काठमाडौँ । सरकारले एकैपटक सात वटा उद्योगलाई झण्डै ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ  । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानी प्रयोजनको लागि ७९.६१ हेक्टर जग्गा उपयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय आफैमा विरोधाभास देखिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत भदौमै वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को समितिमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जेनजी आन्दोलन भएर नयाँ सरकार बन्यो । योसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न भन्दै वन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो ।

तर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍बाट फिर्ता आएको उक्त प्रस्ताव फेरि जस्ताको तस्तै स्वीकृतिका लागि पठायो । अहिले मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुबहु स्वीकृत भएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूमा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चुनढुंगा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि यस्तो स्वीकृति दिएको जनाइएको छ । 

यसमध्ये शक्ति मिनरल्सलाई पाल्पा माथागढी–७ को २१.४१ हेक्टर, त्रिशक्ति होल्डिङ्सलाई चितवन राप्ती–१३ को २०.१४ हेक्टर, रिद्धि सिद्धि सिमेन्टलाई मकवानपुर भीमफेदी–७ को २१.६३ हेक्टर, बाबा माइन्स एण्ड मिनरल्सलाई मकवानपुर भीमफेदी–५ को ४.९९ हेक्टर तथा के. के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उदयपुर चौदण्डीगढी–८ को २ हेक्टर वन क्षेत्र चुनढुंगा उत्खननका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

त्यस्तै, बिग प्लस मिनरल्सले ग्रेनाईट उत्खननका लागि मकवानपुर भीमफेदी–५ को ४.४८ हेक्टर तथा अन्नपूर्ण मिनरल्सलाई फलाम उत्खननका लागि मकवानपुर बागमती–६ को ४.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । 

• छ वर्षपछि वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति

सिमेन्ट तथा फलाम खानीले विगत लामो समयदेखि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारसँग अनुमति माग्दै आएका थिए । तर विगत ६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया रोकिएर बसेको थियो । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ आएसँगै वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने बाटो रोकिएर बसेको थियो ।

गत साउन १४ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै  खानी प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरेको थियो । योसँगै आठवटा कम्पनीले यस्तो क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति माग गरेकोमा यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । अहिलेको सरकारले यही विषयलाई निरन्तरता दिँदै ७ वटालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

अहिले स्वीकृति दिएका सबै खानीहरु महाभारत पर्वत श्रृंखलाअन्तर्गत पर्छन् । खानी क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूले कटान भएको रुखबापत अन्य ठाउँमा रुख रोप्नुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।