काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार गठन मुद्दामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को २ कि १६८ को ३ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भयो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा दुई वटा सार्वजनिक सरोकारका रिट छन् भने अर्को एउटा मधेस प्रदेशका ७४ सांसदले दायर गरेको रिट छ । तीनवटै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर बिहीबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दूरगामी महत्त्वको काम गर्न रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चमा आएको तीनवटा रिट एकै ठाउँमा राखेर न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा बिहीबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । 

शुक्रबार भएको बहसमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो संविधानको धारा १६८ को २ कि ३ भन्ने विषयमा केन्द्रित भए । सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले धारा १६८ को २ र ५ सशर्त हो । मैले संसद्को विश्वास लिइनँ भने राजीनामा दिन्छु भनेको हुन्छ । तर धारा १६८ को १ र ३ प्रदेश प्रमुखले आमन्त्रण गर्ने विषय हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले जिकिर गरे । धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनिरहने हो भने धारा १६८ को ३ र ५ अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

उनले यसअघि कोशी प्रदेशमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयको नजिर अदालतमा पेस गरे । कोशीको मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को २ बाट नियुक्त भएका हुन् कि धारा १६८ को ५ बाट भन्ने विषयमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेसँग सवाल जवाफ भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को ५ अन्तर्गत नियुक्त भएको जिकिर गरे । महतोको जिकिरमा न्यायाधीश पाण्डेयले प्रश्न गरे– ‘धारा १६८ को २ अनुसार नियुक्त भएको हुनुपर्छ ?’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता एकछिन अलमलमा परे । श्रीमान् म कन्फ्युज पो भए त । मेरो दाबी अनुसार उहाँ धारा १६८ को ५ अनुसार भएको भन्ने हो । पोडियम नजिकै रहेका रमेश बडालले धारा १६८ को २ अनुसार हो कि जस्तो लाग्यो भने । 

त्यसपछि फेरि कागजपत्र हेरे । त्यत्तिकैमा पछाडिबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल ‘के भन्छन् यी माननीय’ भन्दै बाहिर निस्के । इजलास बाहिर निस्केर सोनलले आफ्नो तर्फका कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झालाई बोलाएर भने हिक्मत कार्की ५ अनुसार हो, त्यही भन्नु है । इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले बहस गरिरहेकै थिए । त्यत्तिकैमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले पुन: प्रश्न तेर्साए- विद्वानज्यू तपाईंले भन्न खोज्नुभएको धारा १६८ को उपधारा ३ पछि २ मा जान सकिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ? धारा १६८ को उपधारा ३ पछि ५ अनिवार्य जानैपर्ने हो ?,’

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले जवाफ फर्काए– ‘हो, श्रीमान् एकदमै सही भन्नुभयो । संविधानको धारा १६८ को ३ फेल भएपछि जाने धारा १६८ को उपधारा ५ नै हो । मुख्यमन्त्री बनाउने भए त्यही धारा अनुसार जति पटक पनि बनाउन सकिन्छ, तर धारा १६८ को २ मा पुन: फर्कन मिल्दैन ।‘ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले थपे, ‘धारा १६८ को ५ धारा १६८ को २ कै जस्तै रुप हो श्रीमान् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा पुन: धारा १६८ को २ मा फर्किन मिल्दैन ।‘ बरु अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई फ्लोर टेस्ट गर्ने मौका दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै महतोले सपथ ग्रहण कुन ठाउँमा भयो भन्ने विषयले कुनै अर्थ नलाग्ने बताए । ‘सम्झिनुस् त श्रीमान् त्यो दिन मधेसमा कस्तो दंगा थियो । त्यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ महतोले तर्क गरे, ‘त्यो पनि एउटा पब्लिक प्लेस हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन ।‘ 

उनीपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता दिनेश रोक्काले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई गराएको सपथ संविधान अनुसार भएको जिकिर गरे । ‘सपथको विषयमा अन्यथा मान्नुपर्ने छैन श्रीमान्,’ रोक्काले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सपथ कुन स्थानमा गराउने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख भएको विषय छैन । त्यसैले प्रदेश प्रमुखलाई पनि विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट खारेज होस् ।‘

सहायक न्यायाधिवक्तापछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरे । उनले सुरुमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा दिने विषय अन्तरनिहित छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । 

विश्वासको मत लिने क्रममा राजीनामा, विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि नै राजीनामा, विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा जे जसरी भएपनि राजीनामाको अर्थ के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी रहेको बताए । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ ले एउटा सर्त राखेको छ श्रीमान् । त्यो के भने उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेर सर्त राखेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले त्यो याद गर्नुभएको छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले धारा १८८ को २ अन्तर्गत विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरे । ‘धारा १८८ को २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको विषय सम्झाए ।
 
निर्वतमान मुख्यमन्त्रीले जे भने पनि संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ भुल्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘नियुक्तिको सर्त पालना गर्नुभएन भने के हुन्छ ?’ बडालले भने, ‘जस्तो उहाँ कुनै परीक्षा दिन जानुभयो, त्यहाँ म फेल हुने भएँ भनेर परीक्षा कपी खल्तीमा बोकेर हिँडेमा पास हुन्छन् कि फेल । मुख्यमन्त्रीको परीक्षामा फेल हुनु भएपछि फेरि धारा १६८ को २ अनुसार हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।‘

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानमा भएको विषयबाट दायाँबायाँ हुन नहुने तर्क अघि सारे । संसद्लाई अविश्वास गरेर राजीनामा दिएर भाग्ने अनि पछि मलाई धोका भयो भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘मुख्यमन्त्रीको पदबाट हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेपछि फेरि त्यही धारा १६८ को २ को रटान लगाउनुको अब अर्थ हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलजी ढोकाबाट छिरेर झ्यालबाट हामफालिसक्नु भयो । त्यसपछि काम चलाउ सरकार बनेको हो ।‘

‘संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्दैन,’ ज्ञवालीले तर्क गरे, ‘फेरि त्यही धारा १६८ को २ अनुसार रिट लिएर आउने नैतिकता रहँदैन ।‘

संघीय सरकारको धारा ७६ र प्रदेश सरकार गठनको धारा १६८ मा एउटै प्रक्रियाअनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था उल्लेख छ । ‘हिजो शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्थ भएपछि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री भएकै हो,‘ उनले भने, ‘आज त्यही नजिर प्रदेश सरकार गठनमा पनि लागु हुन्छ ।‘

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको प्राकृतिक व्याख्या अनुसार संविधानको धारा १६८ को १ नभए २ त्यसपछि ३ हुँदै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया भएको बताए । ‘त्यसैले हाल मधेस प्रदेशमा भएको सरकार गठन प्राकृतिक रुपमा गठन भएकाले अब बन्ने सरकार धारा १६८ को २ अनुसार हुन सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चले विभिन्न प्रदेश सरकार गठनको सम्बन्धमा २ बाट २ मा जाने, २ मा घुमिरहन नमिल्ने लगायतको व्याख्या गरेकै छ । त्यसो भन्दैमा मधेस प्रदेश सरकार धारा १६८ को २ अनुसार हुन सक्दैन ।‘

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिसकेपछि पुन: धारा १६८ को २ मा फर्किन सक्ने आधार नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बताए । 

‘प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीलाई अवैध भन्न मिल्दैन । अवैध भन्ने आधार र कारण पनि नभएकाले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसारको सरकारलाई फ्लोरमा विश्वासको मत जाँच्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुला नै छ ।‘