरु जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सरकारी निकायहरूले सामान खरिद गर्दा गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन र मूल्यको निश्चित मापदण्ड पालना गर्ने गरी पटक-पटक निर्णयहरु भएका छन् । केही दिन अगाडि एक सूचना जारी गर्दै प्रदेश राजस्व कार्यालय, इटहरीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अपिल गरेको थियो ।

 
कार्यालयले खरिद गरिएका सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी हुन नहुने कुरामा पनि कडाइ गरेको छ । सरकारी कार्यालयलाई बिक्री गरिने सामानको मूल्य बजारमा आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्नेभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वननिक गर्दै कर्मचारीहरूले घुस, कमिसन, उपहार नलिने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार समयमै काम गर्ने र अधिकारको दुरुपयोग नगर्नेजस्ता विषय छन् । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्‍यो समाचारको खण्डन

यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयले एउटै घुम्ने कुर्सी (रिभोल्भिङ चियर) १ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक मन्त्रालयको विवरणमा प्रहरी मुचुल्काको विवरण बुझ्न नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको जनाएको छ ।

 ‘एउटै घुम्ने कुर्सी १ लाख ७१ हजारमा खरिद, जल्यो जेनजी आन्दोलन'मा भन्ने शीर्षकमा रातोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचारले जेनजी घटनाको प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेखित परिमाण नबुझी घटनामा क्षति भएका फर्निचरको प्रकार अनुसार एकमुष्ट मूल्याङ्कन गर्ने तालिकामा सबै घुम्ने कुर्सीको उल्लेखित मूल्यलाई एक घुम्ने कुर्सीको मूल्य भनी समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा जलेका १० वटा घुम्ने कुर्सीको जम्मा खरिद मूल्य १ लाख ७१ हजार २५० रहेको र यसरी हेर्दा प्रतिकुर्सीको औसत मूल्य १७ हजार १२५ मात्र पर्न आउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ लाख ७१ हजार पर्ने कुनै पनि कुर्सी खरिद नगरेको र प्रयोगमा समेत नरहेको दाबी गरेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ पर्ने कुर्सीमा मन्त्री बस्ने गरेको र त्यो कुर्सी जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको उल्लेख थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुर्सीको विषयमा स्पष्टीकरण दिएपनि प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायमा भएका महँगा खरिदका विवरण भने चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।