काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सोही अनुसार आइतबार साँझ नै उनी रिहा भइसकेका छन् । 

 न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै प्रसाईँको थुना संविधानविरुद्ध र अधिकार विपरीत रहेको ठहरसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

प्रसाईँका छोरा निराजनले दायर गरेको निवेदनमा पूर्वाग्रही मनसायले घरमै सुतिरहेको अवस्थामा प्रसाईँलाई सूचना बिना पक्राउ गरी अवैधरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो। अभियानले आयोजना गर्ने कार्यक्रम बिथोल्ने उद्देश्यले नै पक्राउ गरिएको उनको जिकिर थियो ।

तर सर्वोच्चले प्रस्तुत मिसिल, अनुसन्धान प्रतिवेदन र दुवै पक्षका बहस सुनेर प्रसाईँले शान्तिपूर्ण नागरिक सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमा जानकारी मात्र दिएको देखिने उल्लेख गरेको छ।

संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले प्रसाईँका अभिव्यक्ति वा क्रियाकलापले राष्ट्रियता,भौगोलिक अखण्डता,जातीय/धार्मिक सम्बन्ध र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको ठोस आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ।

मिसिलमा प्रसाईँबाट अव्यवस्था सिर्जना हुने कुनै क्रियाकलाप, हतियार वा निषेधित सामग्री बरामद भएको प्रमाणसमेत नदेखिएको अदालतको ठहर छ। यस्तो अवस्थामा केवल व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिका आधारमा थुनामा राख्नु संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सोहीअनुसार अदालतले प्रसाईँलाई पक्राउ पूर्जी, म्याद थप लगायत अनुसन्धानका सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर हुने ठहर गरेको छ ।