हेटौँडा । विगत लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि प्रशासनले चासोका साथ काम अघि बढाएको छ । पटक पटक सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित हुँदै आएको हेटौँडाको सडक विस्तार कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नेतृत्वमा बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन विशेष ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरेको छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको हो ।

उक्त समितिमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहनेछ भने टोलीले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरूको रेखाङ्कन गर्ने, रङ लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पाएको छ । टोलीले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।

प्रजिअ अधिकारीले प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौँडालाई बस्न योग्य र सुन्दर सहर बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । सो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो कार्य कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनले बताए ।

‘सुन्दर सहर निर्माणको अभियानमा सबै सकारात्मक भएर सहभागी बनौँ । सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरू स्वयंले संरचना हटाइदिए सडक विस्तार सहज हुनेछ । सबैलाई जितको अनुभूति हुने गरी काम अघि बढाइनेछ’ प्रजिअ अधिकारीले भने ।

उक्त कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिनको समय सीमा दिएको छ । सूचना अनुसार रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी–अस्थायी घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ ।