काठमाडौँ । नेकपा एमालेले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल अद्यावधिक गरेपनि खुलेर चुनावको समर्थन गरिसकेको छैन । प्रायः सबै दलले फागुन २१ को चुनावमा जाने निर्णय गरिसक्दा पनि एमाले भने अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने आशामै केन्द्रित देखिन्छ ।

भदौ तेस्रो सातामा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बालुवाटारबाट हेलिकोप्टर चढेर भागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर न्याय निरूपणका लागि अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्न लगाएका छन् । तत्कालीन एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलामार्फत अदालत पुगेको एमालेको रिटमा यही मङ्सिर १७ अदालतले पेशी तोकेको छ ।  

तर, निर्वाचन अयोग र सरकार फागुन २१ लाई तोकिएको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्न लागि परेका छन् । सोही अनुसार सरकार र आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन् । उता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि सरोकारवालाहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर निकासका लागि मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै लैजाने काममा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेकी छन् ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मात्रै नेकपा एमालेका नेताहरूसँग निर्वाचनबारे छलफल गरेकी छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता महेश बर्तौलासँग प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार साँझ वालुवाटारमा गरेको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ लाई तोकिएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सघाउन आग्रह गरिन् ।  

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा एमाले नेताहरूले चुनावमा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहे पनि अझै आफ्ना अध्यक्षमाथि स्थानहद गरिएको र सरकारी क्रियाकलापले चुनावी वातावरण नबनेकोले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

‘छलफलमा प्रधानमन्त्रीले चुनावसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो विचार राख्नुभयो । चुनावमा एमालेले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँको आग्रह थियो,’ बर्ताैलाले भने, ‘हामीले उहाँलाई प्रस्ट शब्दमा हाम्रा कुरा भन्यो ।’

बर्तौलाले एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भनेको विषय उद्धृत गर्दै भने, ‘पहिलो यो सरकार गठन र संसद् विघटन असंर्वधानिक छ, यसको संवैधानिक परीक्षण संवैधानिक अदालतबाट हुनेछ, त्यसको लागि दर्जनौँ, रिटहरू परेको छ, त्यसको संवैधानिक परीक्षणसँग विषयको फैसला सम्मानित अदालतबाट आएपछि आगामी यात्रा के हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।’

यसको अर्थ एमाले पुनर्स्थापनाका लागि अदालतमा परेको मुद्दालाई पर्खिरहेको छ र अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्नेमा उ विश्वस्त देखिन्छ ।

त्यसबाहेक एमालेले शान्ति सुरक्षा कायम नै नभएको अवस्थामा तोकिएको समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्क अघि सारेको छ । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद तोकेकोमा एमालेको चर्को असन्तुष्टि छ ।

‘निर्वाचनका लागि निष्पक्षता, निर्भयताका कुरा हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितताको कुरा हुन्छ’, बर्तौला भन्छन्, ‘निर्बाध ढङ्गबाट राजनीतिक पार्टीले विचार दृष्टिकोण, कार्यक्रम जनताको बीचमा लैजान सक्ने, मतदाताले भयरहित ढङ्गबाट मत खसाल्ने सक्ने परिस्थितिको आधारहरू, सङ्केतहरू जे देखिनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन ।’ एमालेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी चुनावको प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुने बताउँदै आएको छ ।

‘अहिलेको ठुलो र लोकप्रिय मत पाएको दलका नेतालाई स्थानहद तोकेको छ’, बर्तौलाले भने, ‘यसले सरकारको भनाई र गराइमा एकरूपता देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि आफूहरूले सोही कुरा राखेको बर्तौला बताउँछन् । तर आफ्नो कन्सर्नमा प्रधानबाट विश्वस्त हुने आधार फेला नपारेको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कन्सर्नमा सरल वातावरण बनाउने पक्षमा सरकार प्रयासरत रहेको भन्नुभयो’, बर्तौलाले भने,‘स्थान हदको विषयमा केही भन्नुभएन मुन्टोमात्र हल्लाउनुभयो ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरूबिचको छलफल सकारात्मक भएको र चुनावी माहौल बन्दै गएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा नेकपा (एमाले)सँग औपचारिक छलफल गर्नुभयो’, मन्त्री खरेलले छलफलपछि भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि जसरी एमालेले दर्ता गरेको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।’

छलफलमा एमालेका नेताहरूले पनि जनमतबाट टाढा नभाग्ने र चुनावमा रमाउने पार्टीसमेत भएकाले चुनावमा सहभागी हुने कुरा गरेको दाबी गरे । ‘यद्यपि, शान्ति सुरक्षामा चासो राख्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले वातावरण निर्माण गर्न उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो’, मन्त्री खरेलले भने, ‘जवाफमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भयरहित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरा राख्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीलाई स्थानहद तोकेर चुनावी गतिविधि गर्न बन्देज लगाउन खोजेको एमालेको बुझाई छ । ओलीलाई स्थानहद तोकेकै कारण एमालेले पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत पोखराबाट काठमाडौँ सारेको छ । एमाले महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ ।