धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन सोमबार धनगढी पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले (मंगलबार) मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगी त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका हुन् । 

निरीक्षणका क्रममा उनले आन्दोलनका कारण भत्किएका र क्षति पुगेका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको भौतिक क्षति र त्यसपछि सेवा प्रवाह तथा सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीबारे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

निरीक्षणकै क्रममा प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मर्यादाक्रममा विभेद भएको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशमा कार्यरत उपसचिवहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबिचको मर्यादाक्रम न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग राखे ।

कर्मचारीहरूले बुझाएको पत्रमा नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते प्रकाशित गरेको मर्यादाक्रम विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १२ गते समान तहका कर्मचारीलाई समान मर्यादाक्रममा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद सङ्घका अधिकारीलाई प्राथमिकता दिइनुले कर्मचारी संयन्त्रभित्र विभेदकारी मानसिकता उत्पन्न गराएको छ । तसर्थ, तीन वटै तहमा समान तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम एउटै कायम गरियोस् ।’