काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साढे चार महिना बितिसक्दा मुलुकको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । सरकारले विनियोजन गरे अनुसारको पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष न्यून हुने गरेको छ । 

आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरुमा आयोजना ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तयारीमा बित्ने हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने असारे विकासले थोरै मात्रामा वृद्धि हुने गर्छ । तर चालु आर्थिक विकासको सुरुमा कार्यान्वयन तयारी रहेकै बेलामा जेनजी आन्दोलनका कारण पुँजीगत खर्चमा असर परेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गरेका कतिपय खर्च कटौती लगायत निर्णयले पनि असर पारेको हुनसक्छ । 

वर्तमान सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र स्रोतको जोहो गर्ने भन्दै सुरुवाती चरणमा चालेका केही कदमले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन पुगेका छन् । जसकारण आर्थिक शिथिलता समेत छाएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण पक्ष पुँजीगत खर्च हो, तर न्यून खर्चले चौतर्फी असर पारेको देखिन्छ ।  

सरकारले बजेट प्रणालीमा गरिएको कडाइ, तयारी नभएका आयोजनाको स्थगन र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको स्वयम् विकासे मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको धारणा छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको रकम कैयौँ गुणा बढी हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या भएको बताउँछन् । समग्र बजेट खर्चको अवस्था ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ ।  

‘समग्र बजेट ३० प्रतिशत भएपनि पुँजीगत खर्च न्यून नै छ । पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत (करिब २९ अर्ब रुपैयाँ) मात्र भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ प्रतिशत (१५९ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ सचिव उपाध्यायले राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको २४ प्रतिशत (३१५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ वार्षिक अनुमानको ३५ प्रतिशत (१२५ अर्ब रुपैयाँ) उठाइसकेको छ भने वैदेशिक ऋण १५ प्रतिशत र अनुदान ८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । उनले भने, ‘संघीय सञ्चित कोष हाल २३६ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा छ ।’

राजस्व वृद्धिदर ७ प्रतिशत, विप्रेषण ३० प्रतिशतले बढेको र बैङ्किङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी तरलता हुनुलाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ । तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यो तरलता बजारमा जान सकेको छैन ।

बजेट अभाव र स्रोतको दबाबका कारण सरकारले तयारी नपुगेका र साना टुक्रे आयोजनाहरूलाई हालका लागि स्थगित गरेको सचिव उपाध्यायले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नतिजा नदिने खालका आयोजना रोकेर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
 
‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता लिएका र टेन्डर भइसकेका आयोजनाहरूमा पनि केही बजेट फुकुवा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फुकुवा गरिएको छ । उनले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र नतिजामुखी काममा लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
 
उनका अनुसार राजस्व वृद्धिदर ७ प्रतिशत, विप्रेषण ३० प्रतिशतले बढेको र बैङ्किङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी तरलता हुनुलाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ । तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यो तरलता बजारमा जान सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए ।  खनालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट राखिएका आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरे । 

उक्त निर्णयलाई अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगे । अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनाव खर्च र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जोहो गर्न भन्दै १ खर्ब २० अर्बका विकास आयोजना स्थगन गर्‍यो । 

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएर साढे चार महिना पुग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ६.७७ प्रतिशत (करिब ७ प्रतिशत) मा सीमित भएको छ । यो तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो। पोहोर यस अवधिसम्म १०.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

उक्त निर्णय गरेर ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट राखिएका आयोजनाको बजेट कटौती गरेसँगै अर्थमन्त्रीले वाहवाही पाए । तर उक्त निर्णयको असर अहिले विकास खर्चमा देखिन थालेको छ । सरकारले पुँजीगत बजेट स्थगन गर्दा विकास निर्माणदेखि आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरका विषयमा ध्यान दिन नसक्दा अहिलको परिणाम देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा ६.७७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म १०.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ३.५९ प्रतिशत कम छ ।
 
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएर साढे चार महिना पुग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ६.७७ प्रतिशत (करिब ७ प्रतिशत) मा सीमित भएको छ । यो तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो। पोहोर यस अवधिसम्म १०.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

बजेट कटौतीको निर्मम’ निर्णय र साइड इफेक्ट

सरकारले तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र बजेट प्रणाली बाहिरबाट राखिएका आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय पुँजीगत खर्चका लागि तगारो बनेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुका धेरै आयोजनाको बजेट रोक्का हुँदा विकास खर्चमा समस्या भएको मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुले बताएका छन् । सचिवहरूले बजेट अभाव, आयोजना स्थगन र हालैको आन्दोलनका कारण प्रगति विवरण निराशाजनक रहेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।
 
केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयंले विकासका आयोजनामा अध्ययन र समन्वयविना बजेट कटौतीले पुँजीगत खर्चमा समस्या बनेको बताएका छन् ।
 
भौतिक मन्त्री घिसिङले भनेका थिए, ‘बजेट कटौतीले विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा केही समस्या भएको छ । धेरै जसको आवश्यक आयोजनाहरुमा समेत बजेट कटौती भएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो विषयमा पुनःविचार गर्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले संसदीय समितिमा सबैभन्दा धेरै ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै कटौती भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको कुल ९१ अर्ब ३४ करोड बजेट भएपनि पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ जम्मा ३.५ प्रतिशत र चालुतर्फ १८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको उल्लेख गरे । विषम परिस्थितिका कारण मन्त्रालयका करिब दुईतिहाइ योजनाहरू रोकिएको, अहिले क्रमशः फुकुवा हुने क्रममा रहेकाले खर्च कम देखिएको उनी बताउँछन् । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले गरेको बजेट कटौती र मितव्ययिताको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन र निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न यस्तो कदम चालेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पहिलो चौमासिकमा ९.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ९.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा केही बढी भए पनि सन्तोषजनक छैन । ‘आगलागीका कारण ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, डिजाइन र सयभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने गाडीहरू जलेर नष्ट हुँदा काममा गम्भीर असर पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने मेसिन जल्दा राजस्व संकलन र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत बाधा पुगेको छ ।’

उनले बजेट कटौतीको विषयलाई ‘पुन: प्राथमिकीकरण’ भन्नु उपयुक्त हुने भन्दै मदनभण्डारी राजमार्ग जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा बजेट थप्न लागिएको बताए । तर साना योजना रोकिँदा स्थानीय स्तरबाट दबाब आएको स्वीकार गरे । निजी क्षेत्रले सरकारको यो सुस्तताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पुँजीगत खर्चलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डको संज्ञा दिए ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका साथै निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । पर्याप्त खर्च हुँदा निर्माण सामाग्रीको माग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘व्यवसाय चलायमान हुन्छ । तर अहिले खर्च नहुँदा बजार सुस्त छ । जसले अन्ततः राजस्व संकलनमा समेत असर पारिरहेको छ ।’

तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले गरेको बजेट कटौती र मितव्ययिताको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन र निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न यस्तो कदम चालेको बताए । उनले साना तथा तयारी नभएका आयोजनाहरू रोकेर स्रोतलाई अत्यावश्यक र ठुला आयोजनामा लगाइएको दाबी गरे ।
 
अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक मितव्ययिताका लागि बजेट प्रणालीभित्र नरहेका, आयोजना बैंकमा नपरेका र पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने नीति पहिलेदेखि नै रहेको उल्लेख गरे । ‘जुन आयोजनाहरूको टेन्डर भइसकेको छ वा काम सुरु भइसकेको छ, त्यस्ता आयोजना रोकिएका छैनन्,’ उनले भने । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विगतमा अस्वाभाविक रूपमा बढेर १०० अर्बभन्दा बढी पुगेको, तर कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा देखिएको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आगलागी र आन्दोलन जस्ता आकस्मिक घटनाहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन् । 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुनु र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनले स्वीकार गरे । कालोसूचीसम्बन्धी मापदण्ड केही कडा भएकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जामा दिने ब्याज अनुदानवापत बैंकहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । 
 
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा देखिएको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आगलागी र आन्दोलन जस्ता आकस्मिक घटनाहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन् । 

जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चको गति बढाउँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म २४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि र ३० प्रतिशतको रेमिट्यान्स वृद्धिले मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो गति दिन सक्ने देखिँदैन । वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै विकास खर्च बढाउनु सरकारको अबको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।